रास्वपा सभापतिको भारत भ्रमण : पार्टी–पार्टी सम्बन्ध कि राज्यस्तरको कूटनीतिक संकेत?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई लिएर नेपालको राजनीतिक वृत्तमा “राज्यस्तर” र “पार्टीस्तर” सम्बन्धको सीमारेखा फेरि बहसको विषय बनेको छ। रास्वपाले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार लामिछाने १ जुनदेखि ५ जुनसम्म भारत भ्रमणमा रहनेछन्। विज्ञप्तिमा भ्रमण भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नबिनको निमन्त्रणामा हुन लागेको उल्लेख छ। भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाट, भाजपाको नेतृत्वसँग छलफल, भारतस्थित नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया र अयोध्याको व्यक्तिगत भ्रमण समावेश हुने जनाइएको छ।

तर, यही विषयमा आएको फरक–फरक सार्वजनिक विवरणले भ्रमणको कूटनीतिक हैसियतबारे प्रश्न उठाएको छ। केही नेपाली सञ्चारमाध्यमले यसअघि लामिछाने भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको निमन्त्रणामा जान लागेको दाबी गरेका थिए, तर रास्वपाको औपचारिक विज्ञप्ति र भाजपाको सार्वजनिक विवरणले भ्रमणलाई भाजपा–रास्वपा पार्टीस्तरको संवादका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। भाजपाले पनि रास्वपा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण पार्टी–पार्टी संवाद र संगठनात्मक अनुभव आदानप्रदानका लागि हुने जनाएको छ।

यो तथ्यले भ्रमणलाई नेपाल–भारतबीचको औपचारिक राज्यस्तरको कूटनीतिक भ्रमणभन्दा बढी सत्तारूढ दलसँग सम्बन्धित पार्टीस्तरको राजनीतिक सम्पर्कका रूपमा बुझ्नुपर्ने आधार दिन्छ। कुनै दलको अध्यक्षले भारतका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री वा उच्च अधिकारीलाई भेटे पनि भ्रमणको मूल निमन्त्रक, कार्यक्रमको संरचना र सार्वजनिक प्रोटोकलले त्यसको स्तर निर्धारण गर्छ। सामान्यतया राज्यस्तरको भ्रमणमा सम्बन्धित सरकार, विदेश मन्त्रालय, राजदूतावास र औपचारिक द्विपक्षीय एजेन्डा स्पष्ट रूपमा अगाडि आउँछन्। यहाँ भने रास्वपाको प्रेस विज्ञप्तिमै निमन्त्रकको रूपमा भाजपाका अध्यक्षलाई देखाइएको छ।

भाजपाले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशका राजनीतिक दलहरूसँग पार्टी–पार्टी सम्पर्क विस्तार गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ। यसअर्थमा रास्वपा सभापतिको भ्रमण असामान्य होइन। भारतजस्तो ठूलो कूटनीतिक अनुभव भएको देशले राज्यस्तर, सरकारस्तर र पार्टीस्तरका सम्बन्धबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गर्छ। त्यसैले यो भ्रमणलाई भारतले नेपाल सरकारसँगको औपचारिक राज्य कूटनीतिक संवादको विकल्पका रूपमा भन्दा पनि सत्तारूढ दलभित्र प्रभावशाली शक्ति मानिएको रास्वपासँग राजनीतिक पहुँच बढाउने माध्यमका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ।

यद्यपि भ्रमणको राजनीतिक महत्व पूरै अस्वीकार गर्न मिल्दैन। रास्वपा अहिले नेपालको सत्तारूढ संरचनासँग जोडिएको दल हो, र लामिछाने स्वयं नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली पात्रका रूपमा उदाएका छन्। काठमाडौं पोस्टका अनुसार नयाँदिल्लीले शाह सरकारसँग संवाद सुरु गर्न चाहेको सन्दर्भमा यो भ्रमण रास्वपा सभापतिमार्फत अघि बढ्न लागेको हो। यसले भारतले नेपालका नयाँ राजनीतिक शक्ति, युवा मतदाता र पुराना दलबाट अलग उभिएका शक्तिहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको संकेत दिन्छ।

तर आलोचकहरूको मुख्य तर्क यहीँ बलियो हुन्छ। यदि भ्रमण वास्तवमै नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार्ने उच्चस्तरीय सरकारी पहल हो भने त्यसको औपचारिक निमन्त्रक भारत सरकार हुनुपर्ने थियो। तर सार्वजनिक दस्तावेजमा भाजपा अध्यक्षको निमन्त्रणा प्रमुख देखिनु र कार्यक्रमको संरचना पार्टी–पार्टी संवादमै केन्द्रित हुनुबाट भ्रमणको “राज्यस्तर” मूल्य सीमित देखिन्छ। यसले लामिछानेको व्यक्तिगत वा पार्टीगत प्रतिष्ठा बढाउन सक्छ, तर नेपाल सरकारको औपचारिक विदेशनीतिको उपलब्धि भनेर व्याख्या गर्न पर्याप्त आधार देखिँदैन।

यसअघि नेपालका प्रमुख दलका नेताहरू भारत भ्रमणमा जाँदा कहिले सरकारी, कहिले पार्टीगत र कहिले मिश्रित प्रकृतिका निमन्त्रणा आएको पाइन्छ। केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालजस्ता नेताहरूको भारतसँगको सम्बन्धमा पनि उनीहरूको तत्कालीन पद, सत्ता हैसियत र भारतको प्राथमिकताअनुसार प्रोटोकल फरक–फरक देखिँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा लामिछानेको भ्रमणलाई पनि भावनात्मक वा अतिरञ्जित भाष्यभन्दा तथ्यमा आधारित भएर हेर्न आवश्यक छ।

भ्रमणको संवेदनशील पक्ष भनेको नेपालभित्र यसको राजनीतिक अर्थ हो। रास्वपा सभापति भारत जानु आफैँमा समस्या होइन। छिमेकी मुलुकका सत्तारूढ दल, विपक्षी दल र प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिबीच संवाद हुनु लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृतिको स्वाभाविक अभ्यास हो। तर सत्ता नजिक रहेको दलको प्रमुख विदेशमा जाँदा भ्रमणको हैसियत, एजेन्डा, प्रोटोकल र पारदर्शिता स्पष्ट हुनु अनिवार्य हुन्छ। अन्यथा भ्रमणलाई राष्ट्रिय हितभन्दा पार्टीगत वैधता खोज्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्ने ठाउँ रहन्छ।

भारतका लागि यो भ्रमण रणनीतिक रूपमा उपयोगी हुन सक्छ। नेपालमा नयाँ शक्ति उदाएको अवस्थामा भारत केवल परम्परागत दलहरूमा निर्भर रहन चाहँदैन। रास्वपासँग संवाद बढाएर भारतले भविष्यको सम्भावित शक्ति-सन्तुलनलाई नजिकबाट बुझ्न खोजेको देखिन्छ। नेपालका लागि भने यस्तो भ्रमणले तभी लाभ दिन्छ, जब दलगत सम्पर्क राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, सीमा, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, रोजगारी, आप्रवासन र जनस्तरीय सम्बन्धका ठोस एजेन्डासँग जोडिन्छ।

समग्रमा, रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई न त अत्यधिक महिमामण्डन गर्न मिल्छ, न त पूर्ण रूपमा निरर्थक भन्न मिल्छ। उपलब्ध तथ्यका आधारमा यो भ्रमण राज्यस्तरको औपचारिक कूटनीतिक भ्रमण होइन; यो मुख्यतः भाजपा र रास्वपाबीचको पार्टीस्तरको राजनीतिक सम्पर्क हो। तर रास्वपा सत्तारूढ संरचनासँग जोडिएको र लामिछाने प्रभावशाली नेता भएकाले यसको राजनीतिक संकेत भने महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालको हितका दृष्टिले मुख्य प्रश्न लामिछाने भारत गए कि गएनन् भन्ने होइन। मुख्य प्रश्न हो—उनी कुन हैसियतमा गए, के एजेन्डा लिएर गए, के कुरा गरे, र फर्किएपछि नेपाली जनतालाई के स्पष्ट पार्छन्? विदेश भ्रमणको वास्तविक मूल्य प्रोटोकलको चमकमा होइन, राष्ट्रिय हितमा देखिने परिणाममा मापन हुनुपर्छ।