जेन–जी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा योजनाबद्ध भूमिका रहेको दाबी

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि आन्दोलन कसरी एकाएक हिंसात्मक र ध्वंसात्मक बन्यो भन्ने प्रश्न अझै राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ। यसैबीच, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गोप्य प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा केही अभियन्ता, समूह र सामाजिक सञ्जाल प्रभावकर्ताको पूर्वतयारी रहेको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलन हिंसात्मक बन्नु तत्कालीन आक्रोशको मात्र परिणाम नभई योजनाबद्ध गतिविधिको प्रभाव थियो। २०२४ जुलाई–अगस्टमा बङ्गलादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनपछि नेपालमा पनि त्यस्तै स्वरूपको आन्दोलन गर्नुपर्ने र सत्ता परिवर्तनको वातावरण बनाउनुपर्ने सोचसहित केही अभियन्ता तथा समूह सक्रिय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा हेमराज थापा, डा. निकोलस भुसाल, सोम शर्मा, बब्लु गुप्तालगायतले २०८१ सालको साउन–भदौदेखि नै युवाहरूलाई संगठित गर्ने र तत्कालीन सरकारप्रति जनअसन्तुष्टि बढाउने प्रयास गरेको दाबी गरिएको छ। भ्रष्टाचार र सुशासनका विषयलाई अघि सारेर सरकारविरोधी वातावरण बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार २०८१ भदौ २२ गते बागबजारस्थित हार्दिक होटलमा भएको बैठकमा हन्ड्रेड प्लस ग्रुपका बब्लु गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता स्वागत नेपाललगायत सहभागी थिए। उक्त बैठकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै बङ्गलादेशमा जस्तै प्रमुख नेताहरूलाई लखेट्नुपर्ने विषय उठेको प्रतिवेदनको दाबी छ।

यद्यपि, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले आफू विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको भए पनि त्यस्तो निर्णय प्रक्रियामा आफू संलग्न नभएको बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा आफूले बोलेको हुन सक्ने तर हिंसात्मक निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नभएको दाबी गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनको पूर्वतयारीमा विभिन्न अभियन्ता, नागरिक समाजका नाममा सक्रिय समूह, राजतन्त्र पक्षधर व्यक्तिहरू, सामाजिक सञ्जाल प्रभावकर्ता र केही राजनीतिक समूहहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका देखिएको दाबी गरिएको छ। विवरणमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, हामी नेपालका संस्थापक सुधन गुरुङ, लौरो अभियानका अनन्तराज घिमिरे, रमा सिंह, केशरबहादुर विष्ट, कमल थापा, दुर्गा प्रसाईं, भिक्टर पौडेल, असिममान सिंह बस्न्यातलगायतका नाम उल्लेख भएको जनाइएको छ।

प्रतिवेदनले निकोलस भुसाल समूहले ‘ग्लोबल युथ पार्लियामेन्ट’ र ‘नेसनल युथ पार्लियामेन्ट’ का नाममा युवा परिचालन गरेको उल्लेख गरेको छ। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १६५ युवा सांसदको नारा दिँदै काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा सरकारविरोधी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरिएको दाबी गरिएको छ।

मानवअधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गर्न, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न र हिंसात्मक गतिविधि गर्न विभिन्न व्यक्ति तथा अभियन्ताले निर्देशन दिएको पाइएको उल्लेख छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाका अनुसार अध्ययनका क्रममा हेरेका विभिन्न भिडियोमा उच्च पदस्थ व्यक्ति र अभियन्ताबाटै हिंसात्मक गतिविधि उक्साउने अभिव्यक्ति देखिएको थियो।

प्रतिवेदनमा आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै संसद् भवन, सिंहदरबारलगायत सार्वजनिक संरचना जलाइएको देखिने एआईबाट निर्मित भ्रमपूर्ण तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको दाबी पनि गरिएको छ। यसलाई एकातर्फ आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण देखाउने र अर्कोतर्फ योजनाबद्ध रूपमा ध्वंसात्मक बनाउने रणनीतिको हिस्सा मानिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन देशका विभिन्न स्थानमा भएको तोडफोड, आगजनी र हुलदङ्गालाई पनि प्रतिवेदनले पूर्वयोजनाबद्ध गतिविधिसँग जोडेको छ। मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ गतेका घटना एकै समयमा, समान उद्देश्यसहित देशभरि भएको देखिएकाले त्यसलाई पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा भएको आपराधिक गतिविधि मान्न सकिने राय दिएको छ।

प्रतिवेदनमा ‘वेकअप नेपाल’ नामक टिकटक अकाउन्टमार्फत प्रदर्शनअघि पेट्रोल बम ल्याउन आह्वान गरिएको, सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रामक सामग्री फैलाइएको र केही समूहले आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशातर्फ मोड्न सक्रिय भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक सुधन गुरुङको समूहलाई पनि आन्दोलनको हिंसात्मक मोडसँग जोडिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा ठूलो भिड जम्मा भएपछि केही व्यक्तिले भिडलाई प्रहरी ब्यारिकेड तोडेर निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न उत्तेजित बनाएको उल्लेख छ। यद्यपि, आयोगले तत्काल कारबाही सिफारिस नगरी थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको जनाइएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको र पछि जेन–जी घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोग तथा मानवअधिकार आयोगमा पनि पुगेको बताइएको छ।

प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएका धेरै व्यक्तिहरूले आरोपबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। केहीले भने आन्दोलनको वातावरण बनाउन आफूहरूले भूमिका खेले पनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्।

जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी यी विवरणले आन्दोलनको प्रकृति, सामाजिक सञ्जालको भूमिका, युवाहरूको परिचालन, राजनीतिक स्वार्थ समूहको प्रवेश र राज्यका सुरक्षा निकायको पूर्वतयारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिवेदनमा गरिएका दाबीहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कानुनी छानबिनबाट मात्रै घटनाको वास्तविकता स्पष्ट हुने देखिएको छ।