इरानको प्रहारले हल्लियाे अमेरिका, तर कम्पन दक्षिण एसियाका मूल्य र नेपाली राजनीतिको अनुहारमा

# प्रेम सागर पाैडेल

मध्यपूर्वमा अमेरिकी ‘ई–३ सेन्ट्री’ विमान नष्ट भएको घटनाले जति अमेरिकी रणनीतिक हैसियतलाई चुनौती दिएको छ, त्यति नै यसले दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिको नाजुक सन्तुलनमा पनि ठूलो धक्का पुर्याएको छ। यो घटना केवल एउटा सैन्य प्रहारको कथा होइन, यो एउटा नयाँ विश्व व्यवस्थाको सङ्केत हो। जहाँ साना राष्ट्रहरूले पनि प्रविधि र खुफियाको बलमा ठूला शक्तिलाई जवाफ दिन सक्छन्। तर यही सन्देशले दक्षिण एसियाका कमजोर लोकतन्त्र, अर्ध–सैनिक प्रभाव र परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कसरी थप जोखिममा पार्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ।

दक्षिण एसिया लामो समयदेखि भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको ‘चोकप्वाइन्ट’ हो। इरान–अमेरिका तनावले यस क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने तीनवटा माध्यमहरू छन्। पहिलो, तेलको मूल्य र मुद्रास्फीति। इरानको प्रहारको तुरुन्त प्रतिक्रियास्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२० डलर नाघेको छ। नेपालजस्तो पूर्णरूपले आयातित इन्धनमा निर्भर राष्ट्रको लागि यो मूल्यवृद्धि ठूलो संकट हो। पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति बढ्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने र दैनिक जीवनयापन कष्टकर हुने अवस्था आउँछ। यसको असर सरकारी सब्सिडी, पुँजीगत खर्च र गरिबी निवारण कार्यक्रमहरूमा पर्ने निश्चित छ। दोस्रो, लगानी र अनुदानको ‘पुनर्निर्देशन’। संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन दुवैले मध्यपूर्वमा आफ्नो रणनीतिक चासो जोगाउन थप स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा, दक्षिण एसियाका लागि निर्धारित सहायता, ऋण र विकास साझेदारी घट्ने सम्भावना बढ्छ। नेपालले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ बाट प्राप्त गरेको अनुदान पनि पुनरावलोकनमा जान सक्छ। त्यस्तै, चिनियाँ ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा ढिलाइ वा लगानीको प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्छ। तेस्रो, शरणार्थी र आन्तरिक विस्थापनको जोखिम। मध्यपूर्वमा युद्ध विस्तारित भएको खण्डमा दक्षिण एसियाका मुस्लिम बहुल राष्ट्रहरू (पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स) मा शरणार्थीको नयाँ लहर आउन सक्छ। नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा शरणार्थी गन्तव्य नभए पनि, भारत र बंगलादेश हुँदै अवैध आप्रवासन बढ्न सक्छ। साथै, नेपाली युवाहरू खाडी मुलुकबाट फर्किन बाध्य हुँदा रोजगारीको संकट र सामाजिक तनाव बढ्न सक्छ।

नेपालको राजनीतिलाई अहिले नै यो घटनाले प्रत्यक्ष असर नगरे तापनि मध्यपूर्वको तनावले नेपाली राजनीतिको तीनवटा संवेदनशील पक्षलाई उजागर गरेको छ। पहिलो, परराष्ट्र नीतिको ‘धराप’। नेपालले सधैं ‘तटस्थ, गुटनिरपेक्ष र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रति सम्मान’ को नीति लिँदै आएको छ। तर अमेरिका र इरान–रूस–चीनको ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा, नेपालले प्रष्ट रूपमा कूटनीतिक धारणा राख्न बाध्य हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा इरानविरुद्धको प्रस्तावमा नेपालले कसरी मतदान गर्छ ? एमसीसी जस्ता अमेरिकी परियोजनालाई निरन्तरता दिने वा चिनियाँ पहललाई प्राथमिकता दिने भन्ने द्विविधा पहिले थियो, अब त्यो थप जटिल बन्नेछ। दोस्रो, भारत–चीन–अमेरिका त्रिकोणात्मक दबाब। नेपालको हिमाली भूभाग सधैं भारत र चीनको रणनीतिक चासोको केन्द्र रहेको छ। मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य क्षति भएपछि, वाशिङ्गटनले चीन र रूसलाई रोक्न दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति बढाउन सक्छ। यसले नेपाललाई ‘प्रतिबन्धको चेपुवा’मा पार्न सक्छ। नेपालले चीनको ‘डिजिटल सिल्क रोड’ वा भारतको ‘बाइबास नीति’ बीच सन्तुलन मिलाउन कठिनाइ हुनेछ। तेस्रो, राजनीतिक दलको असहज स्थिति। रास्वपा रणनीतिक रुपमा अमेरिकी स्वार्थरक्षाका लागि गठन भएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक रूपमा अमेरिकासँग नजिक छ, जबकि नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा चीन र रूसप्रति सहानुभूति रहेको पाइन्छ। तर, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकाे ठूलो समूह आन्तरिक रुपमा पश्चिमा स्वार्थ रक्षामा पहरेदार बनिरहेको देखिन्छ। इरान–अमेरिका तनावले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि विचारधारात्मक द्वन्द्व ल्याउन सक्छ। कतिपय नेताहरूले इरानको कार्यलाई ‘प्रतिरोधको अधिकार’ भन्दा समर्थन गर्न सक्छन् भने अर्को पक्षले ‘शान्तिपूर्ण समाधान’ को वकालत गर्नेछ। यसले गठबन्धन सरकारको स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ। चौथो, प्रवासी नेपालीको संकट। खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, युएई, कतार) र इरान, इराकमा ७ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन्। युद्ध बढेमा ती मुलुकबाट नेपालीको ‘थोक फिर्ती’ हुन सक्छ। त्यसले रोजगारी, रेमिट्यान्स (जुन नेपालको अर्थतन्त्रको २५% हाराहारी हो) र सामाजिक सुरक्षामा ठूलो दबाब सिर्जना गर्नेछ। २०२० मा कोरोना महामारीका बेला देखिएको ‘दैनिक ज्याला मजदुरको विस्थापन’ र ‘गाउँमा फर्किएका युवाको बेरोजगारी’ पुनः दोहोरिन सक्छ।

मध्यपूर्वको त्यो एउटा मिसाइल प्रहारले तत्काल कुनै नेपालीको घरमा असर नगरे तापनि यसले विश्व राजनीतिको एउटा सत्य देखाएको छ। ‘जब ठूला माछा झगडा गर्छन्, साना माछाको बासस्थान नै ध्वस्त हुन्छ।’ नेपाललाई चाहिने भनेको – सक्रिय तटस्थता। अर्थात, कुनै पनि शक्ति केन्द्रको ‘उपग्रह’ नबन्ने। तर आफ्नो राष्ट्रिय हित जोगाउन सबैसँग संवाद र सहकार्य गर्ने। साथै, नेपालले खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा स्वनिर्भरता (जलविद्युत), र श्रम गन्तव्यको विविधीकरण (खाडीबाट युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया तर्फ) को दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई ‘आन्तरिक भिडन्तको मुद्दा’ नबनाई राष्ट्रिय सहमति बनाउन जरूरी छ।

यहाँ सबैभन्दा मार्मिक र गम्भीर प्रश्न के हो भने, के हाम्रा शासकहरू यी चेतावनीहरू गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् ? वा उनीहरू अझै पनि पराइको इसारामा नाच्ने ‘कठपुतली’ को भूमिकामै सन्तुष्ट छन् ? अमेरिकी विमानको त्यो विनाशले एउटै सन्देश दिन्छ ‘जो आफ्नो छानो बलियो बनाउन सक्दैन, ऊ अरूको आकाशको मोलमोलाइमा मात्र हेर्न बाध्य हुन्छ।’ तर यो सन्देशभन्दा पनि ठूलो खतरा तब आउँछ, जब सरकार आफैँले देशविरोधी शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न मद्दत गर्छ। पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई फालेर नयाँ शक्तिहरू स्थापना गर्ने, पराइको योजना सफल बनाउन मद्दत गर्ने, र त्यसको बदलामा सत्ताको मोहमा अल्झिने प्रवृत्ति नै अहिलेको नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा कालो पाटो हो। यदि सरकारले नै देशविरोधी शक्तिको स्वार्थका लागि पुराना राजनीतिक शक्तिहरू फालेर नयाँ स्थापना गर्ने र पराइको योजना पूरा गराउने भूमिका खेल्यो भने, हामी अन्तहीन अस्थिरताको यात्रा तय गर्नेछौं। त्यो यात्राको कुनै गन्तव्य हुँदैन, केवल पतन र अराजकता हुनेछ। जनताले बुझ्नुपर्छ कि शक्ति केन्द्रको इशारामा चल्ने नेता र सरकारले कहिल्यै राष्ट्रको हित गर्दैन, गर्न सक्दैन। अन्ततः, नेपाली राजनीतिको अनुहार या त ‘पराइको टकटकी’ बन्नेछ, वा आफ्नै पौरखले मुलुकलाई सुरक्षित गर्ने पहिलो पंक्तिको राष्ट्र, अब निर्णय नेतृत्वकाे हातमा भएपनि हरेक नेपाली नागरिकको सजगता पनि उत्तिकै हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।