डेढ दशकमा नयाँ शहर आयोजनाअन्तर्गत ३४ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्र
काठमाडौं । निर्माण सुरु भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि नयाँ सहर आयोजना अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गले जोड्ने सहरहरूलाई व्यवस्थित सहरी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म ३४ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्र भएको छ।
सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार फागुन २०८२ सम्म नयाँ सहर आयोजनाअन्तर्गत ५१ किलोमिटर सडक ढलान र १६८ किलोमिटर ढल तथा नाला निर्माण भएको छ। सुरुमा मध्यपहाडी राजमार्गसँग जोडिएका १० सहर छनोट गरी आयोजना अघि बढाइएको थियो। पछि शहरको संख्या थप्दै ५४ पुर्याइएको छ।
सुरुमा १० नयाँ सहर निर्माणका लागि २० वर्षमा करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। हालसम्म ती १० सहरमा ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर बजेट अभावका कारण अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ।
आयोजना निर्देशक सुमन सालिकेका अनुसार आयोजना घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि मात्र बजेट आएर काम सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गतका १२ शहरलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइने बताए।
उनका अनुसार सबै आयोजनामा बजेट छर्नेभन्दा पनि सीमित शहरमा केन्द्रित गरी केही वर्षभित्र देखिने परिणाम ल्याउने गरी काम गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसैबीच, सडक विभागअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४५६ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुन २०८२ सम्म देशभर कुल २० हजार ४५६ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिसम्म कालोपत्र सडक १९ हजार १६३ किलोमिटर थियो।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ७ हजार ६०२ किलोमिटर ग्राभेल र ८ हजार ७४८ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ। यससँगै देशभर सडकको कुल लम्बाइ ३६ हजार ८०६ किलोमिटर पुगेको छ। असार २०८२ सम्म कुल सडक लम्बाइ ३६ हजार २२६ किलोमिटर थियो।
फागुनसम्म ७६ किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक निर्माण भएको छ भने ९१ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। यस अवधिमा ६३.३ किलोमिटर सडकको आवधिक मर्मत र १०२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
तर पछिल्ला महिनामा कालोपत्र सडक निर्माण प्रभावित भएको सडक विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक विजय जैसीका अनुसार पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण बिटुमिनको मूल्य बढ्नुका साथै बजारमा अभाव देखिएकाले कालोपत्रको काम प्रभावित भएको हो। उनले बिटुमिनको उच्च मूल्यका कारण लक्ष्यअनुसार सडक कालोपत्र नहुने जोखिम बढेको बताए।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म बस, मिनीबस, ट्रक, माइक्रोबस, कार र मोटरसाइकलसहित २ लाख ८१ हजार ९२१ सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। फागुन २०८२ सम्म कुल दर्ता सवारीसाधनको संख्या ६२ लाख ४९ हजार ७३२ पुगेको छ। तीमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेका छन्।
सिँचाइतर्फ चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारका आयोजनाबाट १ हजार ५७० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। यसमध्ये सतह सिँचाइ १ हजार ४५० हेक्टर र जलाशय तथा लिफ्ट सिँचाइ १२० हेक्टर रहेको छ। फागुन २०८२ सम्म कुल १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
मुलुकभर ३५ लाख ५७ हजार ७६४ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये फागुन २०८२ सम्म ४४.६३ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। त्यस्तै २५ लाख ३६ हजार ३१९ हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये ६२.६१ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ।
सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ९४ हजार ६३१ फुसका घर जस्तापाताले विस्थापन गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
ऊर्जातर्फ फागुन २०८२ सम्म कुल जडित विद्युत क्षमता ४ हजार १०५ मेगावाट पुगेको छ। यसमध्ये जलविद्युत् क्षमता ३ हजार ७९८ मेगावाट, सौर्य ऊर्जा १४२ मेगावाट, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट १०६.२४ मेगावाट, तापीय प्लान्टबाट ५३.४ मेगावाट र चिनी मिलको सहउत्पादन प्रविधिमार्फत ६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका आयोजनाबाट ६६१.५७ मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत ७४८.४ मेगावाट र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट २ हजार ५८७ मेगावाट गरी फागुन २०८२ सम्म ३ हजार ९९७ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जासहित ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। सामुदायिक उपभोक्तासहित विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकको संख्या फागुन २०८२ सम्म ५८ लाख ५९ हजार पुगेको छ। असार २०८२ सम्म यस्तो संख्या ५७ लाख ८ हजार थियो।
विभिन्न आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म थप ६६६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भई नेपालको कुल विद्युत् क्षमता ४ हजार ६२६ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीलाई थप २ हजार ४०० मेगावाट जडित क्षमताका १५८ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइएको छ। यससँगै फागुन २०८२ सम्म २२५ आयोजनाका लागि १० हजार ६२९ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको छ।
खानेपानीतर्फ काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक स्थल र सरकारी अस्पतालसहित ३१ स्थानमा वाटर एटीएम जडान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वर्षात्को पानी संकलनसम्बन्धी कार्यक्रमबाट काठमाडौं उपत्यकाका थप ३ स्थानमा प्रविधि जडान गरिएको छ, जसबाट ९ सय जनसंख्यामा खानेपानी सेवा पुगेको छ।
उपत्यकाभित्र हालसम्म २६५ सरकारी विद्यालय, ४९ सरकारी भवन र ८९ सार्वजनिक भवन गरी कुल ४०३ स्थानमा वर्षात्को पानी संकलन प्रविधि जडान गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
फागुन २०८२ सम्म देशको ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ। बजेट, प्रविधि, निर्माण सामग्री र कार्यान्वयन क्षमतासँग जोडिएका चुनौतीका बीच पूर्वाधार क्षेत्रमा मिश्रित प्रगति देखिए पनि नयाँ सहर आयोजनाको सुस्त गतिले दीर्घकालीन सहरी विकास योजनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
