बालेनको फौजदारी खेल: मुद्दाका वकिललाई महान्यायाधिवक्ता बनाउने तयारी
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारले महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीका लागि अधिवक्ता डा. सुभाष आचार्यलाई चयन गर्ने पक्कापक्की जस्तो भएको छ। फौजदारी कानुनका विज्ञका रूपमा चिनिने आचार्य यसअघि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको कानुनी सल्लाहकारको भूमिका समेत निर्वाह गरिसकेका छन्।
आचार्यको नियुक्तिको चर्चा सरकारी स्रोतले पुष्टि गरेको छ। तर यो नियुक्तिको सबैभन्दा चर्चाको पाटो के छ भने डा. आचार्य हाल प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा कार्यरत सहसचिव प्रदीप परियारको मुद्दाका वकिल हुन्।
प्रदीप परियार तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए। उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो। त्यस मुद्दामा डा. आचार्यले नै उनको पक्षमा कानुनी बहस गरेका थिए। अब त्यही परियार निजी सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको सहयोगी छन्, र उनको मुद्दा लडेका वकिल अब देशको सर्वोच्च कानुनी अधिकारी बन्दै छन्।
डा. आचार्यको पारिवारिक सम्बन्ध पनि उत्तिकै चर्चायुक्त छ। उनकी श्रीमती विना दाहाल मोरङकी सह–न्यायाधिवक्ता हुन्। उनी हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमै कार्यरत छिन्। अर्कोतर्फ, डा. आचार्य वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद भीमार्जुन आचार्यका भाइ हुन्।
यसरी हेर्दा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नजिकको व्यक्तिको कानुनी बचाउ गर्ने अधिवक्ता नै अब सरकारको कानुनी मुखिया बन्दा, न्यायको विपक्षी पक्षलाई असर पर्ने चिन्ता कानुनी क्षेत्रमा व्यक्त भइरहेको छ। विशेष अदालतमा विचाराधीन परियारको मुद्दा अब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै टुंग्याउनु पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा, आफ्नो वकिल आफै न्यायको प्रमुख बन्दा कसले सरकारको बहस गर्ने ? प्रश्न उब्जिएको छ।
सरकारले भने यसबारे औपचारिक जवाफ दिएको छैन। तर प्रधानमन्त्री पुशब्याकको चपेटामा नपरिकन यस नियुक्तिलाई अगाडि बढाउने सङ्केत गरिरहेका छन्। कानुन व्यवसायीहरूले भने महान्यायाधिवक्ता जस्तो पदमा व्यक्तिगत मुद्दाको वकिल बन्नु नै संवैधानिक नैतिकताको ठाडो उल्लङ्घन हुने बताएका छन्। अब हेर्न बाँकी छ, के बालेन सरकार आफ्नो मान्छेको बचाउ गर्ने वकिललाई सरकारको कानुनी हात बनाउन सफल हुन्छ, वा प्रतिपक्ष र कानुनी समुदायको दबाबका कारण यो योजना पछि हट्छ ?
