९ दिन, ६ बैठक, तर प्रधानमन्त्रीको शून्य उपस्थिति
पहिलो अधिवेशन 'नेतृत्वविहीन' सन्देशसहित अन्त्य, संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको एक शब्द पनि सम्बोधनबिनै औपचारिक रूपमा टुङ्गिएको छ। गत चैत १९ गते सुरु भएर चैत २७ गते अन्त्य भएको यो अधिवेशन जम्मा ९ दिन चलेको थियो, जसमा केवल ६ वटा मात्र बैठक बस्न सक्यो। यो छोटो अवधिमा संसद्ले सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुका साथै १६ वटा विषयगत समिति र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसमेत गठन गरेर संसदीय संरचना निर्माणका महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न गरेको छ। तर सरकार प्रमुख स्वयं संसद्मा एकपटक पनि नउपस्थित भएर सम्बोधन नगरेपछि संसदीय मर्यादा र नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
संरचना बन्यो, तर सरकारको दृष्टिकोण अनुत्तरित
अधिवेशनले सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याललाई निर्विरोध निर्वाचित गरायो भने उपसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुर २२९ मतसहित विजयी भइन्। तर विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन भने हुन सकेन। सभामुखले आगामी वैशाख ४ गतेका लागि सभापति निर्वाचनको मिति तोकेका छन्। यसैगरी, प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको काम पनि अर्को अधिवेशनका लागि सारिएको छ।
अधिवेशन अवधिभर आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। तर प्रधानमन्त्री साहले संसद्को रोस्ट्रमबाट एक शब्द पनि बोलेनन्। सांसदहरूले पटक-पटक प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागे पनि कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नआएपछि अधिवेशन एक प्रकारले ‘नेतृत्वविहीन’ सन्देशसहित अन्त्य भएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ।
भत्कियो संसदीय परम्परा
विगतका संसदीय अभ्यासहरूमा नयाँ जनादेशपछि गठित संसद्को पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट सरकारको नीति, प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशाबारे औपचारिक सम्बोधन गर्ने परम्परा थियो। तर यसपटक त्यो अभ्यास देखिएन। अध्येताहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको संसदीय सम्बोधन केवल औपचारिकता मात्र नभई सरकारको दृष्टिकोण र जवाफदेहिता प्रकट गर्ने प्रमुख माध्यम हो। संसद्मा उठेका जनसरोकारका प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष जवाफ दिने अवसर पनि यही हो। यो परम्पराको विच्छेदले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलनमाथि नै प्रश्न उठेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको मौनताले सरकारको कार्यशैली र संसद्प्रतिको गाम्भीर्यमाथि प्रश्न उठेको छ। यसले संसदीय लोकतन्त्रमा कार्यपालिका प्रमुखको उत्तरदायित्व कति हो भन्ने विषयमा नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ।





