लाओसको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा खुम्चिने एडीबीको प्रक्षेपण

भियन्टियान । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले लाओसको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा घटेर ४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकले सन् २०२५ मा ४.४ प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान गरेको थियो। तथापि, सन् २०२७ मा भने यो दर पुनः ४.५ प्रतिशतमा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ। एडीबीको पछिल्लो वार्षिक प्रकाशन ‘एसियाली विकास परिदृश्य’ मा यस्तो उल्लेख गरिएको हो।

लाओ समाचार एजेन्सीका अनुसार अप्रिल २०२६ को प्रतिवेदनमा एडीबीले बढ्दो बाह्य अनिश्चितताहरूका बाबजुद पनि सेवा क्षेत्र, विद्युत उत्पादन, निर्माण र विस्तारित क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जालले वृद्धिलाई निरन्तर सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनले कडा वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरू, सुदृढ बाह्य तथा वित्तीय सन्तुलन, र पर्यटन तथा विद्युत निर्यातमा आएको पुनरुत्थानले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई अगाडि बढाएको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, संरचनागत अवरोधहरू, उच्च सार्वजनिक ऋण र बाह्य असुरक्षाहरू मध्यमकालीन वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरूका रूपमा कायमै रहेका छन्।

लाओसका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक शानी क्याम्पबेलले लाओसले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताइन्। उनले न्यून मुद्रास्फीति, बलियो निर्यात र सुधारिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई यसको प्रमाणका रूपमा औंल्याइन्। उनले यी उपलब्धिहरूलाई दिगो बनाउन निरन्तर वित्तीय अनुशासन, विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार, र उत्पादनशील तथा जलवायु-अनुकूल क्षेत्रहरूमा बढ्दो लगानी आवश्यक रहनेमा जोड दिइन्।

सन् २०२५ मा ७.७ प्रतिशतमा झरेको मुद्रास्फीति विश्वव्यापी तेलको मूल्यवृद्धि, बढ्दो यातायात लागत र खाद्यान्न तथा अन्य आयातमा पर्ने असरका कारण सन् २०२६ मा बढेर ९.८ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युत महसुल समायोजन र ज्याला वृद्धिले पनि मूल्यवृद्धिमा थप चाप पार्ने अनुमान गरिएको छ।

सन् २०२६ मा विद्युत उत्पादन, पूर्वाधार विकास र सेवा क्षेत्र आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सञ्चालक हुनेछन्। जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा र खानी क्षेत्रमा भइरहेको निरन्तर लगानीका कारण औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। हाल विकासको क्रममा रहेका ११ भन्दा बढी ऊर्जा परियोजनाहरूले मध्यमकालीन अवधिमा निर्माण गतिविधि र रोजगारीलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, प्रगतिका बाबजुद पनि जोखिमहरू नकारात्मक दिशामै रहेका छन्। विश्वव्यापी अनिश्चितताले व्यापार, पर्यटन र लगानीलाई प्रभावित गरिरहेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ८२ प्रतिशत अनुमान गरिएको उच्च सार्वजनिक ऋणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सीमित गरेको छ, र बैंकिङ क्षेत्रको दबाबले नीतिगत लचकतालाई निरन्तर सङ्कुचन गरिरहेको छ। विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको दायित्वले वित्तीय जोखिमहरूलाई अझ बढाएको छ, जहाँ लागतभन्दा कमको महसुल र विदेशी मुद्राको जोखिमले सामाजिक तथा पुँजीगत खर्चका लागि स्रोतहरूलाई सीमित गरेको छ।

प्रतिवेदनले स्थायित्व कायम राख्न र लगानीकर्ताको विश्वासलाई सुदृढ बनाउन विवेकपूर्ण समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन र तीव्र संरचनागत सुधारहरूको आवश्यकतामा जोड दिएको छ।