सर्वोच्चमा सरकारी वकिलको दलिल : ‘जिम्मेवार व्यक्तिबाट बल प्रयोग रोक्न लापरबाही भएकाले अनुसन्धानका लागि ओली–लेखक पक्राउ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सरकारी वकिलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दलिल पेस गरेका छन्। नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गरेको जिम्मेवारीको आधारमा अनुसन्धानका लागि ओली–लेखकलाई गिरफ्तार गरेको रूपमा हेर्नुपर्ने दलिल पेस गरेका हुन्। न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ जारी छ।

रेग्मीले इजलासमा भने, ‘गत भदौ २३ गतेको घटनाको परिवेश हेरिनुपर्छ। जिम्मेवार व्यक्तिले उक्त दिन बल प्रयोग नगर्न आदेश दिन सक्नुपर्नेमा लापरबाही गरेको देखिएको आधारमा अनुसन्धान भएको हो।’ उनले सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई घटनाको पहिलो सूचनाको आधार मानेको र अहिले दुवै जनालाई अनुसन्धानका लागि मात्रै पक्राउ गरिएको तर अभियोजन नगरिएको स्पष्ट पारे।

नायव महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले भदौ २३ मा बुलेट चलेको उल्लेख गर्दै इजलासमा प्रश्न गरे, ‘अभिभावकत्व निर्वाह प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गर्नुपर्छ कि पर्दैन?’ आयोगको प्रतिवेदनले अत्यधिक बल प्रयोग गर्न दिनु लापरबाहीजन्य भनेको आधारमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको उनले बताए।

रेग्मीले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गैरन्यायिक हत्याको सम्बन्धमा सुनिलरञ्जन सिंहले दायर गरेको मुद्दामा घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुने नजिर स्थापित गरिसकेको जिकिर गरे। उनले कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्याको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले सीडीओ, डीआईजी समेतलाई अनुसन्धानमा ल्याएर कारबाही गर्नु भन्ने व्याख्या गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब परम्परागत अनुसन्धानबाट नभई प्रक्रियागत रूपमा अनुसन्धान हुने बताए।

यसरी सरकारी वकिलले ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सर्वोच्चको पुरानो नजिर र आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर दलिल पेस गरेको छ। अब इजलासले यी दलिललाई कसरी अर्थ्याउँछ र बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा के फैसला गर्छ, त्यसले नेपाली राजनीतिको गति नै तय गर्ने देखिन्छ। ओली र लेखकको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूले भने यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भएको तर्क गरिरहेका छन्। अब अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा छ।