ब्रिक्स बैठकपछि रुस–भारत सहकार्य विस्तारमा जोड
नयाँदिल्ली । रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभले रुस र भारतबीचको विशेष तथा विशेषाधिकारयुक्त रणनीतिक साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको बताएका छन्।
मे १५ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लाभरोभले भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरसँगको वार्ता तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा आयोजित विस्तारित बैठकमा दुई देशबीचको व्यावहारिक, व्यापारिक, आर्थिक र लगानी सहकार्यका प्रमुख क्षेत्रबारे छलफल भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार रुस र भारतबीचको सहकार्यलाई तेस्रो मुलुकको नकारात्मक वा अमैत्री प्रभावबाट स्वतन्त्र राख्दै थप विस्तार गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ। दुवै पक्षले यातायात, प्रविधि र लगानी सहकार्यलाई मजबुत बनाउने सहमति गरेका छन्। यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण यातायात करिडोर र उत्तरी समुद्री मार्गको संयुक्त विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
लाभरोभले रुस–भारत सैन्य–प्राविधिक सहकार्य उच्चस्तरमा रहेको उल्लेख गर्दै अत्याधुनिक रक्षा प्रविधिमा आधारित उन्नत हतियार प्रणालीको संयुक्त उत्पादनलाई निरन्तरता दिइने बताए।
ब्रिक्स बैठकबारे बोल्दै उनले सदस्य राष्ट्रहरूबीच पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता, सबै पक्षको विचारलाई सम्बोधन गर्ने संस्कृति र हितको न्यायोचित सन्तुलनमा आधारित संवादको बलियो परम्परा बनेको बताए। यही दृष्टिकोणका कारण ब्रिक्सको प्रभावकारिता, विश्वसनीयता र आकर्षण बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा मध्यपूर्व, स्ट्रेट अफ होर्मुज र इरान वरपरको अवस्था, लेबनान तथा प्यालेस्टिनी क्षेत्रको स्थितिबारे पनि छलफल भएको लाभरोभले जानकारी दिए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावविपरीत प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाको सम्भावना अवरुद्ध हुँदै गएको दाबी गरे।
लिबिया, यमन र सिरियालगायतका संकटले मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाको अवस्था झन् जटिल बनाएको उल्लेख गर्दै लाभरोभले विगत १५ वर्षमा अरब स्प्रिङदेखि देखिएका धेरै संकट पश्चिमी हस्तक्षेप, सैन्य कारबाही र शासन परिवर्तनसँग जोडिएको आरोप लगाए।
उनले सार्वभौम सरकारलाई दण्डित गर्ने र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले लगाइने एकपक्षीय दबाबमूलक उपाय अस्वीकार्य रहेको बताए। यस सन्दर्भमा ब्रिक्स बैठकमा क्युबाप्रति ऐक्यबद्धता पुनः व्यक्त गरिएको उनको भनाइ थियो।
लाभरोभले विश्व शासन प्रणालीको सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार पश्चिमले लामो समयदेखि अघि सारेको विश्वव्यापीकरणको मोडेल आफ्नै एकपक्षीय प्रतिबन्ध नीतिका कारण कमजोर बनेको छ। उनले ब्रिक्स र साझेदार मुलुकहरूले अहिले विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको दाबी गर्दै जी–७ को हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र रहेको बताए।
उनले यस्तो अवस्थाले ब्रेटन वुड्स संस्थाहरू सहित विश्व आर्थिक तथा वित्तीय शासन प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य बनेको बताए। पश्चिमी मुलुकहरूले सुधार प्रक्रिया रोक्न खोजे पनि यो प्रवृत्ति अब अपरिवर्तनीय भएको उनको टिप्पणी थियो।
लाभरोभका अनुसार आगामी अवधिमा ब्रिक्स मुलुकहरूको औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ३.७ देखि ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जबकि विश्व औसत वृद्धिदर २.६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनेछ।
उनले आगामी अक्टोबरमा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका प्रमुख एजेन्डाबारे बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा उक्त सम्मेलन विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण घटनामध्ये एक बन्ने उनको भनाइ थियो।
