सरकारको अभिव्यक्तिविरुद्ध अनलाइन पत्रकार संघ : ‘धम्कीपूर्ण शैलीले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिन्छ’
काठमाडौँ — वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने गरी सरकारले समाचारमा सेन्सर लगाउन खोजेकोप्रति सरोकारवालाहरूले मुख खोल्न थालेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हिजो मिथ्या तथा भ्रामक सूचना नियन्त्रणको नाममा सञ्चार माध्यममाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
अनलाइन पत्रकार संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, सूचनाको अधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संघले मिडियालाई धम्कीपूर्ण चेतावनी नदिन पनि सचेत गराएको छ।
‘पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संवाद, सहकार्य र संस्थागत संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, नकि धम्कीपूर्ण शैली,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय कारोबार ऐनलगायतका प्रावधान प्रयोग गरी सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने चेतावनीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सम्भावना बढाउँछ।’
भ्रामक सूचना नियन्त्रणको नाममा सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई एकै ढंगले दोषारोपण गर्ने र दमनकारी उपाय अपनाउनेभन्दा पनि पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गरी उपयुक्त नीति तथा व्यवहार विकास गर्न संघको आग्रह छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार बन्न र व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गरी सत्य, तथ्य र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्न पनि संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
