नारायणदत्त कँडेल महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुँदै अर्को विवाद : कानुन व्यवसायीले रिट दायर गर्ने तयारी, सरकार कानुनी संकटमा

काठमाडौँ । सरकारले नारायणदत्त कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेपछि अर्को विवाद सुरु भएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले योग्यता नपुगेको भन्दै उक्त नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन्, जसले सरकारलाई थप कानुनी संकटमा पार्ने देखिएको छ। यो नियुक्ति सरकारले गरेको पछिल्लो विवादास्पद निर्णय हो, जसले कानुन क्षेत्रमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ।

स्रोतका अनुसार कानुन व्यवसायीहरूले कँडेलमा महान्यायाधिवक्ताको पदका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूले संवैधानिक प्रावधान र महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिका लागि तोकिएको मापदण्ड विपरीत यो नियुक्ति भएको आरोप लगाएका छन्। यसअघि पनि विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति विवादित बन्दै आएको थियो।

लगातारका निर्णय र त्यसबाट उत्पन्न विवादले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। एकातिर सरकारले कानुनी सुधारको कुरा गरिरहेको छ भने अर्कातिर आफैंले विवादास्पद नियुक्ति गरेर आलोचनाको पात्र बन्दै आएको छ। महान्यायाधिवक्ताको पद अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ। यो पदमा नियुक्त व्यक्तिले सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने र मुद्दाको तर्क गर्ने जिम्मेवारी पाउँछ। त्यस्तो पदमा विवादास्पद नियुक्तिले अदालतमा सरकारको पक्ष कमजोर हुने खतरा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

आगामी दिनमा यस नियुक्तिविरुद्धको रिट दर्ता भएमा सरकारले थप कानुनी चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि अदालतले यो नियुक्तिलाई बदर गर्यो भने यो सरकारको लागि अर्को ठूलो धक्का हुनेछ। विपक्षी दलहरूले पनि यस नियुक्तिलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। सरकारले अहिले कूटनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी तीनै तहमा चुनौती सामना गरिरहेको देखिन्छ। महान्यायाधिवक्ताको विवादले सरकारलाई थप असहज स्थितिमा पार्ने देखिएको छ। अब सरकारले यस विवादलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र अदालतले के फैसला सुनाउँछ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यो नियुक्ति र त्यसविरुद्धको कानुनी चुनौतीले आगामी दिनमा नेपालको कानुनी राजनीतिको दिशा समेत तय गर्ने देखिन्छ।