२०८५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा, पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारको विशेष जोड

सरकारले विसं २०८५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त घोषणा गरेका हुन्।

मन्त्री वाग्लेले पर्यटन विकासका लागि विसं २०८५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष र सन् २०२७ लाई आरोग्य पर्यटन गन्तव्यका रूपमा मनाउन सघन तयारी अगाडि बढाउने जानकारी दिए। सरकारले संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि सात अर्ब ३४ करोड र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ९३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

हवाई सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई हटाउन आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी नियामक र सञ्चालक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउने, नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी छ महिनाभित्र यकिन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। यस्तै, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ भने भरतपुर विमानस्थल विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान सञ्चालन गर्ने, प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, मुगुको ताल्चा र दाङको टरिगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

ऐतिहासिक स्थल विकासतर्फ तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामजस्ता स्थलको बृहत्तर पूर्वाधार विकास गरिने भएको छ। बृहत्तर लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि ८३ करोड रुपियाँ छुट्ट्याइएको छ। जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने, रामजानकी पथ र परिक्रमा सडक स्तरोन्नति गर्ने तथा तिलौराकोट, जनकपुरधाम र गोकर्णेश्वरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।

मुस्ताङ र मनाङलगायत उच्च हिमाली जिल्लाका दुई सय वर्षभन्दा पुराना ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना अगाडि सारिएको छ। सुदूरपश्चिमको खप्तड, बडिमालिका, रारा, स्वर्गद्वारीलगायत क्षेत्रलाई समेटेर प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर ‘डाँफे रुट’ का रूपमा विकास गर्ने, नयाँ उच्च पहाडी पदमार्ग विकास गर्ने र छ हजार मिटरभन्दा माथिका नामकरण नभएका हिमालको मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि खुला गर्ने योजना रहेको छ।

कीर्तिपुरस्थित आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालय विस्तार गर्ने र दलित समुदायको मौलिक सीप तथा कला प्रवर्धनका लागि मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीमा नमुना होमस्टे सञ्चालन गरिने भएको छ। साथै, हाई अल्टिच्युट सिकनेस सेवा सञ्चालन, आयुर्वेद र योगलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने तथा विलासी रिसोर्ट र होटेल निर्माणका लागि आर्थिक प्रोत्साहन दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।