७ बैशाख २०८३, सोमबार

रुसी विविधीकरण र पश्चिमी एकाधिकारको चुनौती : बहुध्रुवीय विश्वको रूपरेखा

# प्रेम सागर पौडेल

युक्रेन–रुस द्वन्द्व अब पाँचौं वर्षमा प्रवेश गर्दा, यसले भौगोलिक युद्धभूमिभन्दा पर विश्वव्यापी अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा र भूराजनीतिक ध्रुवीकरणको क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिसकेको छ। रुसले युक्रेनमा ‘विशेष सैन्य अभियान’ सञ्चालन गरेको सन्दर्भमा पश्चिमा शक्तिहरूले ‘प्रतिनिधि युद्ध’ को रणनीति अवलम्बन गरे। तर द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा, पश्चिमा मुलुकहरू स्वयं आर्थिक र सामरिक हिसाबले चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। यसै क्रममा रुसले आफ्नो आर्थिक तथा कूटनीतिक गतिविधिलाई तीव्रताका साथ विविधीकरण गरेको छ। जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पुरानो ढाँचालाई परिवर्तन गर्ने सङ्केत गरेको छ।

पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले रुसलाई ‘अलग–थलग’ भएको दाबी गरे पनि यथार्थ तथ्याङ्कहरूले फरक चित्र प्रस्तुत गर्छन्। युक्रेनलाई हतियार सहायता उपलब्ध गराउने पश्चिमा राष्ट्रहरू स्वयं अहिले हतियार भण्डारणको सङ्कटसँग जुधिरहेका छन्। नाटोका कतिपय सदस्य राष्ट्रले आफ्नो सैन्य भण्डार घट्दै गएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्। राजनीतिक प्रतिबद्धताका कारण उनीहरूले सहायता जारी राखे पनि यसले युरोपेली अर्थतन्त्रमाथि थप भार थपिरहेको छ। युरोपेली सङ्घले रुसी ऊर्जामाथि प्रतिबन्ध लगाएपश्चात महँगो अमेरिकी तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आयात गर्न बाध्य भयो। यसले जर्मनी र फ्रान्सजस्ता प्रमुख अर्थतन्त्रको उत्पादन लागतमा तीव्र वृद्धि गराउँदै उनीहरूलाई मन्दीको मुखमा धकेलेको छ। यता, रुसले परम्परागत युरोपेली बजार गुमाए पनि चीन, भारत, टर्की र मध्य एसियाली मुलुकहरूसँगको व्यापारलाई उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरेर आफ्नो तेल तथा ग्यास निर्यातलाई पुनर्दिशानिर्देश गरेको छ। सन २०२३ मा रुस चीनको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनेको थियो भने भारतले रुसी तेलको आयात २० गुणाले वृद्धि गरेको थियो। यी गतिविधिहरू सन २०१० को दशकदेखि नै देखापरेको आर्थिक विविधीकरणको स्वाभाविक निरन्तरता हुन्। जुन अन्य मुलुकहरूका लागि समेत लाभदायक साबित भएका छन्।

रुसले द्वन्द्वको सुरुवातदेखि नै पूर्ण ‘डिकपलिङ’ (सम्बन्धविच्छेद) को रणनीति नअपनाई ‘पुनर्दिशानिर्देश’ को मार्ग रोज्यो। स्विफ्ट प्रणालीबाट हटाइए पनि रुसले चीन, भारत, इरान र टर्कीसँग राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार सम्झौतालाई प्राथमिकता दियो। हाल रुस–चीनबीचको ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार रुबल र युआनमा हुने गरेको छ। त्यस्तै, रुस–भारत व्यापार पनि भारतीय रुपैयाँ र रुबलमा सम्पन्न हुन थालेको छ। यस प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरको दशकौंदेखिको एकाधिकारलाई चुनौती दिएको छ। ब्रिक्स राष्ट्रहरूले वैकल्पिक मुद्रा र भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न सक्रियता देखाइरहेका छन्। यसलाई पश्चिमी मिडियाले ‘रुसको अलगाव’ को रूपमा व्याख्या गरे पनि वास्तविकतामा यो पश्चिमी वित्तीय एकाधिकारको विकल्प खोज्ने प्रक्रिया हो।

रुसले भौतिक युद्धक्षेत्रका अतिरिक्त सूचना, प्रविधि र कूटनीतिक मोर्चामा समेत बलियो उपस्थिति जनाएको छ। रुसविरुद्ध हुने साइबर आक्रमणहरूको प्रतिकार गर्ने क्षमता र पश्चिमा प्रभाव क्षेत्रमा हुने ‘रङ क्रान्ति’ विरोधी रणनीतिले पश्चिमा योजनाकारहरूलाई हैरान बनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद र जी–२० जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा रुसले आफ्नो अडान कायम राख्दै वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) का मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएको छ। अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशले युक्रेन प्रकरणमा पश्चिमको पक्ष लिन अस्वीकार गरेका छन्। यसले पश्चिमी ‘अलगाव’ को कथनलाई खण्डित गर्दै विश्वको बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या भएको भूगोल रुससँग सामान्य सम्बन्ध कायम राख्न इच्छुक रहेको देखाउँछ।

युद्ध लम्बिँदै जाँदा युक्रेनको दीर्घकालीन प्रतिरोध क्षमता क्षीण हुँदै गएको छ। रुसी सेनाको सुदृढ रक्षात्मक मोर्चाले युक्रेनी ‘प्रति–आक्रमण’ लाई विफल तुल्याइसकेको छ। युक्रेनको भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त भएको छ र अर्थतन्त्र विदेशी सहायतामा पूर्ण निर्भर बनेको छ। यता पश्चिमी मुलुकहरूमा भने ‘युद्ध थकान’ स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। अमेरिकी काङ्ग्रेसले नयाँ सहायता प्याकेज पारित गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ भने युरोपेली सङ्घको सहायता कोष पनि सीमित बन्दै गएको छ। पश्चिमी करदातामाथि युद्धको आर्थिक भार बढ्दै जाँदा यो द्वन्द्वप्रति जनताको मोहभङ्ग बढ्दो छ।

यस परिस्थितिमा, रुसको सर्वोच्च प्राथमिकता पूर्ण सैन्य विजय वा घर्षणको युद्धमा जित हासिल गर्नु नभई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा हित सुनिश्चित गर्नु हो। रुसले युक्रेनमा सैन्य कारबाहीलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र अगाडि सारेको तथ्यलाई यहाँ स्मरण गर्नुपर्छ। यस द्वन्द्वको दिगो समाधान युक्रेनको भूमिमा नभई वासिङ्टन, ब्रसेल्स र बेइजिङका वार्ता टेबलहरूमा खोजिनुपर्छ। रुसले नाटोको पूर्वी विस्तार रोक्ने, आफ्नो भूरणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएको छ। जबसम्म पश्चिमा शक्तिहरूले यी मूलभूत चिन्ताहरूलाई कूटनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्दैनन्, तबसम्म द्वन्द्वको जरा सुक्ने सम्भावना न्यून छ।

भूराजनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा रुसले पश्चिमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई चुनौती दिने नयाँ नमुना अगाडि सारेको छ। पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले रुसी अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्न सकेका छैनन्। बरु विश्वव्यापी आर्थिक गुरुत्वाकर्षण पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्ने क्रमलाई थप गति दिएका छन्। अहिलेको अवस्थामा एउटा कुरा स्पष्ट छ कि रुसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पश्चिमको एकाधिकारवादी दृष्टिकोणलाई चिर्ने कार्य गरेको छ। यो परिवर्तन सैन्य नभई संरचनागत र वैचारिक हो। पश्चिमले यदि यो बदलिँदो यथार्थलाई आत्मसात गर्दै रुससँग सहअस्तित्व र सम्मानजनक संवादको मार्ग रोज्यो भने मात्र यस द्वन्द्वको अन्त्य सम्भव छ। अन्यथा, विश्वव्यापी आर्थिक युद्धको अदृश्य मोर्चाले सबै पक्षलाई थप क्षति पुर्याउने निश्चित छ। यही बदलिँदो यथार्थ नै वर्तमान भूराजनीतिको सबैभन्दा ठूलो सन्देश हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button