‘सांसदलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रावधान हटाऊ’ : सांसदहरूको एक स्वरमा माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि राख्ने गरी प्रस्तावित नियमावलीको व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले एक स्वरमा माग गरेका छन्।

आइतबार संसदमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले उक्त प्रस्तावको विरोध गरेका हुन्। प्रस्तावित नियमावलीमा सांसदका लागि नेपालको प्रचलित कानुनभन्दा माथि रहने गरी विशेषाधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

नियम २५९ (१) मा नियमावली सांसदहरूका लागि विशेष कानुनसरह लागू हुने प्रावधान राखिएको छ, जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ।’ उपनियम (२) मा ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ’ भनिएको छ।

रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित मस्यौदा समितिले जनप्रतिनिधिलाई यस्तो विशेषाधिकार दिने प्रस्ताव गरेपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले एक स्वरमा विरोध गरेका हुन्। मस्यौदामाथि ३५ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन्।

राप्रपा सांसद सरस्वती लामाले कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकले संसदको नियमावलीलाई देशको आम नागरिकमा लागू हुने संघीय कानुन वा ऐन सरह घोषणा नगरेको बताइन्। ‘नियमावलीको क्षेत्राधिकार केवल संसद र त्यसका सदस्यहरूभित्र मात्र सीमित हुन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा सदनले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर बनाएको नियमावलीले मौलिक हकको उल्लङ्घन गरेमा अदालतमै प्रश्न गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘संसदीय प्रणालीमा विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली सदन मानिने बेलायतमा पनि संसद सञ्चालन गर्ने नियमले विशेष दर्जा पाए पनि संघीय कानुन वा सो सरहको दर्जा पाएको छैन। फ्रान्समा त सदनले बनाएको नियमावली संविधानसँग बाझिएको छ कि छैन भनेर संवैधानिक परिषद्ले जाँच गरेपछि मात्र लागू हुने गर्छ।’

सांसद पार्वत विकले पनि नियम २५९ को विशेष व्यवस्था हटाउन सुझाव दिँदै भनिन्, ‘यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको कानुन होइन। संविधानको धारा १०४ अनुसार सदनको आन्तरिक काम कारबाहीका लागि बनाएको नियमावली कानुन सरह लागू हुन सक्दैन।’ उनले यसलाई पुनः छलफलका लागि समितिमै फर्काउन माग गरिन्।

यस्तै, सांसदहरू नरेन्द्रकुमार केरुङ, भरतबहादुर खड्का, आरेन राई, गणेश विश्वकर्मा, गीता गुरुङलगायतले पनि विशेषाधिकारको प्रावधान हटाउन माग गरे।

सांसद गोपाल शर्माले जनतालाई नभएको अधिकार उसका प्रतिनिधिले पाउन नसक्ने बताए। ‘यसले जनप्रतिनिधिलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको छ। कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर आफ्नै अनुकूलताको कानुन निर्माण र व्याख्या कसरी गर्न मिल्छ? प्रस्तावित नियमावलीका कतिपय प्रावधान संविधान र विधायन ऐनसँग बाझिने गरी प्रस्तुत भएका छन्,’ उनले भने।

प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४८ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सांसद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। तर, नियमावलीको विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रावधानले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा २२ अनुसार सांसदसमेत स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने देखिन्छ। प्रचलित कानुनअनुसार भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायत अभियोग लाग्नेबित्तिकै जोसुकै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।