सरकारलाई जनताको आठ प्रश्न : राज्यआतंक कि आवधिक निर्वाचन?
काठमाडौं – पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका घटनाक्रम र सत्ता परिवर्तनका शैलीप्रति सर्वसाधारण जनतामा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। सरकार र राज्य संयन्त्रप्रति जनताको विश्वास र आस्था केन्द्रित रहोस् भन्नका लागि यी प्रश्नहरूको जवाफ आवश्यक भएको छ। प्रस्तुत छ, जनताको मनमा उठेका आठ जल्दाबल्दा प्रश्नहरू :
१) अब नेपालमा सरकार बदल्ने विधि के हुनेछ ? आवधिक निर्वाचन कि राज्यआतंक ?
केही समयअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो, अब अर्को सरकार ढाल्न फेरि भदौ २३–२४ कै विधि प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तनको एउटा निश्चित विधि हुन्छ। तर पछिल्लो समय देखिएको सरकार ढाल्ने शैलीले आवधिक निर्वाचनप्रति जनताको विश्वास घटाउने र राज्यआतंकको संस्कार विकास गर्ने त होइन ?
२) आइन्दा राज्यका संवेदनशील धरोहर माथि आक्रमण हुँदा राज्यले नियन्त्रण गर्छ वा साथ दिन्छ ?
संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका सार्वजनिक सम्पत्ति जस्ता राज्यका संवेदनशील धरोहरहरूमाथि आक्रमण हुँदा राज्य संयन्त्रले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कि आक्रमणकारीलाई साथ दिने ? यसको स्पष्ट खाका आवश्यक छ।
३) आगामी दिनमा बालबालिकालाई सरकार विरोधी उपद्राेमा प्रयोग गर्न पाइन्छ या पाइँदैन ?
विभिन्न आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनमा बालबालिकालाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गरिएका घटना सार्वजनिक भएका छन्। के यो कानूनसम्मत हो ? के भविष्यमा पनि बालबालिकालाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न पाइन्छ ?
४) अब राज्यको सुरक्षा गर्न बसेकाहरूलाई हतियार दिइन्छ वा दिइँदैन ?
सुरक्षाकर्मीहरू राज्यको रक्षाका लागि खटिन्छन्। उनीहरूलाई हतियार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति के छ ? हतियारविहीन सुरक्षाकर्मीले राज्यको सुरक्षा कसरी गर्ने ?
५) सुरक्षाकर्मीलाई हतियार दिइयो भने तिनको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने आदेश सिधै प्रधानमन्त्रीले दिन्छ, वा तत् तत् ठाउँको कानुनले तोकेको अधिकारीले ?
सुरक्षाकर्मीले हतियार प्रयोग गर्ने वा नगर्ने आदेशको स्रोत के हो ? के प्रत्येक सुरक्षाकर्मीले आकस्मिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको आदेश पर्खनुपर्छ, वा स्थानीय कानुनले तोकेका अधिकारीले निर्णय लिन सक्छन् ?
६) सरकारको हतियार अवैधानिक र सरकार विरोधीको हतियार वैधानिक हुन्छ ?
के राज्यविरुद्ध हतियार उठाउनेहरूको हतियार वैधानिक र राज्यको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको हतियार अवैधानिक हुन्छ ? यसले कानूनको शासनमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
७) ठूलठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता नभई, नेपाली कानून पालना नगरी कारोबार गर्न पाउँछन् या पाउँदैनन् ?
नेपालमा सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाली कानून पालना गर्नुपर्ने हो कि होइन ? दर्ता नगरी, कर नतिरी, नेपाली कानूनको परवाह नगरी उनीहरूले व्यापार गर्न पाउने छुट के हो ?
८) सामाजिक सञ्जालमा जसले जे पनि गर्न पाउँछ या त्यसको नियमन गर्नुपर्छ ?
सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको दुरुपयोग, गलत सूचना, अफवाह फैलाउने क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने कि नगर्ने ? के सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ वा यसको नियमन आवश्यक छ ?
यी आठ प्रश्नहरू नेपाली जनताको मनमा गहिरिएर बसेका छन्। सरकारले यी प्रश्नहरूको स्पष्ट, पारदर्शी र कानूनसम्मत जवाफ दिनुपर्ने माग भएको छ। राज्य संयन्त्र र जनताबीचको विश्वास कायम राख्न यी प्रश्नहरूको जवाफ आवश्यक छ।
