प्रतिनिधिसभा नियमावली पारितपछि कानुनी हैसियतबारे प्रश्न

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली पारित गरेपछि त्यसमा समावेश केही प्रावधानलाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।

पारित नियमावलीका केही व्यवस्थाले संसदलाई विशेष कानुनी हैसियत दिन खोजेको भन्दै त्यसको व्याख्या र प्रयोगबारे प्रश्न उठेको हो। विशेषगरी सांसद, संसदीय समिति र प्रतिनिधिसभाका कामकारबाहीसम्बन्धी विषयमा नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने व्यवस्था विवादको केन्द्रमा परेको छ।

नियमावलीको नियम २५९ मा सांसद, समिति र प्रतिनिधिसभासम्बन्धी विषयमा यो नियमावली संघीय कानुनसरह विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाले अन्य कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाका कामकारबाहीमा सोही नियमावलीलाई आधार मान्न सकिने व्याख्याको सम्भावना देखिएको छ।

त्यस्तै, नियम २६० ले नियमावलीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखलाई दिएको छ। कुनै प्रावधानमा विवाद, अस्पष्टता वा फरक बुझाइ उत्पन्न भए त्यसको टुङ्गो सभामुखले लगाउने र सभामुखको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।

नियम २६१ मा प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिका कामकारबाहीलाई आन्तरिक प्रक्रिया मानिने उल्लेख छ। उक्त प्रक्रियाबारे कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरू तथा सरोकारवालाहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्।

विपक्षी दलहरूले विवादास्पद प्रावधानमाथि पर्याप्त छलफल नगरी नियमावली हतारमा पारित गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले संसदको कार्यसञ्चालन सहज बनाउन नियमावली आवश्यक भए पनि कानुनी जवाफदेहिताबाट संसदलाई अलग्याउने गरी प्रावधान राखिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि उचित नहुने तर्क गरेका छन्।

नियमावली पारित गर्ने क्रममा संसद बैठकमा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो। विपक्षी सांसदहरूले आफ्ना असहमति र संवैधानिक प्रश्नहरू सम्बोधन नगरी बहुमतका आधारमा नियमावली पारित गरिएको आरोप लगाए।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको आफ्नै कार्यसञ्चालन नियमावली हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर, संसदको विशेषाधिकार र कानुनी जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कायम हुनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि आवश्यक मानिन्छ। यही कारण नयाँ नियमावलीमा समावेश प्रावधानले संसद आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न खोजेको हो वा आफूलाई न्यायिक परीक्षणभन्दा बाहिर राख्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा अब नियमावलीका यी प्रावधानको व्याख्या, कार्यान्वयन र संवैधानिक सीमाबारे थप बहस हुने देखिएको छ। संसदको मर्यादा, सभामुखको भूमिका, न्यायालयको क्षेत्राधिकार र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको जवाफदेहिताबीचको सम्बन्ध यस बहसको केन्द्रमा रहनेछ।