इरानलाई भिसा रोक्ने निर्णय : असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई धक्का र नेपालको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास

काठमाडौं – नेपाल सरकारले इरानी नागरिकलाई भ्रमण भिसा (अन अराइभल) रोक्ने निर्णय गरेको छ। हाल अमेरिका, इजरायल र इरानबीच युद्धको अवस्था रहेका बेला एकपक्षीय रूपमा इरानलाई मात्र भिसा रोक्नुले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई गम्भीर धक्का पुगेको छ। यस निर्णयले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा तटस्थ रहन नसकेको र एक पक्षप्रति झुकाव देखाएको आरोप लागेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार युद्धमा संलग्न सबै पक्ष अमेरिका, इजरायल र इरान हुन्। तर नेपालले एकतर्फी रूपमा इरानलाई मात्र भिसा रोक्नु आवश्यक थिएन। नेटो (NATO) देशहरू समेत यस युद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका छैनन्, अनेक बहाना बनाएर बसेका छन्। तर कूटनीतिक हैसियतले सानो र कमजोर मानिने नेपालले यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताइन्छ।

यसअघि पनि नेपालले विभिन्न निहुँमा उत्तर कोरियाको राजदूतावास बन्द गराएको थियो। नेपाल र उत्तर कोरियाबीच लामो समयदेखि सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको थियो। तर अमेरिकालाई खुसी बनाउन एकपक्षीय रूपमा उत्तर कोरियासँगको सम्बन्ध तोड्नु र राजदूतावास बन्द गराउनु नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत भएको टिप्पणी हुँदै आएको थियो।

इरानलाई भिसा रोक्ने निर्णयबारे प्रश्न उठेको छ, यसले नेपाललाई के फाइदा ? के यस निर्णयबाट फाइदा बढी छ कि घाटा ? के यो निर्णयले कुनै एक पक्षप्रति झुकाव र अर्को पक्षप्रति प्रतिशोध देखाएको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालले कस्तो सन्देश गएको छ ?

विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन्, “बलि दिनुअघिको बोकाले मासु पसलेले दिएको घाँस मीठो मानेर खाइरहेको छ कि ?” नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा यस्ता निर्णय गर्दा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ। ढिलोचाँडो नेपालले यसको परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यस निर्णयले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। सरकारले यस विषयमा थप स्पष्टता र पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने माग भएको छ।