लगानी बढ्दा पनि सार्वजनिक संस्थानको लाभांश घट्यो

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी बढे पनि त्यसबाट प्राप्त लाभांश भने घटेको देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी १३.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार संस्थानहरूमा सरकारको लगानी बढेर ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर सोही अवधिमा संस्थानबाट प्राप्त लाभांश भने ५.२ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

कुल ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेकाले लगानी बढे पनि प्रतिफल घटेको आर्थिक सर्वेक्षणले औँल्याएको छ। घाटामा रहेका संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नोक्सानी नेपाल वायुसेवा निगमले बेहोरेको छ। निगमको सञ्चित नोक्सानी १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था कमजोर देखिएको छ। दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडलगायत संस्थान घाटामा छन्। बुटवल धागो कारखाना र धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडजस्ता संस्थान सञ्चालनमा नरहे पनि प्रशासनिक खर्चका कारण घाटामा देखिएका छन्।

पूर्वसहसचिव बाबुराम सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक संस्थानलाई सामाजिक र व्यावसायिक गरी दुई मुख्य दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। सामाजिक उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थानमा नाफालाई मात्र आधार मान्न नसकिने भए पनि कार्यकुशलता, दक्षता र वित्तीय अनुशासन अनिवार्य हुने उनको भनाइ छ। व्यावसायिक उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थान निरन्तर घाटामा जानु भने चिन्ताको विषय भएको उनले बताए।

औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रका संस्थान घाटामा जानुमा बजार प्रतिस्पर्धा, पुरानो प्रविधि र निर्णय प्रक्रियाको जटिलता मुख्य कारणका रूपमा देखिएका छन्। उदयपुर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्टजस्ता उद्योगसँग गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ भए पनि पुरानो प्रविधिका कारण निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

खुला बजार नीतिका कारण विदेशबाट आउने सस्तो सामग्रीसँग सार्वजनिक उद्योग टिक्न नसकेको र समयअनुकूल प्रविधि सुधार हुन नसक्दा संस्थानहरू पछि परेको सुवेदीको विश्लेषण छ। उनका अनुसार व्यवसाय गर्न स्थापित संस्थानलाई व्यवसायिक शैलीमै सञ्चालन गर्ने वातावरण आवश्यक छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले पनि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व तथा नाफा कमाउने व्यावसायिक उद्देश्यबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले संस्थानमा सरकारले गरेको लगानीको वास्तविक प्रतिफल मापन गर्ने वस्तुनिष्ठ कानुन, नीति र संस्थागत संयन्त्रको अभाव रहेको पनि औँल्याएको छ।

संस्थानहरूको कार्यक्षमतामा प्रशासनिक प्रक्रिया र स्वायत्तताको अभाव पनि बाधक देखिएको छ। निजी क्षेत्रले बजारको आवश्यकताअनुसार तत्काल खरिद वा सेवा विस्तार गर्न सक्ने भए पनि सार्वजनिक संस्थानहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनको लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको सुवेदीको भनाइ छ।

उनले सुधारका लागि नयाँ मोडल आवश्यक रहेको बताए। सरकारको स्वामित्व कायम राख्दै संस्थानको सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गर्न सकिने उनको सुझाव छ। खाली जग्गा लिजमा दिने, प्रयोगविहीन पुराना मेसिन बिक्री गर्ने र संस्थानलाई निर्णय प्रक्रियामा बढी स्वायत्त बनाउने उपायबाट व्यावसायिक कुशलता बढाउन सकिने उनले बताए।

यद्यपि सबै सार्वजनिक संस्थानको अवस्था नकारात्मक मात्र छैन। वित्तीय, जनोपयोगी, व्यापारिक तथा सेवा र सामाजिक क्षेत्रका केही संस्थान नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलगायत संस्थानले नाफा आर्जन गरेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत् पहुँच विस्तारमा गरेको कामलाई पनि सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। अर्थतन्त्रमा सरकारी लगानीको ठूलो हिस्सा रहेकाले सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यकुशलता बढाएर उनीहरूलाई बजार प्रतिस्पर्धामा सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता सर्वेक्षण र विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

यस वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल सञ्चालन आय ०.७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। तर संघीय सरकारको कुल आयकरमा सार्वजनिक संस्थानहरूको योगदान भने ५.१७ प्रतिशतबाट घटेर ३.८२ प्रतिशतमा झरेको छ।

संस्थानहरूमा स्वीकृत ३८ हजार २ सय ८५ दरबन्दीमध्ये हाल ३० हजार ३ सय ५२ कर्मचारी कार्यरत छन्। अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सनलगायत कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १०.१० प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ४० करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्भावित दायित्व ३.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २६ अर्ब ४५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। लगानी बढ्दै जाने तर प्रतिफल घट्दै जाने अवस्था देखिएपछि सार्वजनिक संस्थानहरूको संरचना, सञ्चालन पद्धति, स्वायत्तता र जवाफदेहितामा गम्भीर सुधार आवश्यक देखिएको छ।