साउनभित्र नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङ सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । नेपालको पहिलो व्यावसायिक सुरुङमार्ग नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आगामी साउनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी पूरा गरी साउनको तेस्रो सातासम्म सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि सवारीसाधनसँग टोल शुल्क उठाउने सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ। हाल उक्त कम्पनीले कर्मचारी तालिम, आपत्कालीन उद्धार अभ्यास, प्रकाश तथा भेन्टिलेसन प्रणालीको परीक्षणलगायत प्राविधिक तयारी गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार सुरुङ चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्न १५० जना कर्मचारी भर्ना गरिएको छ। उनीहरूलाई सिफ्टका आधारमा परिचालन गरिनेछ।

राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा आयोजना प्रमुख नेपालले सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति ९९.५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९६ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिएका छन्।

सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोजना र सेवा प्रदायक युसिन–एआरटी जेभीबीच औपचारिक सम्झौता भइसकेको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीले आगामी पाँच वर्षसम्म सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी पाएको छ। कम्पनीले सिभिल संरचना, मेकानिकल तथा इलेक्ट्रिकल प्रणाली र सुरुङभित्रका सुरक्षा उपकरणको नियमित रेखदेख गर्नुपर्नेछ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार मुख्य सुरुङमार्गको लम्बाइ २ हजार ६८८ मिटर छ। आपत्कालीन सुरुङको लम्बाइ २ हजार ५५७ मिटर रहेको छ। सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुङ्गा–नौबिसे क्षेत्रको लामो, घुमाउरो र जामग्रस्त सडकको विकल्पका रूपमा यात्रु तथा मालवाहक सवारीसाधनलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

दैनिक करिब ८ हजार सवारीसाधन सुरुङमार्ग हुँदै आवतजावत गर्ने अनुमान गरिएको छ। सो संख्यामा सवारीसाधन चलेमा वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ टोल शुल्क सङ्कलन हुने अनुमान छ। सेवा प्रदायक कम्पनीलाई वार्षिक २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, जुन पाँच वर्षमा करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ हुनेछ।

टोल शुल्क सङ्कलनका लागि विशेष प्राविधिक उपकरण जडान गरिएको छ। सङ्कलित रकम सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुनेछ भने सेवा प्रदायकलाई सरकारले भुक्तानी गर्नेछ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले सुरुङमार्ग सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन समिति तयार रहेको बताएका थिए।

सांसदहरूले सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा प्राप्त सीप र अनुभवलाई अन्य पूर्वाधार आयोजनामा पनि उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकको सीप र योगदानको कदर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

कोभिड–१९ महामारी, प्राकृतिक विपद्लगायत कारणले निर्माणमा ढिलाइ भए पनि आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब सञ्चालनमा थप ढिलाइ गर्न नहुने सांसदहरूको भनाइ थियो।