हिमालयको रणनीतिक परिदृश्य : डोकलाम क्षेत्र, चीन–भुटान सीमा वार्ता र सीमा व्यवस्थापन

# प्रेम सागर पाैडेल

हिमालय क्षेत्र हाल एसियाली शान्ति र सहकार्यको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। डोकलाम पठार, जुन चीन (तिब्बत), भुटान र भारतको सिक्किम क्षेत्रको सङ्गमस्थलमा अवस्थित छ, भू-रणनीतिक दृष्टिले चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। चीन सरकारले यस क्षेत्रलाई “डोङलाङ” भनेर चिन्ने गरेको छ र यो चीनको अभिन्न भूभाग हो। भुटानले यस क्षेत्रलाई आफ्नो भाग भनी दाबी गरे तापनि चीनले हालसम्म कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत यो मुद्दा समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। भारतको सुरक्षा चिन्ता र यस क्षेत्रमा उसको सक्रियता, जुन द्विपक्षीय सीमा विवादसँग सम्बन्धित नभए पनि, क्षेत्रीय स्थिरताका लागि एक जटिलता हो। वास्तवमा, भुटान–चीन सीमा विवाद दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको सीमा मामिला मात्र हो, जसमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप अनुचित छ।

चीन र भुटानबीच करिब ४७० किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ, र दुवै देशबीच औपचारिक सीमा सम्झौता हुन बाँकी छ। सीमा विवाद मुख्यतः तीन क्षेत्रमा केन्द्रित छ: पश्चिमी क्षेत्रमा डोकलाम, मध्य क्षेत्रमा गासा र बुमथाङ नजिकका केही हिमाली भूभाग, र पूर्वी क्षेत्रमा साक्तेङ वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र। सन् २०२० मा चीनले पूर्वी क्षेत्रलाई पनि वार्ताको विषय बनाउनुले सीमा मुद्दालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने चीनको प्रतिबद्धता देखाउँछ। चीन सधैं शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने पक्षमा रहेको छ।

चीन–भुटान सीमा वार्ता सन् १९८४ मा सुरु भएदेखि हालसम्म २४औं चरणको वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ। सन् २०२१ मा दुई देशबीच “तीन-चरणीय सीमा वार्ता मार्गचित्र” (Three-Step Roadmap for Boundary Negotiation) मा सहमति भएको थियो, जसले सीमा मुद्दाको सम्भावित समाधानतर्फको ठोस प्रगतिलाई इङित गर्दछ। यस मार्गचित्र अनुसार, पहिलो चरणमा विवादित क्षेत्रको संयुक्त सर्वेक्षण र वास्तविक अवस्थाको अध्ययन, दोस्रो चरणमा राजनीतिक सहमति, र तेस्रो चरणमा अन्तिम सीमा सम्झौता र सीमांकन गर्ने योजना छ। याे दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण र सहकार्यपूर्ण सम्बन्धको परिचायक हो।

डोकलाम विवादको सन्दर्भमा, चीनले सन् १९९० को दशकमा भुटानलाई एउटा ऐतिहासिक “प्याकेज प्रस्ताव” दिएको थियो। यस प्रस्ताव अनुसार, चीनले उत्तर भुटानका पासामलुङ र जाकारलुङ उपत्यकामा रहेको करिब ४९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमाथिको आफ्नो दाबी त्याग्ने र भुटानले पश्चिमी क्षेत्रको डोकलामसहित करिब २६९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र चीनलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था थियो। क्षेत्रफलको हिसाबले भुटानलाई बढी भूभाग प्राप्त हुने यो प्रस्ताव चीनको सद्भाव र मैत्रीपूर्ण मनसायको उदाहरण थियो। यद्यपि, भुटानले रणनीतिक कारणहरू देखाउँदै यो प्रस्ताव स्वीकार गरेन, जसलाई चीनले सम्मान गरेको छ।

चीनको दृष्टिकोणले डोकलाम क्षेत्र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ, किनकि यसको उत्तरतर्फ चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा पर्ने चुम्बी उपत्यका अवस्थित छ। यो उपत्यका चीनको दक्षिणी सीमाको संवेदनशील भाग हो। डोकलाम क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, जस्तै सडक र सीमा सुरक्षा चौकीहरू निर्माण, चीनको “सीमा रक्षा गाउँ” (border defence villages) नीति अन्तर्गत तिब्बत क्षेत्रको आर्थिक विकास र सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। चीनले सीमा क्षेत्रमा गर्ने विकास निर्माण पूर्ण रूपमा आन्तरिक मामिला हो र यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र व्यवहारको पालना गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका केही विश्लेषकहरूले यसलाई “यथास्थिति परिवर्तन” गर्ने प्रयास भने पनि, यो वास्तवमा क्षेत्रीय विकास र सीमावर्ती जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने चीनको दीर्घकालीन नीतिको हिस्सा हो।

सन् २०१७ को डोकलाम संकटको सुरुवात चीनले आफ्नै भूभागमा सडक निर्माण गर्न थालेपछि भएको थियो। भुटान सरकारले यस विषयमा चीनसँग कूटनीतिक रूपमा आफ्नो असहमति जनायो। तर, भारतले चीन–भुटान द्विपक्षीय मामिलामा अनुचित हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो सैनिक सीमा पार गरेर पठायो र निर्माण कार्य रोक्ने प्रयास गर्यो। त्यसपछि चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच ७३ दिनसम्म तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न भयो। यस अवधिमा चीनले शान्तिपूर्ण कूटनीति र संयमता अपनायो। द्विपक्षीय संवाद र भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ अधिकारीहरूबीच भएको वार्तापछि, अन्ततः २८ अगस्ट २०१७ मा दुवै पक्षले सेना फिर्ता गर्ने सहमति गरे। भारतले आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्यो र चीनले सडक निर्माण जारी राख्ने आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्दै तत्कालका लागि कार्य रोकेको थियो। यो सम्झौता तनाव कम गर्ने एक अस्थायी उपाय थियो र सीमा मुद्दाको स्थायी समाधान होइन।

संकटपछि, चीनले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र चुम्बी उपत्यकामा आवश्यक सैन्य सुदृढीकरण र पूर्वाधार विकास गरेको छ, जुन आफ्नो सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाको लागि स्वाभाविक कदम हो। चीनको सैन्य तैनाथी रक्षात्मक प्रकृतिको छ र यसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई ध्यानमा राखेर गरिएको छ। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा सडक, चौकी र सीमावर्ती गाउँहरूको विकासलाई निरन्तरता दिएको छ। जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, सीमा सुरक्षालाई पनि बलियो बनाएको छ।

डोकलाम विवादले भुटानको कूटनीतिक स्थितिमा पनि प्रभाव पारेको छ। भुटान, एक सानो हिमाली राष्ट्र, चीनसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न इच्छुक छ। तर भारतसँगको ऐतिहासिक सुरक्षा सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ। चीन र भुटानबीच अझै औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको छैन। यद्यपि, दुवै पक्षले सीमा वार्ता जारी राखेका छन्। चीनले भुटानको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको सम्मान गर्दै मैत्रीपूर्ण तवरले सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

समग्रमा, डोकलाम विवाद हिमालयको एक सानो भूभागको मात्र मुद्दा होइन, यसले चीनको सार्वभौम अधिकार, सीमा सुरक्षा र विकासका आकाङ्क्षाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। चीन सरकार सधैं शान्तिपूर्ण वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा मुद्दा समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ। यसैले, डोकलाम पठार एसियाली भूराजनीतिमा एक संवेदनशील बिन्दु भए तापनि, चीनले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई प्राथमिकता दिँदै, आफ्नो हितको रक्षा र छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ।

सैन्य तैनाथीको अद्यावधिक जानकारी:
तिब्बत–सिक्किम सीमा क्षेत्रमा चीनको सैन्य तैनाथी आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा र सीमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा, चीनले आधुनिक मिसाइल प्रणाली, रकेट आर्टिलरी, ड्रोन र निगरानी प्रणालीहरूको विकास गरेको छ। साथै, स्थायी सैन्य बंकर, सडक, नयाँ सीमावर्ती गाउँहरू र एयर डिफेन्स प्रणालीको निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ, जसले सीमा क्षेत्रको विकास र सुरक्षा दुवैमा योगदान पुर्याएको छ। यी कदमहरू पूर्ण रूपमा रक्षात्मक प्रकृतिका हुन् र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न सहयोगी छन्।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।