संविधान संशोधनका लागि पूर्वराष्ट्रपतिद्वयसँग कार्यदलले गर्याे सुझाव सङ्कलन

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी संविधान संशोधनको विषयमा सुझाव सङ्कलन गरेको छ। नेपालको संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले उनीहरूसँग सुझाव लिइएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वयको निवासमै पुगेर राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा केन्द्रित भई छलफल गरेको हो।

पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्न कार्यदललाई सुझाव दिएका छन्। नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष, बलिदान र संविधानसभाको समय थपेर गहन छलफलका बीच जारी भएको संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नु आजको आवश्यकता रहेको उनले प्रष्ट पारे।

उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीजस्ता मुख्य स्तम्भलाई अक्षुण्ण राख्दै नयाँ पुस्ताका बदलिँदा माग र भावनालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। संशोधनका लागि पर्याप्त समय लिएरै भए पनि गहन गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलको, नभए दुई तिहाइको वा स्पष्ट बहुमतको सहमति लिनु श्रेयस्कर हुने उनको धारणा छ।

संविधान निर्माणका बेला देशका सबै राजनीतिक दल, जातजाति र सामाजिक विविधतालाई प्राथमिकता दिइएको स्मरण गराउँदै उनले संशोधनको बहसपत्र तयार गर्दा पनि नेपाली समाजको त्यही विविधतालाई सम्मान र ध्यान दिन आग्रह गरे। लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता समाजको अन्तिम पङ्क्तिमा रहेका नागरिकको उत्थानमा हुने धारणा राख्दै उनले सडकको छेउमा गिटी कुट्ने श्रमजीवी, हलो जोत्ने किसान, सुकुमवासी तथा विपन्न वर्गको मर्म र आवश्यकता बुझेर उनीहरूको हित अनुकूल हुनेगरी संशोधनका अक्षरहरू लेखिनुपर्ने बताए।

यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान संशोधनको यो प्रक्रिया सुरु गर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलको कार्यशैली र प्रक्रियाको सराहना गरिन्। संविधान आफैमा राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भएकाले संशोधन गर्दा पनि बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको र निर्णायक मत बोकेका दलहरूले चाहेमा आपसी सहमतिमा संशोधनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनसक्ने उनको धारणा छ।

महिला सहभागिता र समावेशीताको सवालमा उनले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको महिलाको एक तिहाइ सहभागिताको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यसलाई अझ व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। हालको समानुपातिक प्रणाली इमानदार र क्षमतावान् कार्यकर्ताका लागि हुनुपर्नेमा यसको दुरूपयोग बढेको र यसले ठूला दलहरूलाई बदनाम गराएकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाको सङ्ख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।