जेन–जी प्रदर्शनमा सेनाको भूमिकामाथि आयोगको प्रश्न

काठमाडौं । जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रिय सम्पत्ति, संवेदनशील सरकारी संरचना तथा नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणमा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रश्न उठाएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्रदर्शनका क्रममा भएको व्यापक तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र मानवीय क्षतिका सन्दर्भमा सेनाले जनअपेक्षाअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, संघीय संसद भवनलगायत सरकारी संरचना, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताका निवास, सरकारी कर्मचारीका घर, निजी व्यवसायिक भवन र अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिका बेला सबै सुरक्षा निकाय प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा नेपाली सेना ब्यारेकबाहिर निस्किएको भए क्षतिको मात्रा कम हुन सक्ने भन्ने सार्वजनिक चर्चालाई समेत ध्यानमा राखिएको उल्लेख छ।

बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा आयोगले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनको सुरक्षामा खटिएका तत्कालीन सैनिक कमान्डरहरूका सम्बन्धमा मानवअधिकारका दृष्टिले आवश्यक ध्यानाकर्षण गराउन सिफारिस गरेको छ। आयोगले भविष्यमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानवअधिकारप्रतिको दायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रतिवेदनमा २३ र २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनलगायत स्थानमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट देशभर मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको उल्लेख छ। यस्तो क्षति हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी देखिएको, सेनाले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षामा जनअपेक्षाअनुरूप भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको आयोगको ठहर छ।

आयोगले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षामा रहेका तत्कालीन सैनिक कमान्डरलाई सचेत गराउन सिफारिस गरेको छ। उक्त दफामा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनसँग सम्बन्धित विषयमा आयोगले आवश्यकताअनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने व्यवस्था छ। ध्यानाकर्षण गराइएपछि सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

आयोगको छानबिन समिति संयोजक लिली थापाले सेनालाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी, कानुनी व्यवस्था र व्यवहारमा देखिएको भूमिकाका आधारमा सिफारिस गरिएको बताइन्। सेनाबारे प्रतिवेदन नरम भएको भन्ने टिप्पणी अस्वीकार गर्दै उनले आयोगले कानुन, जिम्मेवारी र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्न सक्ने बताइन्। उनका अनुसार प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिन र दुई जना कर्णेललाई सचेत गराउन सिफारिस गर्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो।

संक्षिप्त प्रतिवेदनमा सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनको सुरक्षामा खटिएका सैनिक अधिकारीहरूको नाम उल्लेख नगरिए पनि पूर्ण प्रतिवेदनमा ती विवरण समावेश रहेको थापाले बताइन्। उनका अनुसार करिब ६०० पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदनमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम र विवरण उल्लेख गरिएको छ।

यता नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले सेना संवैधानिक व्यवस्था र सरकारको निर्णयअनुसार परिचालित हुने बताएका छन्। उनका अनुसार २४ भदौको राति १० बजेपछि सेना परिचालन भएको थियो। उनले त्यसअघि विभिन्न चरणमा संयमता अपनाउन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आग्रह गरिएको बताए।

प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार सेना परिचालन हुनुअघि पाँच चरण पूरा गरिएको थियो। पहिलो चरणमा दिउँसो ३ बजेर १० मिनेटमा मुख्यसचिवसहितको विज्ञप्तिमार्फत संयमता अपनाउन आग्रह गरिएको, दोस्रो चरणमा नेपाली सेनाबाट विज्ञप्ति जारी गरिएको, तेस्रो चरणमा साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शान्ति, सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्न आह्वान गरिएको उनले बताए। चौथो चरणमा प्रधानसेनापति सिग्देलले राति ८ बजेर ५४ मिनेटमा जीउधन र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि आह्वान गरेको तथा पाँचौँ चरणमा राति ९ बजेर ९ मिनेटमा सेनाले १० बजेपछि परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन परिचालित हुने जानकारीसहित विज्ञप्ति जारी गरेको उनको भनाइ छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भने २३ भदौमै स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सेनाको सहयोग मागेको देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो सहयोग प्रभावकारी नभएको उल्लेख छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्पर्कमा रही कर्फ्यू आदेश जारी गरेपछि सेनाको सहयोग मागेको मिसिल प्रमाणबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा २४ भदौमा व्यापक क्षति भइसकेपछि मात्रै राति १० बजे सेना परिचालन भएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले त्यसरी सेना परिचालन हुँदा सरकारको कुन निर्णयका आधारमा परिचालन गरिएको हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख बयानहरूमा नदेखिएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार सो बेलासम्म ठूलो मानवीय क्षति भइसकेको र राज्यका मुख्य संरचना तथा प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी र तोडफोड भइसकेको अवस्था थियो।

आयोगले २३ भदौको बेलुका र २४ भदौको दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गर्दा नेपाली सेनाबाहेकका सुरक्षा संयन्त्रहरू असफल देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट सेनाको सहयोग लिने निर्णय नभएको विषयसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाली सेनाले आयोगको अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग नगरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। आयोगका अनुसार अनुसन्धान समितिले प्रधानसेनापतिलगायत उच्च सैनिक अधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाए पनि सेनाको तर्फबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त भएन। पछि आयोगमा बन्द सवालमार्फत प्रधानसेनापति सिग्देलसहितबाट लिखित बयान प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति, सुरक्षा निकायको भूमिका र सेनाको प्रयोगसम्बन्धी अस्पष्टताका आधारमा आयोगले भविष्यका लागि स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ। आन्तरिक हुलदंगा तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेना प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कुन कानुनी आधार र नीतिगत प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने व्यवस्था तत्काल गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनले जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा देखिएको सुरक्षा कमजोरी, राज्य संयन्त्रको समन्वय अभाव र मानवअधिकार संरक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस उठाएको छ। प्रतिवेदनले भावी संकट व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया, जवाफदेहिता, सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय र नागरिक अधिकारप्रति संवेदनशील राज्य व्यवहार आवश्यक रहेको निष्कर्ष अघि सारेको छ।