ओलीको अदालतमा बयान : ‘गोली चलाउन प्रधानमन्त्रीले आदेश दिन सक्दैनन्, ममाथि षड्यन्त्र भयो’

काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शन दबाएको आरोपमा पक्राउ परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाइएको व्यक्ति हत्याको आरोप पूर्णतः अस्वीकार गर्दै अदालतमा लिखित बयान दिएका छन्। उनले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई ‘संविधान र प्रणालीमाथि धावा बोल्ने योजनाबद्ध षड्यन्त्र’ को संज्ञा दिएका छन्। एक सातादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका ओलीले सरकारी वकिलसमक्ष यस्तो बयान दिएका हुन्।

बयानमा ओलीले आफ्नो कुनै दोष नरहेको स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सिधै गोली चलाउने आदेश दिने हुँदैन।’ उनले आपतकालीन अवस्थामा सेनासँग सहयोग माग्दा पनि अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको र अन्ततः राजीनामा दिनुपरेको उल्लेख गरेका छन्। ‘भीडमा मानिसको मृत्यु भएको सुन्दा म आफैं अचम्मित भएँ। किन र कसरी यस्तो भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई तीन चरणमा विभाजन गरी विश्लेषण गरेका छन्। पहिलो चरण – माइतीघरमा स्वीकृतिप्राप्त शान्तिपूर्ण प्रदर्शन। दोस्रो चरण – प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी भड्काएर संसद् भवनअगाडि पुर्याई हिंसात्मक घटना र जनधनको क्षति। तेस्रो चरण – २४ गते गरिएको विध्वंशात्मक गतिविधि। उनले यो योजना २२ गते वा सोभन्दा अगाडिदेखि नै बनाइएको दाबी गर्दै भने, ‘गुगल म्यापद्वारा आगजनी लुटपाट गर्ने स्थानहरूको लोकेशन तोक्ने, हार्डडिस्क झिक्ने र अत्यन्त प्रज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल बम) को प्रयोगले यो योजनाबद्ध क्रियाकलाप हो भन्ने पुष्टि गर्छ।’

ओलीको बयानअनुसार, यो षड्यन्त्रको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक ढंगले बनेको सरकारलाई असंवैधानिक रूपमा अपदस्थ गर्नु थियो। उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक ढंगले सरकार अपदस्थ गर्न नसकेपछि अराजक, विध्वंश र आपराधिक गतिविधिमार्फत् सरकार हटाई संविधान र प्रणालीमाथि धावा बोल्न खोजियो।’ त्यसको पुष्टि आफूले राजीनामा दिएपछि संसद् मौजूद रहँदै असंवैधानिक सरकार गठन गर्ने क्रियाकलापबाट भएको उनको दाबी छ।

बयानमा उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई ‘पूर्वाग्रही’ भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ‘अध्यक्ष कार्कीको पूर्वधारणाले आयोगको पूर्वाग्रह पुष्टि गर्छ। प्रतिवेदनमा कसबाट, कस्तो अवस्थामा, कति बजे, कोबाट गोली चल्यो भन्ने अनुसन्धान नै देखिँदैन। हचुवाको भरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाहेक अरू केही होइन,’ ओलीले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

आफू ६० वर्षदेखि मानव अधिकार र लोकतन्त्रको पक्षमा सक्रिय रहेको र पञ्चायतकालमा १४ वर्ष काराबास भोगेको सम्झना गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘जसले स्कुल ड्रेसमा बालबालिका ल्याएर प्रहरीले दमन गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिए, उनीहरूले ममाथि बालबालिका हत्याको आरोप लगाउनु अत्यन्त अशोभनीय, असम्भव र झूटो छ।’

शक्ति पृथकीकरणको लामो व्याख्या गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीले विभागीय काममा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सुरक्षा परिषद्को बैठक सेना परिचालन गर्न मात्र बस्ने हो। सो दिन त्यस्तो अवस्था थिएन। सेना परिचालनबाट थप मानवीय क्षति हुन सक्ने भएकाले मैले राजीनामा दिने विकल्प रोजेँ।’

बयानको अन्त्यमा ओलीले आफूविरुद्धको षड्यन्त्र आफूले गरेका राष्ट्रिय कार्यहरूको परिणाम भएको दाबी गरेका छन्। ‘मैले नाकाबन्दीविरुद्ध लडेँ, चुच्चे नक्सा जारी गराएँ, देशलाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित उचाइमा पुर्याएँ, युरेनियम, ग्यास, फलाम खानी पत्ता लगाउने काम अघि बढाएँ। यिनै कामले विकास, मानवता र समृद्धि मन नपराएका होलान् वा कसैको निहित स्वार्थमा चोट परेको होला। त्यसै कारण ममाथि यत्रो पूर्वाग्रह र प्रतिशोध,’ ओलीले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

ओलीको यो बयानले जेनजी घटनाको गम्भीर पक्षलाई पुन: सार्वजनिक गरेको छ। अब अदालतले यी दाबीको गम्भीरतापूर्वक परीक्षण गरी सत्य के हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसले राष्ट्रिय राजनीतिको गति समेत तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।