मतदाता सार्वभौम हुन्, निर्बाध मत प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नु हामी सबैको दायित्व हो: आयाेग

काठमाडौं, फागुन ४: निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका लागि ६३ बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्देशन जारी गरेको छ। चुनावी प्रचारप्रसार सुरु हुने अघिल्लो दिन आइतबार जारी गरिएको यो निर्देशनले स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचनको मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोगले निर्देशनमा प्रचारप्रसार वा मतदानमा कुनै पनि प्रकारको बाधा–अवरोध पुर्याउन नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थको प्रदर्शन र प्रयोग, धाकधम्की, डरत्रास फैलाउने कार्य, सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने गतिविधि तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रयासलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। धर्मलाई आधार बनाएर कसैलाई प्रभाव पार्ने वा धार्मिक प्रतिज्ञा गराउने कार्यसमेत गर्न नपाइने आयोगको भनाइ छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको समयावधि फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म मात्र तोकिएको छ। यस अवधिमा मात्र दल तथा उम्मेदवारहरूले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, सञ्चारमाध्यम मार्फत प्रचारप्रसार र घरदैलो कार्यक्रम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले उपहार, नगद, खाद्यान्न वा जिन्सी सामग्री दिन–लिन, सार्वजनिक भोज आयोजना गर्न वा त्यस्तो भोजमा सहभागी हुनसमेत रोक लगाइएको छ।

देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आँच पुर्याउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आयोगले कडा निर्देशन दिएको छ। यस्तै, जाति, भाषा, धर्म, समुदाय वा क्षेत्रीयताको आधारमा घृणा वा द्वेष फैलाउने कार्यलाई पनि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कुनै उम्मेदवार वा उनका परिवारका सदस्यको चरित्र हत्या गर्ने, डरत्रास वा धम्की दिने कार्य गर्न नपाइने स्पष्ट चेतावनी दिइएको छ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूका लागि आयोगले कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। निर्वाचन आयाेगका अनुसार, “आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर भए उम्मेदवारी खारेज हुन सक्छ र ६ वर्षसम्म पुनः कुनै पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले निर्णय गर्न सक्छ।” यस्ता घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने पनि जनाएका छन्।

आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न हरेक उम्मेदवार र राजनीतिक दलले छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कुनै पनि आर्थिक सहयोग वा खर्च बैंक मार्फत गर्नुपर्ने र यसको आयव्यय विवरण मात्र आधिकारिक मानिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक समन्वय र छलफल भएको जनाइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने व्यवस्था गरिए पनि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति माथि कडा निगरानी राख्ने आयोगको योजना छ। आयाेगले संगठित रूपमा फैलाइने मिथ्या सूचनाले निर्वाचनको निष्ठामा असर पार्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा नियमन भइरहेको जनाएको छ। यसअघि नै टिकटकसँग सम्झौता गरिएको र अन्य सञ्जालसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिइएकाे छ।

आयोगले सबै उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्रदान गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। “मतदाता सार्वभौम हुन्, उहाँहरूलाई निर्बाध रूपमा आफ्नो मत प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नु हामी सबैको दायित्व हो,” एक आयुक्तले भने।

सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग नगर्न मन्त्रीहरूलाई विशेष सचेत गराइएको छ भने आमसभापछि आयोजक आफैंले फोहोर सफा गर्नुपर्ने आचरणको पालनामा पनि जोड दिइएको छ। प्रचारप्रसारका लागि सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र एक उम्मेदवारले अनुमति लिएको सवारीसाधन अर्को उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न नदिन पनि आग्रह गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मतदाता परिचयपत्र कब्जा गर्ने, बिगार्ने वा खरिद गर्ने, मतपत्र नष्ट गर्ने, नक्कली मतपत्र तयार गर्ने, अर्काको नामबाट मतदान गर्ने, मतपत्रको गोपनीयता भंग गर्नेजस्ता कार्य गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख छ। यस्ता कार्यलाई कानुनी अपराध मानिने र कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।

आयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षलाई नियमको पालना गर्दै स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचनमा सहयोग पुर्याउन अपिलसमेत गरेको छ।