मोबाइल पसल खोलेको आरोपमा बाबु–छोराको हिरासतमा हत्या : नौ प्रहरीलाई दोहोरो मृत्युदण्ड, न्यायाधीशको टिप्पणी– “क्षमा दिनु हुँदैन”

मदुरै । दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडुको मदुरै अदालतले एक चर्चित हिरासत मृत्यु मुद्दामा नौ प्रहरी अधिकारीलाई ‘दोहोरो मृत्युदण्ड’ हुने फैसला सुनाएको छ। सन् २०२० मा कोभिड महामारीको लकडाउनमा मोबाइल पसल खोलेको आरोपमा पक्राउ परेका पी जयराज (५८) र उनका छोरा बेनिक्स (३८) को प्रहरी हिरासतमा निर्मम हत्या भएको थियो। अदालतले यो हत्या ‘मार्ने उद्देश्यले नै गरिएको’ ठहर गर्दै दोषीलाई कडा सजाय सुनाएको छ।

सन् २०२० जुन १९ मा तूतीकोरिन जिल्लाको सातानुकुलममा स्थानीय प्रहरी चौकीमा जयराज र बेनिक्सलाई लकडाउन नियम उल्लङ्घनको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। त्यहाँ उनीहरूलाई निर्वस्त्र बनाएर निर्घात कुटपिट गरियो। जुन २१ मा उनीहरूलाई कोविलपट्टी जेल पठाइयो। जुन २२ मा बेनिक्सको मृत्यु भयो भने जुन २३ को बिहान जयराजले पनि ज्यान गुमाए। यो घटना सार्वजनिक भएपछि तमिलनाडुमा प्रहरीको क्रूर व्यवहारविरुद्ध ठूलो आक्रोश फैलिएको थियो।

मद्रास उच्च अदालतको मदुरै बेन्चले घटनालाई आफैं सङ्ज्ञानमा लिँदै अनुसन्धानको जिम्मा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) लाई दियो। सीबीआईले दुई भागमा २,४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दर्ता गर्यो। प्रहरी हिरासतमा कुटपिट र हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा १० प्रहरी अधिकारी पक्राउ परे। तीमध्ये एक जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भयो। बाँकी नौ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो।

सजाय सुनाउनुअघि न्यायाधीश मुथुकुमारनले कडा टिप्पणी गर्दै भने, ‘उनीहरूले दुई जनालाई मार्ने उद्देश्यले नै त्यसो गरेका हुन्। केन्द्र सरकार र तमिलनाडु सरकार दुवैले कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने धारणा राखेको थियो।’ उनले उक्त घटनाबाट ‘मानवीय गरिमाको पूर्ण उल्लङ्घन’ भएको भन्दै भने, ‘उनीहरूले निरस्त्र मानिसहरूमाथि आक्रमण गरे। उनीहरूलाई क्षमा दिनु हुँदैन। प्रहरी जसको काम जनताको रक्षा गर्नु हो, उनीहरूले नै बाढीले खेतीपातीलाई नष्ट गरे जसरी आक्रमण गरे।’

न्यायाधीशले जयराज र बेनिक्सको परिवारको पीडाबारे पनि चर्चा गर्दै भने, ‘बेनिक्सकी आमाको पीडा कसैले पनि घटाउन सक्दैन। एउटा परिवार उजाडिएको छ। उनीहरूका लागि जन्मकैद पनि पर्याप्त हुँदैन।’ उनले अभियुक्तहरूले ‘१४ वर्षमा छुटिन्छ’ भन्ने सोचेको हुन सक्ने तर्क गर्दै अदालत त्यसो हुन दिन तयार नरहेको स्पष्ट पारे।

अदालतले मुख्य दोषी सातानुकुलमका निरीक्षक श्रीधरसहित सबै नौ जनालाई दुई पटक फाँसी (मृत्युदण्ड) हुने फैसला सुनाएको छ। साथै, भिन्न–भिन्न धाराअनुसार उनीहरूलाई एक वर्षदेखि सात वर्षसम्मको जेल सजाय र कुल ७६.३८ लाख भारतीय रुपैयाँ (करिब १ करोड २२ लाख नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना हुने फैसला भएको छ। यो भारतको न्यायिक इतिहासमा हिरासत मृत्यु मुद्दामा सुनाइएको सबैभन्दा कडा सजाय मध्ये एक हो। दोषी प्रहरी अधिकारीहरूले पुनरावेदन गर्न पाउनेछन्।

फैसलापछि बेनिक्सकी बहिनीले भनिन्, ‘सन् २०२० मा मेरा बुवा र दाइको निर्मम हत्या भएको थियो। छ वर्षपछि पनि न्याय हुन्छ भन्ने लागेको थिएन। आज न्याय पाएका छौँ। हामी अरू कसैको परिवारलाई त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ। दोषीहरूले पुनरावेदन गरे भने हामी पनि अदालत जान्छौँ र अन्तिम साससम्म लड्छौँ।’

यस फैसलाले भारतमा प्रहरीको हिरासतमा हुने मृत्यु र यातनाविरुद्ध एउटा ऐतिहासिक नजिर बसेको छ। मानवअधिकारवादी समूहहरूले यसलार्ई स्वागत गरेका छन्। यस वर्षको सुरुतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले भारतलाई प्रहरी प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न आह्वान गरेका थिए। यो फैसलाले त्यस दिशामा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। तर प्रश्न उत्तिकै छ – के यो फैसला कार्यान्वयन हुन्छ ? के अन्य राज्यहरूमा पनि यस्तै सजाय हुन्छ ? के प्रहरीको मानसिकतामा परिवर्तन आउँछ ? जवाफ समयले दिनेछ। तर अहिलेका लागि, जयराज र बेनिक्सको परिवारले लामो संघर्षपछि न्याय पाएको छ। यो फैसला हरेक त्यस्तो परिवारको लागि आशाको किरण हो जसले प्रहरी हिरासतमा आफन्त गुमाएको छ। यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ – ‘कानुन आफैं हातमा लिने प्रहरीलाई कानुनले नै छोड्दैन।’