सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा उन्मुक्ति दिने नियमावली पारित, विपक्षीद्वारा सर्वोच्च जाने निर्णय

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा सांसदहरूमाथि गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोग लागे पनि उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखिएको छ। विपक्षी दलहरूको चर्को विरोधका बीच आइतबार राति सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले असामान्य परिस्थितिमा नियमावली पारित गराएका हुन्।

रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले छलफलविनै नियमावली सांसदका लागि ‘विशेष कानुनसरह लागू हुने’ र प्रचलित कानुनभन्दा नियमावली आकर्षित हुने प्रावधान राखेको थियो। आफूहरूको सहमति र छलफलविनै राखिएको प्रावधान सच्याउन विपक्षी दलहरूले पुनः समितिमा फर्काउन माग गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको हो।

पारित नियमावलीको नियम २४७ (४) अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेर सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा मात्र स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। नियम २५९ (१) र (२) ले नियमावली सांसदका लागि विशेष कानुनसरह लागू हुने र प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारका रूपमा रहने प्रावधान राखेको छ। यसले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २२ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा लाग्नेबित्तिकै स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्थालाई खण्डित गरेको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेपछि अघिल्लो संसद्मा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। हाल सत्ताकै आडमा उनीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता भइसकेको छ। लामिछानेमाथि उठ्दै आएको कानुनी प्रश्नबाट उन्मुक्ति दिनकै लागि उनका विश्वासपात्र पराजुली संयोजक रहेको मस्यौदा समितिले संविधान र प्रचलित कानुनविपरीतको प्रस्ताव गरेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादारलगायत भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेबित्तिकै स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। अब भने जस्तोसुकै अभियोग लागे पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा नगएसम्म सांसद निलम्बनमा पर्ने छैनन्।

आइतबारको बैठकमा ३५ जना सांसदले नियमावलीमा संशोधन दर्ता गराएका थिए। तर, रास्वपाको स्वार्थमा आएको प्रावधान पारित गर्न सभामुख अर्यालले नाराबाजी र वेल घेराउका बीच पनि बैठक जारी राखेका थिए। विपक्षी सांसदको सम्भावित आक्रमणबाट बच्न सभामुखले झन्डै एक दर्जन सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीमा बैठक सञ्चालन गरेका थिए भने सोफाको चकटीसमेत छेक्न प्रयोग गरिएको थियो।

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले विपक्षी वेलमा आएर नाराबाजी गरेपछि संसद् चलाउनु नै त्रुटिपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। ‘विपक्षी विरोध गर्दै वेलमा आउँछन् भने संसद् स्थगित गरिनुपर्छ। हाम्रो र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो,’ गुरुङले भने, ‘जबरजस्ती पारित गरिएको नियमावलीले सदन चल्न सक्दैन। यसले संसद्को आगामी दिन राम्रो संकेत गर्दैन।’

यसैबीच, सभामुख अर्यालले सोमबार विरोध गर्ने विपक्षी सांसदमाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छन्।

नियमावलीको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १८ (२) विपरीत छ, जसले समान अवस्थाका व्यक्तिमाथि कानुनी आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति एवं पूर्वसांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नियमावलीमार्फत सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा उन्मुक्ति दिने कुरा उचित नभएको बताए। ‘सांसदमाथि लागेको फौजदारी दायित्वलाई नियमावलीमार्फत उन्मुक्ति दिने कुरा उचित होइन,’ उनले भने, ‘फौजदारी अभियोगमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई फरक व्यवहार गर्न संविधान र कानुनले दिँदैन।’

विपक्षी दलहरूले सोमबार बसेको संयुक्त बैठकमा नियमावलीको विवादित प्रावधान संविधान र कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गर्ने निर्णय गरेका छन्।