कांग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्व टुङ्गिन बाँकी

काठमाडौँ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले आ–आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेका छन् तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस भने अझै अन्योलमा छ। नयाँ निर्वाचन भएर सांसदहरूले शपथ लिएको दश दिन पुगिसक्दा समेत कांग्रेसले औपचारिक रूपमा दलको नेता चयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। रास्वपाका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री, एमालेका रामबहादुर थापा (विवादको बीचमै), नेकपाका पुष्पकमल दाहाल, श्रम संस्कृतिका हर्क साम्पाङ र राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले आ–आफ्नो दलको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। तर कांग्रेसको दलको नेता कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।

यो ढिलाइका पछाडि तीनवटा मुख्य कारण देखिन्छन्। पहिलो, पार्टीभित्रको चर्को आन्तरिक विवाद। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ नेतृत्व र केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधता अझै स्वीकार गरेको छैन। सभापति गगन थापाकै हस्ताक्षरबाट टिकट लिएर चुनाव लडेका कतिपय नेता तथा सांसदहरू समेत महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको विपक्षमा छन्। दोस्रो, ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेका अर्जुननरसिंह केसीको आग्रह। उनी आफैं दलको नेता बन्ने चाहना राख्छन् र संस्थापन पक्षले पनि केसीको प्रतिक्षा गरिरहेको छ। तेस्रो, आइतबार सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिक्षा। विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले हालेको रिटमा अदालतले के भन्छ ? त्यसैमा देउवा पक्षको ध्यान केन्द्रित छ। देउवा पक्षीय एक नेता भन्छन्, ‘आइतबार सर्वोच्चले फैसला हाम्रो पक्षमा आएमा दलको नेता हाम्रै पक्षमा हुन्छ। दिएन र ढिलाइ भयो भने पार्टी एकताको लागि पहल हुन सक्छ।’

अर्को जटिलता छ – सभामुखको भूमिका। शुक्रबारको मनोनयनमा रास्वपाका उपाध्यक्ष डीपी अर्याल सभामुखमा निर्विरोध भइसकेका छन्। आइतबार बस्ने बैठकले उनलाई औपचारिक रूपमा सभामुख निर्वाचित गर्नेछ। त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेका केसी पार्टी राजनीतिमा फर्किनेछन्। संस्थापन पक्षले भन्छ – ‘दुई पक्षबीच चुनाव हुने भयो भने ज्येष्ठ सदस्यले भोट हाल्न नपाउने अवस्था आउँछ। त्यसैले किन हतारिने ?’ यसो हुँदा दलको नेताको चुनाव केसी पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएपछि मात्र हुने सम्भावना छ। अर्कातर्फ, दलको नेताका लागि भीष्मराज आङदम्बेले आफूलाई ‘प्राकृतिक दावेदार’ बताइरहेका छन् भने संस्थापन पक्षबाट केसीको नाम अगाडि आएको छ। युवा सांसदहरू भने निश्कल राई, योगेश गौचन थकाली र बासना थापा मध्ये एकलाई दलको नेता बनाउनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्। संसदमा ४५ वर्षमुनिका युवाको बाहुल्य छ र प्रधानमन्त्री आफैं ३६ वर्षका छन्। एमालेले युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङलाई रोक्दा भएको विरोधले कांग्रेस नेतृत्वमा पनि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतृत्वको प्रश्न केवल पार्टीभित्रको विवाद मात्र होइन, यो संवैधानिक परिषद्को सदस्यता, प्रतिपक्ष नेताले पाउने सेवा–सुविधा (६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिकदेखि अंगरक्षक, सवारी, सैनिक जवानसम्म) र राजनीतिक प्रतिष्ठाको पनि प्रश्न हो। कांग्रेसले उपसभामुखमा आफ्नो दाबी राखेको छ। प्रवक्ता देवराज चालिसे भन्छन्, ‘माग्ने र लिनेभन्दा पनि यो संस्कार र संस्कृतिको विषय हो। प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई उपसभामुख दिँदा संसदीय संस्कृतिको विकास हुन्छ।’

प्रवक्ता चालिसेले आइतबार वा सोमबारसम्ममा दलको नेता चयन भइसक्ने संकेत गरेका छन्। तर सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइलीको नेतृत्वमा निर्वाचन समिति बनाउने अनौपचारिक निर्णय सार्वजनिक हुन सकेको छैन। अब के हुन्छ ? आइतबार सर्वोच्चको फैसला कस्तो आउँछ ? केसी पार्टी राजनीतिमा फर्केपछि कसरी अगाडि बढ्छन् ? देउवा पक्ष र संस्थापनबीच सहमति बन्दा युवा सांसदहरूको आवाज कता जान्छ ? कांग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्वको यो पहेली अझै केही दिनसम्म कायमै रहने निश्चित छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ – कांग्रेसले जसलाई पनि दलको नेता बनाउँछ, त्यसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त ढंगले निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौती छ। नत्र यो ढिलाइले दलको छविलाई नै धक्का पुर्याउने संकेत देखिन्छ।