अर्बौं बचत डुबेपछि सरकारको ‘कडा प्रतिवेदन’

काठमाडौं । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेर सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो बेलामा सहकारी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गठन गरेको समितिले एक प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले सहकारी विभाग खारेज गर्नुपर्ने मुख्य सुझाव दिएको छ। विभागको ठाउँमा अर्धन्यायिक अधिकारसहितको शक्तिशाली ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठोस सिफारिस छ।

प्रतिवेदनले अर्बौं बचत फिर्ताका लागि सञ्चालकको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरेर बचत फिर्ता गर्न सिफारिस गरेको छ। सहकारी संकटको जडलाई राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचसँग जोडेर हेर्दै प्रतिवेदनले सहकारीको बचत अपचलनमा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। विश्लेषकहरूले सहकारी संकटलाई केवल वित्तीय समस्याका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई प्रणालीगत सुशासनको अभाव र सिद्धान्तको विचलनका रूपमा व्याख्या गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विगतका धेरै प्रतिवेदन किन दराजमा थन्किए भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर प्रतिवेदनले दिएको छ। सञ्चालकहरूमा राजनीतिक संरक्षणको प्रभाव रहनु तथा निर्णय तहमा स्वार्थको द्वन्द्व हावी हुनुका कारण दोषीमाथि कठोर कानुनी कारबाही हुन नसक्नु र दण्डहीनता कायम रहनुलाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ। सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई स्वेच्छाचारिताका रूपमा व्याख्या गरिने र गलत कार्यलाई ढाकछोप गरिने प्रवृत्तिले व्यावसायिक सुशासन कमजोर बनाएको प्रतिवेदनको ठम्याइ छ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिन प्रतिवेदनले स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको छ। पहिलो प्राथमिकता साना बचतकर्तालाई दिनुपर्ने बताउँदै पाँच लाखसम्म बचत भएका सदस्यहरूको पहिचान गरी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत प्राथमिकताका आधारमा तत्काल फिर्ता गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ। ठूला बचतकर्ता र तरलता अभाव झेलिरहेका सहकारीका लागि ‘को–अपरेटिभ बण्ड’ जारी गर्ने नयाँ अवधारणा प्रतिवेदनले अघि सारेको छ, जसअन्तर्गत सरकारले आवश्यकता अनुसार विशेष सहकारी ऋणपत्र जारी गरी तत्काल तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।

प्रतिवेदनले सहकारी ठगी गर्ने सञ्चालकहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने सुझाव दिएको छ। प्राधिकरणलाई दोषी सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्ने, बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने र व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी लिलाम गर्ने पूर्ण अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका साथै, एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीमा सञ्चालक हुन नपाउने र ‘एक व्यक्ति, एक सहकारी’ को नीतिलाई कडाइका साथ डिजिटल प्रणालीबाट ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

सहकारीहरूले वास्तविक विवरण लुकाउने समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदनले ‘कोपोमिस’ प्रणालीलाई अनिवार्य र रियल–टाइम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। एकीकृत डिजिटल तथ्याङ्क निर्माण गर्ने र यथार्थ तथ्याङ्क प्रविष्टि नगर्ने संस्थाको कारोबार रोक्का गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड ‘पर्ल्स’ लाई पालना गर्न अनिवार्य गर्ने र हरेक सहकारीले आफ्नो वास्तविक वित्तीय अवस्था झल्कने यथार्थपरक श्वेतपत्र सार्वजनिक गरी सदस्यहरूलाई सुसूचित गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारी नियमनमा रहेको अन्योल हटाउन प्रतिवेदनले पुँजी र कार्यक्षेत्रका आधारमा वर्गीकरणको प्रस्ताव गरेको छ। १ करोडसम्म स्थानीय, ५० करोडसम्म उप/महानगर, १ अर्बसम्म प्रदेश र ५ अर्बमाथि संघको क्षेत्राधिकारभित्र पार्नुपर्ने सुझाव छ। कार्यान्वयनको समयसीमा पनि प्रतिवेदनमा तोकिएको छ – ५ लाखसम्मको बचत फिर्ताको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने, १ वर्षभित्र सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने, र ३ वर्षभित्र सबै सहकारीलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी कागजविहीन नियमन सुरु गर्ने।

लगातार ३ वर्षसम्म लेखापरीक्षण र साधारण सभा नगर्ने तथा वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने संस्थाहरूलाई तत्काल दर्ता खारेजी वा विघटनको प्रक्रियामा लैजाने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यो प्रतिवेदन सहकारी क्षेत्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण मोड हुन सक्छ, तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र सरकारले यी सुझावहरूलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने विषयले भने लाखौं बचतकर्ताको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ। अहिले प्रतिवेदनको मुख्य सिफारिसहरूले नै सहकारी क्षेत्रमा ‘अर्धन्यायिक प्राधिकरण’ र ‘व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत’ सम्मको कडा प्रस्ताव गरेको छ, जसले दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, राजनीतिक पहुँच र शक्तिका प्रभावहरू कहाँसम्म जान्छन् भन्ने चुनौती भने यथावत् छ।