नेपालगञ्जका दुई घटनाले उठायो प्रश्न : पीडित पक्ष किन प्रहरी–अदालतप्रति आश्वस्त छैनन् ?

नेपालगञ्ज । बाँकेको नेपालगञ्जमा पछिल्ला दुई आपराधिक घटनाले प्रहरी अनुसन्धान, न्यायिक प्रक्रिया र पीडित पक्षको विश्वासबीच गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बेलासपुरमा साथी–साथीबीचको सामान्य विवाद हत्या प्रकरणमा बदलिनु र कोरियनपुरमा युवतीको शंकास्पद मृत्यु भएपछि शव लामो समयदेखि अस्पतालमै रहनु, दुवै घटनाले पीडित पक्ष राज्य संयन्त्रप्रति सशंकित देखिएको अवस्था उजागर गरेको छ।

बैशाख २१ गते नेपालगञ्जको बेलासपुरमा प्रितम अधिकारीको ब्रतबन्धमा सहभागी हुन गएका युवाहरूबीच भएको विवादले हिंसात्मक रूप लिँदा विशाल चन्द ठकुरीको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीका अनुसार ब्रतबन्धमा गएका दिपेन्द्र राज गिरी र विशाल चन्द ठकुरीबीच सामान्य विवाद सुरु भएको थियो। एउटै घरमा सुत्न गएका उनीहरूबीचको विवादपछि दिपेन्द्रले कैलालीबाट साथी बोलाएको बताइएको छ।

राति मोटरसाइकलमा आएका साथीसँग मिलेर दिपेन्द्रले विशालमाथि बियरको बोत्तल र चक्कु प्रहार गरेको आरोप छ। गम्भीर घाइते भएका विशालको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।

घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। ती अभियुक्तलाई प्रहरीले बुधबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। अदालतभित्र बहस भइरहँदा बाहिर भने पीडित पक्ष र समर्थकहरू आक्रोशित बनेका थिए। उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन र फरार रहेका अर्का व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरे।

अदालत परिसर बाहिर पीडित पक्षले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए। आक्रोशित समूहले अदालतको गेट भत्काउने प्रयास गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। लामो समयसम्म धकेलाधकेल भएपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। सो क्रममा तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएकोमा पछि छाडिएको जनाइएको छ।

अदालतले पक्राउ परेका ६ जनामध्ये ४ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। एक जना नाबालक रहेकाले आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ भने अर्का एक जनासँग एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।

न्यायिक प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा पनि पीडित पक्ष अदालत परिसरमै आक्रोशित हुनु आफैँमा गम्भीर संकेत हो। अदालतले आफ्नो नियमित काम–कारबाही गरिरहँदा पीडित पक्ष किन ढुंगामुडा र नाराबाजीमा उत्रिन बाध्य भयो ? अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास किन बलियो हुन सकेन ? पीडित पक्षको आक्रोश स्वाभाविक पीडाको प्रतिक्रिया मात्र हो कि राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वासको संकेत हो ? यी प्रश्न अहिले नेपालगन्जमा उठिरहेका छन्।

नेपालगञ्जकै कोरियनपुरमा भएको अर्को घटनाले पनि यही अविश्वासलाई थप गहिरो बनाएको छ। चैत १४ गते राति २२ वर्षीया सिर्जना बुढाको शंकास्पद मृत्यु भएको थियो। उनको शरीर जलेको अवस्थामा फेला परेको थियो। लामो समयदेखि आरिफ ढपालीसँग बस्दै आएकी सिर्जनाको मृत्युमा आरिफ र उनका परिवारको संलग्नता रहेको आरोप पीडित पक्षले लगाउँदै आएको छ।

प्रहरीले आरिफ र उनका परिवारका सदस्यलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तर पीडित पक्षले उनीहरूविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै शव उठाएको छैन। पीडित पक्षको आरोप छ, प्रहरीले घटनालाई आत्महत्या दुरुत्साहनतर्फ मोड्न खोजेको छ। यही असन्तुष्टिका कारण सिर्जनाको शव करिब ६० दिनदेखि भेरी अस्पतालमा रहेको बताइएको छ।

बेलासपुर र कोरियनपुरका यी दुवै घटनाले एउटा साझा संकेत गरेका छन्। पीडित पक्ष प्रहरी अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। न्यायिक प्रक्रिया कानुनी प्रमाण, अनुसन्धान र बहसका आधारमा अघि बढ्ने भए पनि पीडित पक्षले सडक, अदालत परिसर र सार्वजनिक दबाबलाई न्याय पाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ।

यसले समाजमा बढ्दो एउटा मनोविज्ञानलाई पनि देखाउँछ। भीड देखाएपछि, नाराजुलुस गरेपछि वा दबाब बढाएपछि मात्र मुद्दा गम्भीर रूपमा लिइन्छ भन्ने धारणा पीडित पक्षमा बढ्दै गएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्था न्याय प्रणालीका लागि चुनौतीपूर्ण हो।

कानुनविद्हरूका अनुसार आपराधिक घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण, पीडित पक्षसँग नियमित संवाद र अभियोजन प्रक्रियाको पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। पीडित पक्षले अनुसन्धानप्रति विश्वास गर्न सकेन भने न्यायिक प्रक्रिया अघि बढे पनि सामाजिक तनाव कम हुँदैन।

नेपालगञ्जका पछिल्ला घटनाले प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालत र स्थानीय प्रशासन सबैलाई संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने काम केवल फैसला सुनाएर मात्र पूरा हुँदैन; अनुसन्धानको प्रत्येक चरणमा पारदर्शिता, संवाद र विश्वास निर्माण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

अब यी घटनाको सत्य कानुनी प्रक्रियाबाट स्थापित हुन बाँकी छ। तर यी घटनाले उठाएको ठूलो प्रश्न भने तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। पीडित नागरिकले न्याय पाउन अदालत र प्रहरीमा भरोसा गर्ने कि सडकमा उत्रिएर दबाब सिर्जना गर्ने ? यही प्रश्नले अहिले नेपालगन्जको कानुनी, सामाजिक र प्रशासनिक वातावरणलाई गम्भीर रूपमा झकझक्याएको छ।