३३ प्रतिशतको सीमारेखा : किन भारतले अब पुरुष–वर्चस्वकाे लोकतन्त्रलाई धान्न सक्दैन

# दिलु शर्मा

केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदको निर्णयले ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’ को द्रुत कार्यान्वयनलाई अघि बढाउँदै सन् २०२९ सम्ममा संसद र राज्य विधानसभामा ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्ने भएको छ। यसलाई एक साधारण विधायिकी अद्यावधिकका रूपमा मात्र नभई एक सभ्यतागत सुधारको रूपमा बुझ्नुपर्छ। लोकसभाको ५४३ बाट ८१६ सिटमा प्रस्तावित विस्तार र महिलाका लागि २७३ सिट आरक्षित हुँदा यो सुधारले संख्यामा मात्र वृद्धि गर्दैन, यसले भारत गणतन्त्रको भविष्यलाई नै आकार दिनेछ।

इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, भारतको लोकतन्त्र कहिल्यै पनि त्यति प्रतिनिधित्वशील थिएन जति यसले दाबी गर्छ। दशकौंसम्म, यो एउटा यस्तो प्रणालीको रूपमा सञ्चालित छ जहाँ महिलाले समान रूपमा मतदान गर्छन् तर पुरुषले असमान रूपमा निर्णय गर्छन्। यो कुनै खाडल मात्र होइन; यो सामान्यताको भेषमा लुकाइएको संरचनागत असंतुलन हो। ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’ को पारित र द्रुत कार्यान्वयनलाई एउटा कोशेढुंगाको रूपमा मनाइँदै छ। यो मनाइनुपर्छ। तर यसलाई यो वास्तवमा के हो सोही रूपमा पनि हेर्नुपर्छ: एउटा लोकतान्त्रिक कमीको ढिलो सुधार जुन पहिलो स्थानमा कहिल्यै हुनु हुँदैन थियो। हाल भारतमा लोकसभामा मुश्किलले १४–१५ प्रतिशत महिला छन्, जुन अन्तर–संसदीय सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार विश्वव्यापी औसत २६ प्रतिशतभन्दा धेरै तल छ। राज्य विधानसभामा अवस्था प्रायः झन् खराब छ। यो महिलामा योग्यता वा महत्वाकांक्षाको कमीले होइन; यो भारतमा राजनीतिक शक्ति ऐतिहासिक रूपमा पैसा, बल र पुरुष सञ्जालद्वारा नियन्त्रित भएकाले हो। त्यसैले वास्तविक प्रश्न आरक्षण किन होइन? वास्तविक प्रश्न यो हो: यति लामो समय किन लाग्यो?

प्रस्तावित ३३ प्रतिशत आरक्षणलाई प्रायः उदारताको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। यो उदारता होइन। यो पुनर्वितरण हो। र पुनर्वितरणले, यसको प्रकृतिले नै, सत्तामा रहेकाहरूलाई असहज बनाउँछ। आलोचकहरूको तर्क छ कि कोटाले योग्यतालाई कमजोर बनाउँछ। तर भारतीय राजनीतिमा योग्यता विरलै तटस्थ अवधारणा भएको छ। वंशवादी राजनीति, उम्मेदवारको आपराधिकीकरण, र अपारदर्शी कोष सङ्कलन संयन्त्रले लामो समयदेखि निर्वाचन परिणामहरू निर्धारण गर्दै आएका छन्। यदि योग्यता नै मापदण्ड भएको भए, आज भारतीय व्यवस्थापिकाहरू धेरै फरक देखिने थिए। त्यसैले महिला आरक्षणप्रतिको असहजता योग्यता भन्दा नियन्त्रणको बारेमा बढी छ।

यस सुधारलाई राजनीतिक रूपमा विस्फोटक बनाउने केवल संख्यामात्र होइन, यो सांस्कृतिक अवरोधको अपरिहार्यता हो। जब महिला ठूलो सङ्ख्यामा व्यवस्थापिकामा प्रवेश गर्छन्, तिनीहरू केवल सिट ओगट्दैनन्; तिनीहरूले प्राथमिकताहरू परिवर्तन गर्छन्। स्थानीय शासनको प्रमाण पहिले नै स्पष्ट छ। पञ्चायती राज संस्थाहरूको अध्ययनले देखाउँछ कि महिला नेताहरूले पिउने पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक कल्याणमा बढी लगानी गर्छन्, जुन क्षेत्रहरू परम्परागत रूपमा उच्च–डेसिबल राजनीतिक प्रवचनमा सीमान्तकृत रहन्छन्। यही चिन्ताको विषय हो। प्रतिनिधित्वमा परिवर्तनले ‘महत्वपूर्ण’ के मानिन्छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउनेछ। यहाँ एक गहिरो, कम चर्चित पक्ष पनि छ। भारतीय राजनीतिले लामो समयदेखि आक्रामकता, दृश्यता, र प्रभुत्वलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ, जुन विशेषताहरू सांस्कृतिक रूपमा पुलिङ्गी कोड गरिएका छन्। ठूलो सङ्ख्यामा महिलाको प्रवेशले कसले शासन गर्छ मात्र होइन, शासन कसरी प्रदर्शन गरिन्छ भन्नेलाई पनि चुनौती दिन्छ। सहमति–निर्माण, समुदाय संलग्नता, र सामाजिक जवाफदेहिता, जसलाई प्रायः ‘नरम राजनीति’ को रूपमा खारेज गरिन्छ, अन्ततः मुख्यधारालाई परिभाषित गर्न थाल्न सक्छ।

सिक्किम र व्यापक पूर्वोत्तरका लागि यसको प्रभाव गहिरो छ। यी त्यस्ता क्षेत्र हुन् जहाँ सामुदायिक जीवन गहन रूपमा सहभागितामूलक छ, तर महिलाको औपचारिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सीमित छ। आरक्षणले एउटा सेतुको रूपमा काम गर्न सक्छ, जसले सामाजिक उपस्थितिलाई राजनीतिक अख्तियारीमा रूपान्तरण गर्नेछ। यसले महत्वाकांक्षालाई पुनर्आकार दिनेछ। यस सुधारको सबैभन्दा क्रान्तिकारी प्रभाव संसदमा नभई कक्षाकोठा, घर र कुराकानीमा देखिनेछ, जहाँ युवा केटीहरूले नेतृत्वलाई आफ्नो पहिचानको स्वाभाविक विस्तारको रूपमा हेर्न थाल्नेछन्, न कि कुनै अपवादको रूपमा।

भारत सन् २०२९ को निर्वाचनतर्फ मौलिक रूपमा परिवर्तित लोकतान्त्रिक खाकाका साथ अघि बढिरहेको छ। यो क्रमिक सुधार होइन; यो संरचनागत पुनःअभियान्त्रिकी हो। असहज सत्य यो हो कि लोकतन्त्र कहिल्यै पनि शक्तिको एकाधिकार गर्नेहरूको लागि सहज बन्ने उद्देश्यले बनेको थिएन। ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’ ले प्रणालीमा महिला मात्र थप्दैन; यसले प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउँछ। र यही कारणले यो महत्वपूर्ण छ। किनभने एउटा लोकतन्त्र जसले शक्तिलाई पुनर्वितरण गर्दैन, त्यो अन्ततः एक प्रदर्शन मात्र हुन्छ, सिद्धान्त होइन। भारतसँग अब विकल्प छ – यसलाई प्रतीकात्मक समावेशीकरणको रूपमा व्यवहार गर्ने, वा यसलाई शक्तिको वास्तविक हस्तान्तरण हुन दिने। ती मध्ये एउटा मात्र बाटोले आफ्नो नामको योग्य लोकतन्त्रतर्फ लैजान्छ।