भ्रष्टाचार मुद्दामा पेन्सनको असमान व्यवस्था : अवकाशअघि दोषी ठहरिए सुविधा खोसिने, पछि ठहरिए निरन्तर

काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका सरकारी कर्मचारीको पेन्सन सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नेपालमा अझै स्पष्ट र समान नभएको विषय फेरि सार्वजनिक बहसमा आएको छ। सेवामा बहाल रहँदा दोषी ठहरिएका कर्मचारीले पेन्सन सुविधा गुमाउने तर अवकाशपछि दोषी ठहरिएकाहरूले भने त्यही सुविधा निरन्तर पाइरहने अवस्थाले कानुनी असमानता उजागर गरेको हो।

सुरक्षण मुद्रणका उपकरण खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नवीन पोखरेल विशेष अदालतको फैसलापछि सेवाबाट हटाइएका थिए। उनलाई कैद, जरिवाना र बिगो भराउने फैसला भएको थियो। फैसलापछि उनको पेन्सन सुविधा पनि रोकिएको परिवारको भनाइ छ। सेवा अवधि पेन्सन पाउने अवस्थामा पुगे पनि दोषी ठहरिएकै कारण निजामती किताबखानाले पेन्सन पट्टा बनाउन नमानेको परिवारले जनाएको छ।

यही घटनाले एउटै प्रकृतिको भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहरिएका कर्मचारीबीच अवकाशको समयका आधारमा फरक व्यवहार हुने कानुनी समस्या देखाएको छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बहालवाला कर्मचारी भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिए सेवाबाट बर्खास्त हुन्छन् र भविष्यमा पाउने सरकारी सुविधा गुमाउँछन्। तर, अवकाशपछि दोषी ठहरिएका कर्मचारीको पेन्सन रोक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। यही कारण कतिपय बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूले नियमित रूपमा पेन्सन लिइरहेका छन्।

सुडान एपीसी खरिद प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीको अवस्थाले पनि यही भिन्नता देखाउँछ। एउटै मुद्दामा दोषी ठहरिए पनि मुद्दा दर्ता र फैसला हुँदाको सेवा अवस्थाका आधारमा पेन्सन सुविधामा फरक परिणाम देखिएको छ।

ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ। विशेष अदालतले सरकारी कर्मचारीसहित धेरै जनालाई दोषी ठहर गरे पनि अवकाश पाइसकेका केही पूर्वकर्मचारीहरूले पेन्सन सुविधा पाइरहेका छन्। तर, सेवा अवधि पूरा गरेका तर दोषी ठहरिँदा बहालमै रहेका केही कर्मचारी भने पेन्सनबाट वञ्चित भएका छन्।

पेन्सनलाई सरकारी कर्मचारीले लामो सार्वजनिक सेवा गरेबापत पाउने सामाजिक सुरक्षा र जीवन निर्वाहको आधारका रूपमा हेरिन्छ। कर्मचारीको निधनपछि पति वा पत्नीले समेत पारिवारिक निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ। त्यसैले पेन्सन कर्मचारीको मात्र होइन, परिवारको आर्थिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो। तर, भ्रष्टाचारमा दोषी प्रमाणित व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिइरहन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा उठ्दै आएको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार समस्या पेन्सन रोक्ने वा नरोक्नेभन्दा पनि त्यसका लागि स्पष्ट, न्यायसंगत र समान कानुनी व्यवस्था नहुनु हो। बहालवाला र अवकाशप्राप्त कर्मचारीबीच फरक व्यवहार हुने वर्तमान अवस्था कानुनी रूपमा सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा अवकाशपछि पनि भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भए निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विधेयक अघि बढ्न सकेन। पछि आएको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेशमा भने यो विषय समेटिएको छैन।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यस विषयमा छलफल हुँदा बहालवाला वा अवकाशप्राप्त जुनसुकै कर्मचारी भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिए पनि पेन्सन सुविधा दिनु नहुने विषयमा सहमति भएको तत्कालीन समितिसम्बद्ध व्यक्तिहरूले बताउँदै आएका छन्। तर, त्यो सहमति कानुनमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।

भारतमा सर्वोच्च अदालतले पेन्सनलाई सरकारको दयाका रूपमा नभई कर्मचारीले गरेको सेवासँग जोडिएको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर, भ्रष्टाचार वा गम्भीर कसुरमा दोषी ठहरिएका कर्मचारीको पेन्सन रोक्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट कानुनबाट मात्र लागू हुनुपर्ने सिद्धान्त त्यहाँ स्थापित छ। कानुनविद्हरूका अनुसार नेपालले पनि प्रशासनिक निर्णय वा अस्पष्ट प्रावधानका आधारमा होइन, स्पष्ट ऐनमार्फत समान व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

नवीन पोखरेलको परिवारले विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको छ। मृत्यु भइसकेपछि कैद सजाय कार्यान्वयन नहुने भए पनि बिगो र आर्थिक दायित्व नजिकका हकदारतर्फ सर्ने कानुनी व्यवस्था रहेका कारण परिवार अहिले कानुनी लडाइँमा छ।

यो प्रकरणले भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनी कठोरता, कर्मचारीको सेवागत अधिकार, परिवारको सामाजिक सुरक्षा र राज्यकोषप्रतिको उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। स्पष्ट कानुन नहुँदा एउटै कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिमाथि फरक व्यवहार हुने अवस्था कायम रहनु न्यायिक समानता र सुशासन दुवैका लागि चुनौती बनेको छ।