इन्धन सङ्कट चुलिएपछि सरकारको आग्रह : घरबाटै काम गर्नुस्, पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट, जोर–बिजोरको तयारी

काठमाडौँ । विश्व बजारमा युद्धका कारण इन्धन सङ्कट चुलिएको र मूल्यवृद्धि आकाशिएको भन्दै सरकारले घरबाटै काम गर्न (वर्क फ्रम होम) आग्रह गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। यो छुटको विस्तृत विवरण राजपत्रमा प्रकाशित गरिने उनले बताइन्।

मन्त्री रावलले भनिन्, ‘विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको छ। मूल्य समायोजनको बाध्यता छ। सरकारले यो तथ्य लुकाउँदैन। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नु व्यवहारिक देखिएको छ।’ उनले सरकारले पहिले नै इन्धन खपत नियन्त्रणका लागि आइतबार सार्वजनिक बिदा रहने, शैक्षिक संस्था वैशाख १५ बाट सुरु हुने, थोक विक्री नियन्त्रण गर्ने, र उच्चपदस्थको इन्धन कोटा कटौती गर्ने जस्ता निर्णयहरू गरिसकेको स्मरण गराइन्। ‘आवश्यक परे जोर–बिजोर प्रणाली पनि लागू गरिनेछ,’ उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘सरकार जनतासँग घरबाटै काम गर्न र विद्युतीय साधनहरूको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्छ।’

दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकारले विद्युतीय गाडीहरूको कानुनी व्यवस्थापन अघि बढाएको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्। यसका लागि इथानोल नीति तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताइन्। ‘ईभी पूर्वाधार विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छ। सरकार पारदर्शी छ, सत्य लुकाउँदैन र जनताको पीडा बुझ्दछ,’ उनले भनिन्।

पश्चिम एसियाको युद्ध र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा परेको असरले नेपालमा समेत इन्धनको मूल्य बढ्दै गएको छ। नेपाल आयल निगमले हालै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तादेखि यातायात, उद्योग र कृषिसम्म सबै क्षेत्रमा परेको छ। सरकारको यो आग्रहलाई धेरैले ‘बाध्यताको स्वीकारोक्ति’ को रूपमा हेरेका छन्। वर्क फ्रम होमको अवधारणा नेपालका लागि नयाँ हो। तर इन्धन संकटको विकराल अवस्थाले सरकारलाई यो बाटो रोज्न बाध्य बनाएको देखिन्छ। पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुटले केही राहत दिए पनि मूल्य समायोजनको बाध्यतालाई भने सरकारले आफैं स्वीकारेको छ। अब हेर्न बाँकी छ – के जनताले घरबाटै काम गर्ने आग्रह मान्छन् ? के विद्युतीय सवारीको पूर्वाधार विस्तार हुन सक्छ ? र, के यी मध्यम अवधिका उपायले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छन् ? तर एउटा कुरा स्पष्ट छ – युद्धले टाढाको मुलुकमा जे आगो सल्कायो, त्यसको धुवाँले नेपालको इन्धन ट्याङ्की र जनताको जेबलाई समेत छोएको छ। अब यो आगो निभाउन सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।