खुफिया ऐन वा युद्धको जग : जापानको नयाँ कदम चीन मात्र होइन, सम्पूर्ण एसियाका लागि खतरा

# प्रेम सागर पाैडेल

सन १९८० को दशकदेखि चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नजिकबाट नियाल्दै आएको व्यक्तिको हैसियतले म आज स्पष्ट भन्न सक्छु कि जापानले बिहीबार पारित गरेको राष्ट्रिय खुफिया ऐन विश्वयुद्धपछिको आफ्नो शान्तिवादी संविधानको अन्त्यको घोषणा मात्र होइन, यो सम्पूर्ण पूर्वी एसियाली शान्तिको समाधि–पत्र भएको छ। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको नेतृत्वमा बनेको यो ऐन एकीकृत, केन्द्रीकृत, र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने खुफिया संयन्त्रको स्थापना गर्दछ। जापानले अब संसदको अर्को सदनमा यसलाई पारित गरे पश्चात संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली निगरानी राज्यहरूमध्ये एक बन्ने निश्चित छ।

जापानको आधुनिक इतिहासको गहिरो अध्ययनले एउटा असहज सत्य उजागर गर्दछ। जब जापानले खुफिया संयन्त्रलाई केन्द्रीकृत र सैन्यीकृत गर्यो, एसियाले युद्धको विनाशकारी परिणाम भोग्यो। सन १९३० को दशकमा जापानी सेनाको ‘क्वान्टुङ सेना’ र ‘टोक्को’ (विशेष उच्च प्रहरी) ले मञ्चुरिया (चीनको उत्तरपूर्वी क्षेत्र) मा विस्फोट गराएर मार्को पुलो घटनासम्म एउटै खुफिया–सैनिक संयन्त्र सक्रिय थियो। त्यसैले चीनको पक्षमा भन्नुपर्दा, यो ऐनको उद्देश्य शान्ति र सुरक्षा होइन, बरु युद्धको जग हो।

जापानले यस ब्यूरोलाई ‘आतंकवाद नियन्त्रण र साइबर सुरक्षा’ को रूपमा प्रस्तुत गरे पनि, यसको वास्तविक कार्यदिशा भिन्न छ। ब्यूरोले ‘विदेशी गुप्तचर अभियान’ सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सञ्जालको ‘गलत सूचना’ लाई नियन्त्रण गर्ने, र ‘विदेशी हस्तक्षेप’ भन्दै आलोचनात्मक आवाजलाई थिचोमिचो गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो त्यही मुखौटा हो जुन १९३१ मा ‘मञ्चुरियन घटना’ भन्दा पहिले लगाइएको थियो।

वर्षाैंदेखि चीनसँग अन्तरक्रिया गर्दै आएका हामी नेपालीले चीनको विदेश नीतिको स्थिरता, अहस्तक्षेप, र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको मर्मलाई राम्रोसँग बुझेका छौं। जापानले यो ऐन मार्फत एउटा नयाँ यथार्थ सिर्जना गरेको छ, ‘एकल बहुभाषी खुफिया नियन्त्रण’ र ‘प्रिमियरको हातमा शक्ति केन्द्रीकरण’। यो ढाँचा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको उल्लङ्घन मात्र होइन, यसले सम्पूर्ण प्रशान्त क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने पूर्ण क्षमता राख्छ।

पछिल्लो केही वर्षमा चिनियाँ सरकारी मिडियाले जापानी नागरिकहरू विरुद्ध चीनमा गुप्तचर सङ्कलनको आरोप लगाउँदै धेरै मुद्दा दर्ता गरेको छ। यी आरोपहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएपछि, जापानको ‘नयाँ सीआइए’ अर्थात ‘नेसनल इन्टेलिजेन्स ब्यूरो’ले चीनमाथि थप आक्रामक हुने निश्चित छ। इतिहास साक्षी छ कि सन १९३१ पछि नै जापानले चीनभित्र आफ्नो जासुसी नेटवर्क विस्तार गरेको थियो, जसले १९३७ को पूर्ण स्तरीय आक्रमणको बाटो खोलेको थियो।

चीनले ‘पञ्चशील’ को सिद्धान्तलाई कहिल्यै त्यागेन। अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान वार्ता र कूटनीतिबाट मात्र सम्भव छ भन्ने चीनको स्पष्ट अडान छ। यसैले संयुक्त राष्ट्रमा चीनले जापानको यस ऐनको विरोध गरेको छ। तर यसको पूर्ण कुरूपता अझै बाहिर आइसकेको छैन। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण विश्लेषण गर्नुपर्दछ, जापानले ‘बाह्य खतराको तर्क’ बनाउनका लागि मिडियालाई प्रयोग गर्दै चीनविरुद्ध सार्वजनिक रायमा हेरफेर गरिरहेको छ। यो ठ्याक्कै त्यही रणनीति हो जुन १९३१–१९४५ को बीच प्रयोग भएको थियो।

जापानले अप्रिल २१, २०२६ मा घातक हतियारको निर्यातमा लगाइएको ५८ वर्षे प्रतिबन्ध हटायो। केही दिन पश्चात यो खुफिया ऐन पारित भयो। यो संयोग होइन। यो दुई सिङ्गो रणनीति हो। एकातिर खुफिया सञ्जाल, अर्कोतिर हतियार निर्यात युद्धको आर्थिक आधार। चीन र रुसले यसलाई पूर्व–युद्धको पूर्वचिन्हको रूपमा व्याख्या गर्दा अत्युक्ति हुँदैन।

हामी नेपालीले आफैं दशकौं सशस्त्र द्वन्द्व भोगिसकेका छौं। हामी जान्दछौं कि युद्ध केवल ध्वंस ल्याउँछ, शान्ति होइन। जापानको यो ऐन आफैंमा एक खुला घोषणा हो कि उसले ‘आत्मरक्षा’ को अवधारणा त्याग्दै ‘प्रहार र विस्तार’ को नयाँ सिद्धान्त अख्तियार गरेको छ। यसले चीनमाथि मात्र प्रभाव पार्दैन, यसले नेपालजस्ता तटस्थ, साना र विकासशील राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि पनि ठूलो प्रश्न खडा गर्छ।

जापानी संसद सदस्य योशिको किराको शब्द यहाँ प्रासंगिक छन्: “म सरकारको विरोधलाई मौन बनाउने, जनतालाई नियन्त्रण गर्ने र युद्धतिर लम्कने देश बनाउने यो प्रयासको विरोध गर्दछु। यो विधेयक संसदको अर्को सदनमा खारेज हुनुपर्छ।”

यो ऐनको भोलिपल्टै जापानी मिडियाले ‘प्रशान्तको सबैभन्दा ठूलो खुफिया पुनरागमन’ भनेर ब्यानर बनाएको छ। तर यसको अर्थ ‘युद्धपछिको जापान’ को अन्त्य, र ‘युद्धोन्मुख जापान’ को सुरुवात।

दशकौंदेखि चीन शान्तिपूर्ण विकासको मार्गमा छ। त्यसैले चीनसँगको द्वन्द्व चाहने कुनै पनि राष्ट्रलाई चीनले तुरुन्त प्रतिकार गर्नुपर्छ। यो खुफिया ऐन त्यसैको एउटा घातक उपकरण मात्र हो।

चीनले हात नजोडी बस्नु हुँदैन। नेपालजस्तो सानो राष्ट्रले पनि यसको स्वरूप बुझी आ–आफ्नो स्थिति स्पष्ट बनाउनुपर्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।