सर्वोच्चको आदेश : २६ चैतमा ओली–लेखक हिरासतबाट मुक्त हुने, ५ दिनको म्याद थप अन्तिम

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट थपिएको पाँच दिनको म्याद समाप्त भएपछि हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यो फैसला सुनाएको हो। यस आदेशअनुसार ओली र लेखक २६ चैतमा हिरासतमुक्त हुने भएका छन्। जिल्ला अदालतले यसअघि २१ चैतदेखि लागू हुने गरी तेस्रोपटक पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो।

भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रहेका उनीहरूले लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिसपछि सरकारले ओली र लेखकलाई अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीले १४ चैतमा पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो भने १५ चैतमा थुनामा राख्ने अनुमतिका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश गरेको थियो।

प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति समेत नलिई पक्राउ गरेको दाबी गर्दै ओली र लेखकका तर्फबाट परिवारले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदनमा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले हिरासतमुक्त हुने आदेश दिएको हो। उनीहरूलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१, १८२ र १८३ लाई कोट गर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उक्त दफामा ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ। हेलचेक्र्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शपथ लिएको केही घण्टाभित्रै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीहरूबाहेकका हकमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्रतिशोध नभई न्यायका लागि भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

यो आदेशसँगै ओली र लेखकको लामो हिरासत यात्रा २६ चैतमा समाप्त हुने निश्चित भएको छ। तर उनीहरूमाथिको अनुसन्धान भने पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन। अब यो प्रकरणले कस्तो मोड लिन्छ र अनुसन्धानपछि उनीहरूविरुद्ध अभियोजन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ। अदालतको यो आदेशलाई ओली–लेखक पक्षले जीतको रूपमा लिएको छ भने सरकारले अनुसन्धान जारी रहने बताइरहेको छ।