´प्रतिशोधको राजनीति’ : ओली पक्राउप्रति एमाले आक्रामक, कांग्रेस मौन, सर्वोच्चको आदेशपछि २६ चैतमा रिहाइको सम्भावना

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा एमाले सांसदहरू सरकारका गतिविधिमाथि आक्रामक देखिएका छन्। मुख्यतः आफ्ना अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउलाई लिएर विपक्षी दल एमालेका सांसदहरू प्रतिनिधिसभाका हरेक बैठकमा सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। गैरकानुनी ढंगले ओलीलाई गिरफ्तार गरिएको र तत्काल रिहाइ गर्नुपर्ने माग एमाले सांसदहरूले राख्दै आएका छन्। ‘आकस्मिक समय’ होस् वा ‘शून्य समय’, एमाले सांसदहरूले ओलीको पक्राउ कानुनको विपरीत भएको र प्रतिशोध बन्द गरेर रिहाइ गर्न माग गर्दै आएका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले १४ चैत बिहान भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको थियो। भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलनमा उनीहरूले प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिँदा १९ जनाको ज्यान गएको आरोप र जाँचबुझ आयोगको कारबाही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शपथ लिएको भोलिपल्टै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मिडियामा सार्वजनिक भएको आधारमा प्रहरीले फौजदारी कसूर आरोपमा पक्राउ गरेको हो।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनमा भएका घटनाको गम्भीर टिप्पणी गरेका थिए। उनले रास्वपाको विजयलाई ‘रंगक्रान्ति’ को संज्ञा दिँदै नेपाली सेना, ब्युरोक्रेसी, सुशीला सरकार, कार्की आयोग र बारबरा फाउन्डेसनको भूमिका रहेको आरोप लगाएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि एमाले सचिवालय बैठकले भने उनको धारणालाई ‘सच्याएको’ थियो। एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालले ओली र लेखकलाई रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रतिशोधपूर्वक थुनेको बताउँदै संविधानको बर्खिलाप गतिविधि भइरहेको आरोप लगाए। सांसद कुलभक्त शाक्यले सरकारले गैरकानुनी र गैरन्यायिक ढंगले अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ गरिराखेको भन्दै अविलम्ब रिहाइको माग गरे। सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले भदौका घटनाको छानबिनविनै पक्राउ गरिएको बताए। सांसद विष्णुमाया विकले ओली र लेखक सत्ताबाहिर भएकाले प्रमाण नष्ट नगर्ने र भागेर नजाने भन्दै विनाशर्त रिहाइको माग गरिन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने ओली र लेखक पक्राउको खासै विरोध गरेको छैन। पहिलो बैठकमा कांग्रेस सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले भदौ २३ र २४ को थप अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको र कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। त्यसयता कांग्रेस सांसदहरूले भने लेखकको रिहाइका लागि संसद्मार्फत दबाब दिएका छैनन्। नेकपा सांसदहरूले भने सरकारले एक्सनमा जानुपर्ने तर स्टन्ट गरेर समय बर्बाद नगर्न आग्रह गरेका छन्।

ओली र लेखकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २१ चैतमा तेस्रोपटक हिरासतमा राख्न ५ दिनको म्याद थप गरेको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दिएको आदेशअनुसार २६ चैतसम्म ओली र लेखक हिरासतमुक्त हुने सम्भावना छ। अब सर्वोच्चको आदेशपछि यी दुई नेताको हिरासत अवधि पूरा हुँदै छ। एमालेले संसदीय मञ्चबाट रिहाइको माग गरिरहँदा सर्वोच्चको आदेशले यो प्रकरणलाई नयाँ मोड दिएको छ। अब प्रहरीले अनुसन्धान सक्न नसकेको अवस्थामा पनि ओली र लेखक हिरासतमुक्त हुने निश्चित जस्तै छ। यसले सरकार र प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। जेन–जी आन्दोलनको घटनाले अब नयाँ मोड लिने देखिन्छ।