भारतको ४७ करोडको सहयोग : मुस्ताङदेखि रौतहटसम्म सात ठूला विकास परियोजना अघि बढ्दै

काठमाडौं । नेपालका सात जिल्लामा सात वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसीडिपी) अघि बढाउने समझदारीपत्रमा आज भारत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल सरकारका परियोजना कार्यान्वयन निकायहरूबीच हस्ताक्षर भएको छ। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने यी परियोजनाहरूको कुल लागत करिब ४७ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ रहेको भारतीय दूतावासले जनाएको छ।

यी परियोजनाहरूअन्तर्गत मुस्ताङ, कैलाली, डोल्पा र बाँके जिल्लामा विद्यालय भवन, छात्रावास तथा क्यान्टिन निर्माण हुनेछ। त्यस्तै, नवलपुर र तेह्रथुम जिल्लामा कोल्ड स्टोरेज (चिस्यान केन्द्र) निर्माण गरिनेछ भने रौतहट जिल्लामा प्रसूति केन्द्र (बर्थिङ सेन्टर) बनाइनेछ। यी परियोजनाहरू स्थानीय तह र नेपाल सरकारका निकायहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछन्।

हस्ताक्षर भएका सात परियोजनाहरू यसप्रकार छन्:

· गण्डकी प्रदेशको नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिका वडा नम्बर २ मा कोल्ड स्टोर
· कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको लालीगुराँस नगरपालिका वडा नम्बर २ मा कोल्ड स्टोर
· गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ जिल्लाको घरपझोङ गाउँपालिका–२ मा जनबल माध्यमिक विद्यालयको भवन, छात्रावास र क्यान्टिन
· सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा श्री कालिका प्राथमिक विद्यालय भवन
· मधेश प्रदेशको रौतहट जिल्लाको परोहा नगरपालिका–४ मा प्रसूति केन्द्र
· कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–७ मा श्री कस्तुरी माध्यमिक विद्यालय भवन
· लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा श्री जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय भवन

हालसम्म भारत सरकारले नेपालमा आज सुरु गरिएका सात परियोजनासहित कुल ५९८ उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरू अघि बढाइसकेको छ। यी मध्ये ५०६ परियोजनाहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, जडान, सरसफाइ र सार्वजनिक सुविधाका क्षेत्रमा पूरा भइसकेका छन्। बाँकी परियोजनाहरू विभिन्न चरणमा रहेको भारतीय दूतावासले जनाएको छ।

यी परियोजनाहरू नेपालका सबै सात वटै प्रदेशहरूमा फैलिएका छन् जसको सञ्चित लागत १५ अर्ब ८३ करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। नजिकका छिमेकी मुलुकको रूपमा भारत र नेपालबीच व्यापक र बहुक्षेत्रीय सहकार्य रहेको छ। यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले प्राथमिकता क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याउनुका साथै नेपालको वृद्धि र विकासको प्रयासलाई भारत सरकारको निरन्तर समर्थन रहेको प्रतिबिम्बित गर्दछ।