अतिक्रमण जग्गा खालि गराउन हो कि बस्ती ? बालेनको निर्णय र राजनीतिक बहस

काठमाडौं – सरकारले वागमती नदी किनारको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकालाई हटाउने निर्णय गरेपछि यो विषय राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने निर्णय गरेको हो। तर विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर उठिबास लगाउने’ प्रयासका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसैकारण यो निर्णय सुशासन र मानवीय संवेदनाको बीचको द्वन्द्वको रुपमा उभिएको छ।

वास्तविकता के हो भने, सरकारले प्रस्ताव गरेको कार्य अतिक्रमण नियन्त्रण र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ। वागमती जस्तो राष्ट्रिय सम्पत्ति र सांस्कृतिक धरोहरको किनारमा भइरहेको अव्यवस्थित बसोबासले नदीको स्वरुप नै विकृत बनाइदिएको छ। यसले वातावरण प्रदूषण र सरकारी योजनाको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ। तर जब सरकारले कानुनी उपाय अवलम्बन गर्न खोज्छ, विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले तत्कालै यसलाई विवादको विषय बनाइदिन्छन्।

यहाँ साँचो प्रश्न यो हो: के हामी कानुनको शासन चाहन्छौं, वा हामी आफैं कानुनको उल्लंघनमा मुखरित हुन्छौं? हामी नै अराजकता सिर्जना गर्ने, हामी नै कानुनको उल्लंघन गर्ने, तर हामीलाई नै सुशासन चाहिने दाबी गर्ने? यो बीचमा कहीँ एक ठुलो विरोधाभास छ। सरकारले सुशासन, विकास र कानुनी शासनलाई प्राथमिकता दिन खोज्दा पनि ‘देश विरोधी शक्तिहरू’ को पछाडि लाग्दा अस्थिरता, अराजकता र आपराधिक शासन व्यवस्था स्थापना हुने जोखिम रहन्छ। यदि प्रत्येक पटक सरकारले जनताको हितमा निर्णय गर्दा अराजकता र गलत ब्याख्याको शिकार बनाइने हो भने कुनै पनि सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन। सुशासनको स्थापना राजनीतिक शक्तिको खेलबाट होइन, नागरिक र सरकार दुवैको जिम्मेवार समर्थनबाट मात्र सम्भव छ।

तसर्थ, अब हामीले निर्णय गर्नुपर्ने ती दुई मार्ग के हुन्? एकातर्फ देश विरोधी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर अस्थिरता, अपराध र अराजकता झन् बलियो बनाउने कि, अर्कोतर्फ हामीले रोजेको सरकारलाई साथ दिँदै शान्ति, सुव्यवस्था, विकास र समृद्धिको माध्यमबाट देशलाई अगाडि बढाउने? निश्चय नै जिम्मेवार नागरिक, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण राष्ट्रले ‘सुशासन’ लाई नै सही बाटोका रुपमा अँगाल्नुपर्छ। यो नै एक मात्र ऐतिहासिक निकास हो।