सेनाको सुरक्षा घेरामा निर्वाचन सकियो, तर आफ्नै छातीभित्र उठेको तीतो प्रश्न : सिपाहीको मुटुमा माथिल्लो तहको उपेक्षाको सियो

नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरामा देशको ठूलो संकट अर्थात् संघीय निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको छ। यसमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको ठूलो भूमिका रहेको छ। त्यसैले, उनी धन्यवादका हकदार छन्। फिल्डमा भने सिपाहीले उच्च क्षमता प्रदर्शन गरेर फौजको शान जोगाएका छन्। तर, सिक्काको अर्को पाटो भने निकै पीडादायी छ। माथिल्लोदेखि तल्लो दर्जा निर्वाचनमा अहोरात्र खटिरहँदा रथीवृन्द भने अनावश्यक योजना बनाउन उर्दी दिने, युनिट भ्रमण गरेर आर्थिक रूपमा धराशयी बनाउने, परिवारको पल्टन ल्याउने र सिपाहीलाई मेसिन ठानी नयाँ–नयाँ कार्य सुम्पिनमा केन्द्रित थिए। जेनजी प्रदर्शनपछि दशैं–तिहारविहीन सिपाहीले एक घण्टा चैनसँग बस्न नपाएको तीतो यथार्थ छ। परिवारसँग पुनर्मिलन नभएको, चाडपर्वबाट विमुख भएको लामो समय भइसक्यो। तर, जर्नेलहरूको चेत कहिल्यै आएन।

मिसनमा झोला–बुट साँट्ने, खुकुरी बेच्ने र अधिकृतले रक्सी जम्मा गर्ने प्रचलनले सैनिक व्यावसायिकता र राष्ट्रिय अस्मिताको धज्जी उडाइसक्यो। नेपालीको हैसियत देखेर विद्रोहीले हतियार लुटिसक्यो। सैनिक नेतृत्वले भने तालिम असरदार भएन भन्दै पाँचखालमा हायलकायल पारिरहेको छ। महिला सैनिकलाई टाढा–टाढा सरुवा गरिदिँदा घरपरिवार र बालबच्चाको कन्तबिजोग भएको छ। उनीहरूलाई मिसन दोहोर्याउनबाट वञ्चित गरिँदैछ। अधिक जर्साबहरू विशेष बढुवा लाएर घर गइरहँदा प्रधानसेनापति गुमराहमा छन्। पानी चुहिने, हावाहुरीले सिसा फुट्ने, जाडोमा ढुसी लाग्ने भवनले दशकौंदेखि जिस्काइरहेको छ। तर, सरकारबाट मर्मतका लागि बजेट विनियोजन हुन सकेन। सरकारले दिनुपर्ने आधारभूत शिक्षा–स्वास्थ्य कल्याणकारी कोषबाट व्यवस्थापन गर्न परिराखेको छ। सैनिकहरू विभिन्न समस्यासँग जुधिरहँदा संगठन ‘क्युआइपी’ प्रोजेक्ट हात पारेर लोकप्रिय बन्नमै ध्याउन्न छ।

पेशागत, सामूहिक तालिम (ओआरआई) तथा हाकिमको आ–आफ्नै प्रतियोगिता चल्दा जिन्दगी नै समाप्त होलाजस्तो भएको छ। सैनिक नेतृत्व तहले अपरेशनल चुनौती सामना गर्ने योजना बनाउँछ तर जुत्ता–मोजाको गुणस्तरबाटै संगठनमा के चलिरहेको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। मासिक एलआरपी पेट्रोलमा मासु, तरकारी, मसला किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय सहयोग गर्ने स्रोतसाधन छैन। समस्या कसैलाई सुनाउने अधिकार छैन। पत्रकार देखे लुक्ने, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्ने, स्थानीय प्रतिनिधिसँग अधिकृतले मात्र छोटो गफ गर्ने भनी माथिबाट अर्डर दिइएको छ। ब्यारेकभित्र र बाहिर एउटै राशन खर्चले पुग्छ ? सदरमुकाम राजमार्गको मूल्यले दुर्गममा सामान पाइन्छ ? १० लिटर पेट्रोलको लोभमा २५ केजी भारी बोकाएर सिपाहीलाई २५ किलोमिटर पैदल हिँडाइन्छ।

मुख्य घनाबस्ती र प्रमुख राजमार्गमा पेट्रोलिङ सञ्चालन गरिन्छ। ३० दिनको चुनावी ड्युटीपछि पेट्रोलिङ के–का लागि ? सशस्त्रलाई जनतासँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्ने म्यान्डेट भएपनि पेट्रोलिङ गर्न नपर्ने अनि सेनालाई किन छट्पटी ? के पेशागत दौड, तालिमको बाहिरी अभ्यास, फायरिङ, मासिक पेट्रोलिङ ४० कटेको ननस्टाफ कलेजका मेजर, हवल्दार र जमदारको मात्र ठेक्का हो ? हवल्दारलाई जमदारमा पदोन्नति गरेर घर पठाउन कुनै कानुनले रोकेको छैन। तैपनि बुढेसकालमा एउटै ढर्राको तालिम किन ? १६ वर्षमा पेन्सन लिएर जाने सिपाहीको संख्या बढ्दै गएको छ। संगठनले सरकारलाई सिपाहीको समस्या बुझाउन सकेको छैन। १० देखि ५ बजेसम्म ड्युटी गर्ने निजामती कर्मचारी र २४ सैं घण्टा सेवामा खटिएका सिपाहीको मूल्यांकन एकै विधिबाट हुँदै आएको छ, जुन न्यायोचित छैन। जिल्ला सुरक्षामा खटाइएको सुरक्षाकर्मीलाई दिने बिदा पनि पर्याप्त छैन। जम्मा ३० दिन बिदा दिने गरिएको छ। के सिपाहीले घरबार छोडेर वर्षभरि नयाँ–नयाँ तालिम गरिराख्नुपर्ने हो ?

तीनथरी ग्रेड तालिम रोकेर विपद् तालिमबाट दक्ष फौज बनाई स्थानीय जनतामा योगदान दिने सोच नेतृत्व तहमा कहिल्यै आएन। सेनाभित्र पनि कृपावाद, अवसरवाद र व्यक्तिगत स्वार्थको सोच हावी छ। सबैलाई स्टाफ कलेज फेल स्टाफ अधिकृत चाहिने, घर व्यवहार बुझेको विश्वासिलो अधिकृतको काम लिने, पदोन्नति मिशन र आकर्षक सरुवा चाहिँ स्टाफ कलेजलाई मात्र दिने, यस्तो किन ? संस्थाभित्रको असन्तुष्टि मत्थर पार्न २० देखि ३० प्रतिशत नन स्टाफ कलेजलाई पदोन्नति दिने अवधारणा ल्याइएको छ। त्यो कदम पीडित तल्ला दर्जाका सैनिकलाई एक चोक्टा मासु दिनुसरह भएको उनीहरूको गुनासो छ। सेनाले यो विभेद रोक्नुपर्छ। पेन्सन पाकेर घर जान चाहनेलाई विशेष बढुवा दिनुपर्छ। फास्ट ट्रयाक अप्नाउँदा र स्टाफ कलेज अनुत्तीर्णलाई दलितसरह पन्छाउँदा संस्थालाई असर परेको छ। इरान–युक्रेन युद्ध, व्यापार युद्ध पढ्नेले कहिल्यै संगठनभित्रको समस्या केलाएका छैनन्। जर्नेलहरूले संस्थाको हितमा सोच्न ढिलाइ भइसकेको छ। बढुवा र मिसन छनौट ज्येष्ठताबमोजिम नभएमा, सेनानी वर्ग काम छोडेर घर बसेमा जर्नेलहरू एक्लैले कार्यालय र संगठन हाँक्न सक्छन् ? त्योबारे विमर्श गरियोस्।

बाहिनी बेग्लै, ड्युटी एउटै। पृतना र शिक्षालयलाई काम गर्ने सबै जुनियर अधिकृत चाहिन्छ। राशन खेताला लिने, आउरे–बाउरे तालिम, रिफ्रेसरका लागि उनीहरू नभई हुँदैन। हुँदै नभएको निकासा र सामान चेक गर्दै तथा अव्यावहारिक कार्य तालिम निरीक्षण गरेरै वार्षिक ओआरआई सकिन्छ। जर्नेललाई आतिथ्य सत्कार र शीलालेखमा खर्च हुने पैसाले पल्टनको कैयौं आवश्यक सामान जोड्न सकिन्छ। उनीहरूलाई लोकल रक्सीले हुँदैन, डबल ब्ल्याक नै चाहिन्छ। मदिरा सेवन गरेर लठ्ठिएकालाई सवारीमा इन्धन, टोपी, मोमेन्टोको पनि व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। तिनका श्रीमतीलाई पस्मिनाको पछ्यौरा उपहार दिनुपर्छ। उनीहरूको पेट कहिल्यै अघाउँदैन। सेनाको कमजोरीले सिंहदरबार जल्यो। राष्ट्रिय अस्मितामा हमला हुँदा सेना निरीह बन्यो। कुर्सीबाट आदेश दिनेबाहेक अन्य क्षमता जर्नेलहरूसँग छैन। तालिम, पेशागत, ओआरआई, सेमिनारमै जर्साबहरू बढी व्यस्त हुन्छन्।

कलियुगमा पाप बढेपछि मन्दिरमा भीड बढ्छ भनेझैं अधिकृतहरू एक सालको तलब बुझाएर पाप पखाल्न मन्दिर पुगेका छन्। बर्दिबास पृतनामा घुमुवा प्रहरीले झैं सगुन बुझाउन र सुर्खेत पृतनामा अश्लील गालीगलौज सुन्न नसक्दा राजीनामा लेख्न सजिलो भएको छ। उपत्यका पृतनाका सकलदर्जाको ब्यारेक बसाइ उत्तर कोरिया र नख्खु कारागारजस्तै छ। राजकीय जर्नेलहरू दरिद्र र सुकुम्बासीभन्दा पनि तल्लो स्तरका छन्। उनीहरूलाई के–को घमण्ड हो ? बुझ्न सकिएको छैन। तर, उनीहरूको व्यवहारले हामीजस्ता तल्लो दर्जाका सैनिकलाई जागिर खान गाह्रो भएको छ। यो सैनिक भित्रको पीडा र संगठनको विकृतिको तीतो यथार्थले आम जनता मात्र हैन, देशको सुरक्षाको जग नै कमजोर हुने सङ्केत दिन्छ। के यो अवस्था राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले घातक छैन ? के कसैले सुन्ने छ यो सिपाहीको मनको कुरा ?