‘कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद : सर्वोच्चमा पेशी वैशाख ३ गते तोकियो, गोलामा नपर्दा दुई पटक स्थगित

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको आधिकारिकता विवादमाथि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पेशी वैशाख ३ गतेका लागि तोकिएको छ। यो मुद्दा नेपाली राजनीतिको अहिलेको सबैभन्दा चर्चित विवाद मध्ये एक हो। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको गगन थापा नेतृत्वको काँग्रेसलाई मान्यता दिएपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले माघ ४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। त्यसयता यो विवादले नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई तरंगित बनाएको छ।

उक्त रिटमा माघ ६ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो। चैत १ गते दोस्रो पेशी तोकिएकोमा त्यो स्थगित भयो। पछिल्लोपटक चैत २२ गते तोकिएको पेशी पनि स्थगित गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेले गोला तान्दा समूहमा नपरेकाले सुनुवाइ स्थगित भएको बताए। उनले जनआस्थासँग भने, ‘गोला तान्दा समूहमा नपरेकाले सुनुवाइ स्थगित भएको हो।’

यो मुद्दाको फैसलाले काँग्रेसको अर्को पाँच वर्षे कार्यकालको नेतृत्व र पार्टीको सम्पूर्ण संरचना तय गर्नेछ। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई वैधता दिँदा गगन थापाको पक्षमा फैसला गरेको थियो। तर देउवा पक्षले सो निर्णयलाई असंवैधानिक र अवैध ठहर गर्दै सर्वोच्चको शरण लिएको छ। अदालतको फैसला कुन पक्षमा जान्छ भन्ने चासोमा सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्त रहेको छ। दुई पटक स्थगित भएको यो मुद्दा अब वैशाख ३ गते सुनुवाइ हुने निश्चित भएको छ। तर प्रश्न यो पनि छ – के त्यो दिन गोलाको खेलमा यो मुद्दा समूहमा पर्ला ? वा फेरि स्थगन हुने हो ? यदि फैसला गगन थापाको पक्षमा आयो भने देउवा पक्षले पार्टी विभाजनको बाटो रोज्न सक्छ। यदि देउवाको पक्षमा आयो भने सो विशाल महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित संरचनाको प्रश्न नै गौण बन्नेछ। यो मुद्दाले संगठनको भविष्य मात्र नभएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति जनताको विश्वासलाई पनि प्रभावित पार्नेछ। सर्वोच्चको एक सुनुवाइले सबै खेल पल्टिने अवस्था आएको छ। अब वैशाख ३ गतेको पर्खाइमा सम्पूर्ण काँग्रेसजन र राजनीतिक पर्यवेक्षकहरू रहेका छन्। यदि सो दिन पनि सुनुवाइ हुन सकेन भने, यो विवाद अझ लम्बिने र काँग्रेसको संगठनात्मक संकट गहिरिँदै जाने निश्चित छ। तर यदि फैसला आयो भने त्यसले नेपाली राजनीतिको समीकरण नै बदल्न सक्छ। अदालतको पर्खाइमा सम्पूर्ण नेपाली राजनीति छ।