रिक्त पद, रोकिएको नियुक्ति : संवैधानिक परिषद अधुरो हुँदा अलपत्र संवैधानिक निकायहरू

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद पूर्णता नपाउँदा प्रमुख संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदको नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ भएको छ। राजनीतिक भागबन्डा, पारदर्शिताको अभाव र नियुक्तिमा इमानदारिता नहुँदा संवैधानिक निकायहरू विवादित र कमजोर बन्दै आएका छन्। अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदको नेतृत्व र सदस्यहरूको टुंगो लाग्न नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया नै अलपत्र अवस्थामा छ।

संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता लगायतका पदाधिकारी रहने संरचना हो। तर, यो परिषद नै पूर्णता नपाउँदा संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पद भर्न नसकिएको हो। विभिन्न आयोगका प्रमुख तथा सदस्यहरूको नियुक्ति रोकिँदा ती निकायहरूको काम कारबाही समेत प्रभावित भएको छ।

राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति नहुँदा संवैधानिक परिषदको गठन प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ। कतिपय संवैधानिक निकायमा महिनौंदेखि प्रमुख पद रिक्त छन्। पारदर्शिता र योग्यताको आधारमा नभई राजनीतिक स्वार्थ र भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नियुक्ति प्रक्रिया सुधार, योग्यता र पारदर्शितामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने वाचा गरेको छ। अबको नियुक्तिमा साँच्चिकै सुधार हुन्छ कि पुरानै अभ्यास दोहोरिन्छ भन्ने चासो सर्वसाधारणमा बढेको छ। रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदको गठन र नियुक्ति प्रक्रियालाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

यदि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बन्न सकेन भने, संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयता माथि प्रश्न चिन्ह लाग्ने निश्चित छ। आगामी दिनमा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छ र संवैधानिक परिषदको पूर्णता कहिले हुन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ। जनताले पुरानै खालको भागबन्डा र अराजकता हेर्न चाहँदैनन्। त्यसैले अबको नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सबको नजर छ।