नियमावलीमार्फत सांसदलाई ‘विशेषाधिकार’ : भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत निलम्बन नहुने, संविधानविद–कानुनविदको विरोध
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदामा सांसदहरूलाई अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा माथि रहने गरी ‘विशेषाधिकार’ दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार सांसदहरू फौजदारी अभियोग लाग्दा समेत स्वतः निलम्बन हुने छैनन्।
नियम २५९ (१) मा नियमावलीलाई सांसदहरूको हकमा ‘विशेष कानुनसरह’ लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ। उपनियम (२) मा नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको ‘विशेषाधिकार’ को रूपमा रहने उल्लेख छ। प्रस्ताव पारित भए सांसदहरू भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका फौजदारी अभियोग लाग्दा समेत निलम्बनमा पर्ने छैनन्।
हाल प्रचलित कानुनअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि सांसदहरू स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। अघिल्लो संसद्मा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, टेकबहादुर गुरुङ, विजयकुमार गच्छादार लगायत सार्वजनिक पदाधिकारी पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा परेका थिए।
तर नयाँ प्रस्तावित नियमावलीमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र सांसद निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। थुनामा नरहेको अवस्थामा भने सांसद फौजदारी मुद्दा लागे पनि संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने छन्।
कानुनविद् तथा पूर्वसांसदहरूले यो प्रस्तावलाई संविधानको धारा १८ (समानताको हक) को उल्लङ्घन र सांसदलाई ‘असामान्य नागरिक’ बनाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन्। नियमावली मस्यौदा समितिका पूर्वसभापि कृष्णभक्त पोखरेलले सांसदमाथिको फौजदारी दायित्वलाई नियमावलीमार्फत उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताए। अधिवक्ता कपिल ढकालले संसद्लाई ‘अपराधी जन्माउने र संरक्षण गर्ने थलो’ बनाउन नहुने चेतावनी दिए।
यदि मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने सांसदहरू भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगमा पनि अव्यवहित रहने अवस्था सिर्जना हुनेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको स्वतः निलम्बनसम्बन्धी प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाउने देखिन्छ।
