नेपालको विरोधलाई बेवास्ता, लिपुलेक हुँदै कैलाश यात्राका लागि भारतद्वारा एक हजार यात्री छनोट

काठमाडौँ — नेपालको औपचारिक विरोधलाई बेवास्ता गर्दै भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आफ्ना तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर पठाउन एक हजार यात्रीको छनोट पूरा गरेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार ‘कम्प्युटराइज्ड ड्र’ मार्फत उक्त छनोट सम्पन्न गरेको हो।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यात्री छनोटका लागि उक्त ड्र सुरु गरेका थिए। विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिअनुसार सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म ५० यात्रुका २० समूह बनाएर यात्रा गराइने तयारी छ। तीर्थयात्रीले पश्चिमको लिपुलेक र पूर्वको नाथुला भन्ज्याङ हुँदै यात्रा गर्नेछन्। दुवैतर्फ अब पूर्ण रूपमा सवारीसाधनबाट यात्रा हुने र न्यूनतम पैदल यात्रा मात्र प्रयोग हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले बनाएको वेबसाइटअनुसार लिपुलेक पास भएर १० र नाथुला (सिक्किम) भएर १० समूहले यात्रा गर्नेछन्। लिपुलेक हुँदै आउनेजाने गरी करिब २२ दिन लाग्ने यात्राका लागि प्रतिव्यक्ति २ लाख ९ हजार भारतीय रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ भने नाथुला हुँदै २१ दिनको यात्राका लागि ३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।

पहिलो टोलीको यात्रा १६ असार (३० जुन) बाट सुरु हुनेछ। स्वास्थ्य जाँच, भिसा तथा ब्रिफिङका लागि दिल्लीमा चार दिनको समय तोकिएको छ। २० असार (४ जुलाई) मा उनीहरूले दिल्ली छाड्नेछन् र सोही दिन ३३० किलोमिटर यात्रा गरेर टनकपुर पुग्नेछन्। त्यसपछि धार्चुला हुँदै गुञ्जी, कालापानीबाट नाभीढांग पुगी २६ असार (१० जुलाई) मा पहिलो समूहले लिपुलेक पास हुँदै तिब्बत प्रवेश गर्नेछ। ताक्लाकोटमा अध्यागमन प्रक्रिया पूरा गरेपछि चिनियाँ अधिकारीले अगाडिको यात्राको मार्गदर्शन गर्ने कैलाश यात्रा गाइड बुकमा उल्लेख छ।

लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्रको भूमि हो। वर्षौंदेखि नेपालले सो भूमिलाई लिएर आफ्नो सरोकार जनाउँदै आए पनि दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। भारत र चीनबीच लिपुलेक पास हुँदै १ जुनदेखि ३० सेप्टेम्बरसम्म चार महिना सीमापार व्यापारको तयारीसमेत भएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले १७ वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक पास भएर कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालनको घोषणा गरेको थियो। नेपाल सरकारले २० वैशाखमा त्यसप्रति औपचारिक विरोध जनाउँदै भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै उक्त भूभाग नेपालको रहेको स्पष्ट पारेको थियो। नेपाली भूमिमा सडक निर्माण, तीर्थयात्रा र सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि नगर्न पनि नेपालले भनेको थियो।

तर, नेपालको प्रतिक्रियालगत्तै भारतले २० वैशाखमै नेपालको दाबीलाई ‘न्यायोचित नभएको र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित नरहेको’ भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले लिपुलेक पास सन् १८५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रमुख मार्ग रहेको दाबी गरेका थिए। भारत र चीनबीच लिपुलेक पास प्रयोग गरी व्यापार तथा धार्मिक यात्रासम्बन्धी सहमतिप्रति नेपालले २०७२ सालदेखि निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ।