‘ब्रिक्सको हातमा विश्वको आधा अर्थतन्त्र, जी–७ को साढे १८ प्रतिशत मात्र’ : पुटिन

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विश्वको आर्थिक विकासको आधा हिस्सा मात्र ब्रिक्स देशबाट हुने गरेको बताएका छन्। पछिल्लो पाँच वर्षको विश्व जीडीपी वृद्धिमा ब्रिक्सको योगदान ४९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले जी–७ को भाग १८ प्रतिशत मात्र रहेको स्पष्ट पारे।

सेन्ट पिटर्सबर्ग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चको पूर्ण सत्रमा उद्घाटन मन्तव्य राख्दै राष्ट्रपति पुटिनले हाल विश्व ‘सामान्य आर्थिक चक्रको संक्रमणकाल’ नभई ‘समग्र वैश्विक विकासको प्याराडाइम नै परिवर्तन’ भइरहेको बताए।

उनका अनुसार ऊर्जा बजारको अशान्ति, मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र युरोपेली अधिकारीहरूको अदूरदर्शी नीतिले युरोपको आर्थिक हैसियत दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको छ। यसले क्षेत्रीय र विश्व सुरक्षालाई समेत कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ। उनले युरोपेली अभिजात वर्गले जानीजानी अराजकता फैलाइरहेको र थप मुलुकलाई त्यसैमा फसाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए।

राष्ट्रपति पुटिनले चेतावनी दिए– कुनै पनि मुलुकले पूर्णरूपमा बाह्य पूर्वाधारमा निर्भरता राख्ने हो भने त्यही पूर्वाधार अन्ततः त्यसै मुलुकका विरुद्ध प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैले विभिन्न देशले आफ्नै प्रविधि, आपूर्ति मार्ग र आफ्नै संस्था निर्माणतर्फ लागिसकेको उनले बताए।

रुसमाथि परिरहेको दबाब कायमै रहे पनि बदलिँदो विश्वले रुसलाई चुनौती मात्र नभई अवसर पनि दिएको उनको धारणा थियो। उनले भने– “नयाँ साझेदारी बन्दैछन्, नयाँ वित्तीय र प्रविधिक समाधान आइरहेका छन्, नयाँ बजारको पहुँच फराकिलो बन्दैछ।”

रुसको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिमाथि भएको प्रतिबन्ध र त्यसको चोरी (फ्रिजिङ) ले अमेरिकी डलर र युरोको हैसियतलाई अपरिवर्तनीय क्षति पुर्याइसकेको उनले दाबी गरे। उनले भने– “आज हरेक देशलाई थाहा भएकै छ– रुसले जस्तै अर्को कुनै पनि देशले कुनै पनि क्षण डलर वा युरोको सम्पत्तिमाथि पहुँच गुमाउन सक्छ।”

उनले यसलाई ‘अनुचित प्रतिस्पर्धा’ करार गर्दै भने– बहाना जेसुकै होस्– युक्रेन द्वन्द्व, मध्यपूर्वका घटना, अफ्रिकाका द्वन्द्व वा कुनै देशको एलजीबीटी विषयक धारणा– जुनसुकै बहाना बनाउन सकिन्छ। तर मूल समस्या अनुचित प्रतिस्पर्धा नै हो।

ठूलो जनसंख्या, विशाल भूभाग र भिन्न संस्कृति भएका देशहरूका लागि स्वतन्त्र प्रविधिको रहनु अनिवार्य सर्त भएको बताउँदै राष्ट्रपति पुटिनले भने– “वास्तवमा ठूला देश अर्थात साँचो सभ्यताका राष्ट्रमा अहिले एउटा ऐतिहासिक छनौट छ– या त आफ्नै प्रविधिको इकोसिस्टम बनाउने, अथवा ‘डिजिटल पराधीनता’ अंगाल्ने। बाह्य सेवा सुरुमा सुविधाजनक लागे पनि निर्भरताको मूल्य अन्ततः चुकाउनैपर्छ भन्ने यथार्थमा कुनै भ्रम राख्नुहुँदैन।”