सरकारद्वारा छ दलको घोषणापत्र समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक, पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य
काठमाडौं, वैशाख १ — सरकारले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने छ वटै राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूको साझा सार समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि गत चैत्र १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ को आधारमा उक्त प्रतिबद्धतापत्र तयार पारिएको हो।
कूल १८ वटा शीर्षक समावेश गरी तयार पारिएको उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व सुधार, कृषि पेशाको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास तथा उपयोग, खानी तथा खनिज र पूर्वाधार विकासलगायतका विषयहरू समेटिएका छन्।
प्रतिबद्धतापत्रले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालले औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेछ। सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र समग्र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारले अघि सारेको छ। यसैगरी, आगामी पाँच वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य समेत प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा किसानहरूलाई क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने र योगदानमा आधारित पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत ‘सफा हिमाल: सुरक्षित आरोहण’ नामक विशेष अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। यसका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रले सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गर्दै ‘फ्रम नेपाल टु द वल्र्ड’ (From Nepal to the World) अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसबाहेक सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै यी क्षेत्रबाट पीडित बनेका बचतकर्ता तथा सर्वसाधारणलाई न्याय दिलाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यसअघि सरकारले चैत्र १३ गते शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। सोही कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम नै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको साझा सहमतिका आधारमा यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार गरिएको सरकारी पक्षले जनाएको छ।
