नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि अस्वीकार्य : ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको सरकारलाई कडा चेतावनी

काठमाडौँ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले नेपाली भूमिमा चीनविरोधी गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारसँग कडा माग गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। मोर्चाका अनुसार जनवरी २९ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत पृथकतावादी धारणा राख्ने धर्मगुरु रिम्पोछेको नेपाल आगमन अनपेक्षित मात्र होइन, स्पष्ट रूपमा नेपालको भूमि प्रयोग गरी गरिएको चीनविरोधी गतिविधि हो।

मोर्चाले कथित ‘डोल्पो समाज’ नामक संस्थाले कुनै आधिकारिक प्रक्रिया नअपनाई रिम्पोछेलाई १० दिने प्रवचन कार्यक्रमका लागि आमन्त्रण गरेको दाबी गरेको छ। एक हप्ता बितिसक्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट उक्त संस्थामाथि कुनै कारबाही नहुनु सरकारको मौन समर्थन रहेको संकेत भएको मोर्चाको ठहर छ।

प्रेसविज्ञप्तिमा नेपालले औपचारिक रूपमा ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको अवस्थामा तिब्बतको स्वतन्त्रताको कट्टर पक्षधरलाई आमन्त्रण गर्नु सरासर चीनविरोधी कित्तामा उभिनु सरह भएको उल्लेख गरिएको छ। मोर्चाले यस अवस्थालाई “मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा” भन्ने उखानसँग तुलना गर्दै सरकारको दुई जिब्रे व्यवहारले नेपाल–चीन सम्बन्धमा गहिरो अविश्वास र शंकाको वातावरण सिर्जना गरेको जनाएको छ।

मोर्चाका अनुसार नेपाल–चीन सम्बन्ध केवल कूटनीतिक मित्रतामा सीमित नभई नेपालको सार्वभौम अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। यदि सरकारले यसमा उदासीनता देखाउँदै अटेरी गरिरह्यो भने त्यसको परिणाम नेपालका लागि दीर्घकालीन र भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। चीनले यस घटनालाई मित्रघात वा कृतघ्नताका रूपमा लिएको खण्डमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन आउन सक्ने मोर्चाको ठम्याइ छ।

घटनापछि उत्पन्न तनावलाई साम्य पार्दै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई पुरानै विश्वास र सहयोगको लिकमा फर्काउन ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सरकारसँग स्पष्ट र कडा कदम चाल्न माग गरेको छ। मोर्चाले ‘डोल्पो समाज’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज गर्न, संस्थाका अध्यक्ष टासी फोन्चो गुरुङमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न तथा रिम्पोछेलाई तत्काल नेपाल छाड्न आदेश दिई त्यसको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार आग्रह गरेको छ।

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने दायित्व सरकारको भएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमसत्ता र कूटनीतिक विश्वसनीयताको रक्षा गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।