पेट्रोल–डिजेल गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण : सरकारको निर्णय त कानुनी तर मापदण्ड अभावमा ‘रोकिएका’ सवारी

काठमाडौं । डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण (कन्भर्जन) गर्ने विषयले फेरि चर्चा पाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रूपान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेसँगै यो विषय पुन: सतहमा आएको हो। तर, सरकारले यसअघि नै कानुनी व्यवस्था गरिसकेको भए पनि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि नहुँदा यो विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। व्यवसायीले रूपान्तरण गरेका सवारी सरकारी स्वीकृति नपाउँदा वर्कसपमै थन्किन बाध्य छन्।

सरकारले १५ मंसिर २०८२ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारीसाधनको हकमा तीन वर्ष छुट दिने निर्णय गरेको थियो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी यो सूचना जारी गरिएको थियो। यसअघि १४ चैत २०७८ मा पनि सरकारले यस्तै नीति लिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत सरकारले यस्तो रूपान्तरणलाई सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो।

सरकारकै यी सूचना तथा घोषणाका आधारमा केही व्यवसायीले सवारी रूपान्तरण गरे पनि यातायात कार्यालयहरूले स्वीकृति दिन नसक्दा ती सवारी वर्कसपमै थन्किएका छन्। व्यवसायीले यातायात व्यवस्था विभाग वा सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तर, कार्यालयहरूले रूपान्तरित सवारीको ब्लुबुक, सवारी दर्ता गरी नम्बर दिनुपर्नेलगायत विषय समेटिएको मापदण्ड नै नबनेकाले स्वीकृति दिन नसकिएको जनाउँदै आएका छन्। ऐनको दफा ३९ को उपदफा १ ले सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी हेरफेर गर्न रोक लगाएको छ। तर, सोही उपदफा २ मा आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखे स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ।

रूपान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड नबनेकै कारण यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अभियान्त्रिकी कर्मशालाका संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिषेक कार्कीले बताए। ‘पहिला पनि कन्भर्जन गर्न पाइने गरी राजपत्रमा सूचना आएको थियो, तर अरू मापदण्ड आउन नसक्दा त्यो सूचनामै सीमित रह्यो,’ उनले भने, ‘हामीले ट्र्याक्टर र हात्ती गाडी कन्भर्जन गरेका थियौं। तर सरकारको स्वीकृति नपाउँदा सडकमा लैजान सकेनौं।’ कन्भर्जन गर्ने कम्पनीको दर्ता, कन्भर्जनका सामान ल्याउने कम्पनीलाई अनुमति, कन्भर्जनपछि ब्लुबुकमा के गर्नेलगायत विषय समेटेर मापदण्ड ल्याउनुपर्ने तर अहिलेसम्म नआएको कार्कीको भनाइ छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले भने हाइड्रोजन गाडी र मारुती ८०० गाडीको सफल परीक्षण गरिसकेको सहप्राध्यापक विराजसिंह थापाले जनाए। विश्वविद्यालयमै अध्ययनरत विद्यार्थीले डिजाइनको विकास गरी ईभीमा रूपान्तरण गरेको र कन्भर्जन गर्न आवश्यक प्रविधि, प्रक्रियालगायत सबै विश्वविद्यालयकै मौलिक रहेको उनको भनाइ छ। ‘सम्पूर्ण रूपान्तरणको प्रक्रिया विश्वविद्यालयकै ल्याबभित्र गरेका छौं। उकालो, ओरालोलगायत सबै ठाउँमा परीक्षण गरिसकिएको छ,’ उनले भने।

कानुनी रूपमा रोकिएको कन्भर्जनलाई सूचना जारी गरेर खुलाइसकिएको यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले जनाए। ‘सरकारले कन्भर्जन कानुनी रूपमा रोक लगाएको थियो, त्यसैले ऐनको अधिकार प्रयोग गरी खुला गरेका छौं,’ पन्थले भने। आइतबार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जान कुनै समस्या नरहेको उनी बताउँछन्। कानुनी व्यवस्था गरिसकेकाले अब व्यवसायीसँग छलफल गरी कार्यान्वयनमा जान सकिने उनको भनाइ छ। ‘अब व्यवसायीहरूसँग कार्यविधि वा मापदण्ड ल्याउनेबारे छलफल गरिरहेका छौं, त्यसैले छिट्टै कार्यान्वयनतर्फ जान्छौं,’ पन्थले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा, भारतले सेन्ट्रल मोटर भेहिकल्स रुल्स १९८९ मा संशोधन गरी पुरानो पेट्रोल/डिजेल गाडीमा इलेक्ट्रिक किट राख्न अनुमति दिएको छ। सरकारी मान्यता प्राप्त कन्भर्जन किटहरू मात्र प्रयोग गर्न पाइने र विद्युतीयमा रूपान्तरण गरेपछि क्षेत्रीय यातायात कार्यालय (आरटीओ) मा पुन: दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बेलायतमा कन्भर्ट भएपछि ‘इन्डिभ्युजअल भेहिकल अप्रुभल’ परीक्षण पास गर्नुपर्छ भने फ्रान्समा पनि कन्भर्जनका लागि कानुनी व्यवस्था छ। नेपालमा भने पटक–पटक नीति आए पनि मापदण्डको अभावले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब सरकारको नयाँ निर्णयले यसलाई मूर्तरूप दिन सक्छ वा सक्दैन, त्यो हेर्न बाँकी छ।