पाँच निर्माण व्यवसायीलाई एक अर्ब बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम

रामेछाप । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, सित्खा, रामेछापले सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने पाँच वटा निर्माण व्यवसायीहरूलाई ३५ दिनभित्र करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला गर्न अन्तिम अल्टिमेटम दिएको छ। यो पछिल्लो समय नेपालको सडक निर्माण इतिहासमै ठेकेदारविरुद्धको सबैभन्दा ठूलो कारबाही मध्ये एक हो।

कार्यालयका अनुसार २०८१ जेठ २३ गते प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाअनुसार ती कम्पनीहरूले सम्झौताको सर्त पालना नगरी काम अधुरो छाडेका कारण ठेक्का रद्द गरिएको थियो। बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने शोधभर्ना बापतको रकम बुझाउन निर्देशन दिइएको हो। यसअघि २१ दिनको समय दिँदा समेत रकम दाखिला नगरेपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम यो अन्तिम सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कारबाहीमा पर्ने ठेकेदारहरूमा सबैभन्दा धेरै रकम भारत कन्स्ट्रक्सन/मैनाचुली/सिद्धिसाई जेभी रहेको छ। उक्त संयुक्त लगानी कम्पनीले भोजपुर–दिक्तेल सडक खण्डको काम अधुरो छाडेबापत ६७ करोड १२ लाख २८ हजार ७२२ रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ। यो रकम मात्रै सानो कुनै विकास आयोजनाको कुल लागतभन्दा बढी छ।

त्यसैगरी, लोहनी/आत्रेय जेभीले १६ करोड ४५ लाख, सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले ६ करोड ९४ लाख, वाईपी विकास एन्ड ब्रदर्स/आत्रेय जेभीले ६ करोड ४ लाख, र नागार्जुन/आशिका जेभीले ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। यी पाँवटै कम्पनीले तिर्नुपर्ने कूल रकम करिब १ अर्ब रुपैयाँ छ।

आयोजना कार्यालयले तोकिएको ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मन्थलीमा रहेको राजस्व खातामा यो रकम जम्मा नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत पठाइने ब्यहोरा स्पष्ट पारेको छ। अर्थात्, ३५ दिनपछि नबुझाए उनीहरूको सम्पत्ति नै जफत गर्ने प्रक्रिया थालिनेछ।

यस घटनाले लामो समयदेखि नेपालको विकास निर्माणमा देखिँदै आएको ‘ठेकेदारी विकृति’ माथि प्रश्न उठेको छ। सम्झौता गरेर काम अधुरै छाड्ने, सरकारी पैसा डुबाउने, र कुनै कानूनी कारबाही नहुने मानसिकता अब सरकारले तोड्न खोजेको देखिन्छ। पुष्पलाल राजमार्ग आयोजना कार्यालयको यो कदमले अन्य ठेकेदारहरूमा पनि डर पैदा गर्ने निश्चित छ। तर प्रश्न उत्तिकै छ – के यी ठेकेदारहरूले ३५ दिनभित्र रकम बुझाउँछन् ? वा अदालतको शरणमा जान्छन् ? यो कारबाहीको नतिजाले आगामी दिनमा नेपालको ठेक्का प्रणालीको दिशा तय गर्नेछ। यदि सरकार यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सफल भयो भने, भ्रष्ट र लापरवाह ठेकेदारहरूका लागि यो एउटा ठूलो चेतावनी हुनेछ। अन्यथा, यो पनि अर्को एउटा कागजी प्रक्रिया मात्र बनेर रहनेछ।