सुकुम्बासी हटाउन अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न आयोगको आग्रह, सिफारिस कार्यान्वयनको प्रगति विवरण माग
काठमाडौं — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको छ।
यही वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौंको बागमती किनारसहित विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीका अवैध घरटहरा हटाउने सरकारी तयारीबीच आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न पत्राचार गरेको हो।
आयोगले पत्रमा भनेको छ, ‘आयोगका सिफारिस र सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशको कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान एवं आवश्यक व्यवस्थापन गरी अतिक्रमित जग्गाका घरटहरा खाली गराउने क्रममा अत्यधिक बलको प्रयोग नगर्न/नगराउन र संयमित हुन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ।’
आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे जानकारी माग गर्दै शुक्रबार नै सरकारलाई पत्र पठाएको छ। उनले भने, ‘आयोगबाट विसं २०६९ जेठ १ गते वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी निजहरूको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने, अन्य अवैध संरचना हटाउन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो।’
उनका अनुसार पत्रमा उक्त निर्णयसहितको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाइएको व्यहोरा स्मरण गराउँदै सो सिफारिस कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पनि माग गरिएको छ।
