हेग अदालतले सिन्धु जल विवादमा पाकिस्तानको पक्षमा सुनायो फैसला, भारतले अस्वीकार गर्यो

नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित मध्यस्थता न्यायालय (कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन) ले भारत र पाकिस्तानबीचको सिन्धु जल विवादमा पाकिस्तानको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। मे १५ मा जारी यो फैसलालाई अदालतले सिन्धु जल सम्झौताको व्याख्यासम्बन्धी अघिल्लो निर्णयसँग जोडिएको ‘अधिकतम भण्डारण’ सम्बन्धी पूरक निर्णय (सप्लिमेन्टल अवार्ड) का रूपमा व्याख्या गरेको छ।

भारतले सिन्धु जल सम्झौताविपरीत पानी दिन नमानेपछि पाकिस्तान यो मामिला लिएर हेगस्थित कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन पुगेको थियो। तर, भारतले उक्त फैसलालाई तत्काल अस्वीकार गरेको छ।

विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सन् १९६० मा भएको यो सम्झौताले दुई देशबीच सिन्धु नदी प्रणालीको पानी बाँडफाँटलाई नियमित गर्दछ। सम्झौताअन्तर्गत पाकिस्तानले सिन्धु, झेलम र चेनाबसहितका पश्चिमी नदीहरूमाथि अधिकार पाएको छ भने रावी, ब्यास र सतलजजस्ता पूर्वी नदीहरू भारतको नियन्त्रणमा छन्। यसले पाकिस्तानलाई सिन्धु नदी प्रणालीको झन्डै ८० प्रतिशत पानीमा पहुँच दिन्छ भने भारतसँग करिब २० प्रतिशत पानी रहन्छ। यद्यपि, भारतलाई पश्चिमी नदीहरूमा सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन तथा अन्य गैर–उपभोग्य प्रयोजनका लागि सीमित उपयोगको अधिकार पनि छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोर्ट अफ आर्बिट्रेसनको यस पूरक निर्णयलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको बताएका छन्। “अवैध रूपमा गठन गरिएको तथाकथित कोर्ट अफ आर्बिट्रेसनले मे १५, २०२६ मा एउटा अन्तरिम अवार्ड जारी गरेको छ। यसलाई उसले पानीको अधिकतम भण्डारणसँग जोडिएको बताएको छ। यो अवार्ड सिन्धु जल सम्झौताको सामान्य व्याख्यासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा दिइएको अघिल्लो फैसलाकै पूरक रूप हो,” उनले भने।

जायसवालले अगाडि भने, “भारतले यस वर्तमान तथाकथित फैसलालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछ, ठिक त्यसैगरी जसरी उसले अवैध रूपमा गठित यस सीओएका अघिल्ला सबै फैसलाहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको थियो। भारतले यस तथाकथित सीओएको गठनलाई कहिल्यै पनि मान्यता दिएको छैन। यसको कुनै पनि कारबाही, जारी गरिएको कुनै पनि फैसला वा लिइएको कुनै पनि निर्णय पूर्ण रूपमा शून्य र अमान्य मानिनेछ।”

उनले सिन्धु जल सम्झौतालाई स्थगित राख्ने भारतको निर्णय अहिले पनि लागु रहेको स्पष्ट पारे। गत वर्ष पहलगाम हमलापछि भारतले पाकिस्तानसँगको यो ऐतिहासिक सम्झौता स्थगित गरिदिएको थियो।

भारतले सुरुदेखि नै सम्झौताका प्रावधानअन्तर्गत यस प्रकारको कोर्ट अफ आर्बिट्रेसनको गठन अवैध भएको दाबी गर्दै आएको छ। अदालतले भने सिन्धु जल सम्झौताअन्तर्गत भारतले कति पानी भण्डारण गर्न पाउँछ भन्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ।