‘नागरिक एपदेखि घरदैलोमा सरकारी सेवा’ : सञ्चार मन्त्रालयको १० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार १० वटा प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रम समेटिएको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को चैत १३ को निर्णयअनुसार मन्त्रालयले नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रमुख कार्य, कार्यसम्पादन सूचक, समयसीमा तथा जिम्मेवार अधिकारी तोकेर कार्ययोजना तयार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर राना मगरले जानकारी दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसअन्तर्गत पहिलो बुँदामा नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी तथा सवारी चालक अनुमति पत्रलगायत सेवाहरूलाई अन्तरआबद्ध गर्दै ४५ दिनभित्र एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ। नागरिक एपबाट प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली भने कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दोस्रो बुँदा अनुसार सरकारी सेवा घरदैलोमै पुर्याउने लक्ष्यसहित ९० दिनभित्र हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियरको रूपमा विकास गरिने योजना छ। २०८३ वैशाख मसान्तसम्म डाँक मार्गको पुनरावलोकन गरिसक्ने र त्यसपछि राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नेपाल टेलिकमका सिम कार्डलगायत कागजात सबै जिल्लाका वितरण केन्द्रसम्म हुलाकमार्फत पुर्याइने व्यवस्था गरिनेछ। यसैगरी, स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना पनि सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

तेस्रो बुँदामा यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र छापेर हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल छपाइ बाँकी करिब २९ लाख लाइसेन्स २०८३ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। चौथो बुँदामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा मोबाइल डेटा सेवामा सुधार गर्दै ९० प्रतिशत डेटा प्रयोग भएपछि ग्राहकलाई सूचना पठाइने, ग्राहकलाई ‘पे एज यु गो’ निष्क्रिय गर्ने विकल्प दिइने उल्लेख छ। साथै, मोबाइल डेटा सेवा सब्स्क्रिप्सन मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रणाली लागू गरिनेछ। सब्स्क्रिप्सन मोडलमा प्रयोगकर्ताले सेवा निरन्तर प्रयोग गर्नका लागि मासिक वा साप्ताहिक योजनाअन्तर्गत निश्चित शुल्क नियमित रूपमा तिर्ने प्रणाली हो। अहिले धेरै प्रयोगकर्ताले रिचार्ज गरेर डेटा वा भ्वाइस प्याक किन्ने प्रिपेड मोडल बढी चलनमा छ। टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी निरन्तर घट्दै गएको र सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन गाह्रो भएको भन्दै सेवा प्रदायकले सब्स्क्रिप्सन मोडललाई एउटा विकल्पका रूपमा हेरेका छन्।

पाँचौँ बुँदामा २५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइट तथा मोबाइल एपलाई अपाङ्गतामैत्री र प्रयोगकर्तामैत्री बनाइने योजना छ। कम प्रविधिक ज्ञान भएका नागरिकले समेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी अद्यावधिक गरिनुका साथै प्रयोगकर्तालाई सहयोग गर्ने भिडियो सामग्रीसमेत तयार गरिनेछ। मन्त्रालयले २०७८ भदौमै सरकारी वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर अझै पनि अधिकांश साइटहरू माउसबिना चल्दैनन्, भिडियोमा सबटाइटल वा क्याप्सन हुँदैनन्, र फोटोमा ‘अल्ट टेक्स्ट’ राखिएको हुँदैन, जसले गर्दा अपांगता भएका नागरिकलाई सूचना पाउन कठिनाइ छ।

छैटौँ बुँदामा ३० दिनभित्रै फोरजी सेवासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी गुणस्तर सुधारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। सातौँ बुँदामा नेपाल टेलिकमका सेवामा ‘वान टाइम केवाईसी’ प्रणाली ३० दिनभित्र लागू गरिने भनिएको छ, जसअनुसार ग्राहकले एकपटक दिएको विवरण पुनः पेश गर्नुपर्दैन। आठौँ बुँदामा प्रणालीमा आधारित दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत ई-सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणलगायत सेवा ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइने मन्त्रालयको योजना छ। नवौँ बुँदामा नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा ‘एकल बिन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवाको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिने भनिएको छ। दसौँ बुँदामा सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण तथा एआईसम्बन्धी नीतिगत सुनिश्चितताका लागि ९० दिनभित्र सम्बन्धित विधेयकहरू तर्जुमा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कार्ययोजना कार्यान्वयन भए नागरिकले सरकारी सेवा सहज, छिटो र घरदैलोमै पाउने अपेक्षा गरिएको छ।